२०८१ माघ २७ आईतवार

सरकारप्रति सत्तारूढ कांग्रेसभित्र दुई धार,इतर पक्ष चर्को आलोचनामा उत्रिँदा संस्थापन पक्ष बचाउमा

अनिल क्षेत्री

काठमाडौं । संसद्का प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति भएको सात बुँदे सत्ता साझेदारीको सहमतिको जगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका काम कारबाहीप्रति आलोचना बढ्ने क्रममा छन् । विपक्षी दलहरू त मोर्चा नै बनाएर सरकारविरुद्ध रणनीतिक ढंगले अघि बढेका छन् । सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिक स्तरमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति आमनागरिक र विपक्षी दलमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बेला आफैँ सहभागी भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्नेक्रम तीव्र बन्दै गएको छ ।

सरकारले सदन छलेर ल्याएको अध्यादेश मात्र होइन, आफैँ सहभागी भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ । सभापति देउवानिकट नेताहरू सरकारको बचाउमा उत्रिँदा इतर समूह भने विपक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसभित्र अध्यादेश प्रकरणले थप असन्तुष्टि बढाएको छ । यद्यपि, माघ ३ गते बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी, संसदीय कार्यसमितिका सदस्य र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकले छलफल र समझदारीमै अध्यादेश आएको स्पष्ट पार्दै धेरै चर्चा गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, पार्टीको आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि नेताहरूले अध्यादेशको विरोध गर्न भने छाडेका छैनन् । अध्यादेशको विषयमा सभापति देउवानिकट मानिने नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विगतमा सभापति देउवानिकट मानिनुभएका नेता एनपी साउदले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । इतर पक्षका नेताहरू भने एकपछि अर्को गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

अध्यादेशबाट देश चलाउनु निरंकुशता : डा.शेखर
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा.कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश के हो भने संविधानमा जुन प्रावधान छ, त्यो एकदम देशै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो । कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ । बहुमतले पास गर्ने हो नि, ऐन बनाउन दुईतिहाइ त चाहिँदैन । अध्यादेशबाट देश चलाउनु निरंकुशताको वान स्टेप हो भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यो गर्नुहुन्न । त्यो गलत कुरा हो ।’ सरकारको काम कारबाहीबारे असन्तुष्टि जनाउँदै डा.कोइरालाले भन्नुभयो, ‘६ महिनाको यो अवधिमा धेरै काम भएन । जसरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसरी बढ्न सकेको छैन ।’ संविधान संशोधन ०८७ पछि हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे उहाँले दुई दलबीचको छलफलले मात्र संविधान संशोधनको विषय नसकिने र संशोधनको विषयलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्यायो : केसी
नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको टिप्पणी गर्दै नेता केसीले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको छ, तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक होइन । राष्ट्रिय महत्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने ठिक होइन । सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ ।’

महामन्त्रीसमेत असन्तुष्ट
अध्यादेश ल्याएको विषयले मात्रै होइन सरकारका अन्य काम कारबाहीप्रति पनि कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । सरकारमा सहभागीमन्त्री र संस्थापन समूहका केही नेताहरू बचाउमा उत्रिए पनि महामन्त्रीदेखि अन्य नेताहरू सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्न थालेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैली र गतिका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले परिणाम दिने हो भने गति बढाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीमा केही गरौँ भन्ने भावना छ र उहाँलाई बलियो बनाएर लैजाने हाम्रो चाहना पनि छ तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कामको गति बढाउन भने जरुरी छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्राडा.गोविन्दराज पोखरेलले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको थियो । नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारी पनि सरकारको कार्यशैलीको विपक्षमा उभिनुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सभापति देउवानिकट नेताहरू भने सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । सरकारले काम गरेन पनि भन्ने अनि काम गर्नलाई कानुनी समस्या हटाउन खोज्दा विरोध गर्न नमिल्ने संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ । तर, संस्थापन पक्षकै एनपी साउद, नैनसिंह महर लगायतका नेताहरू भने सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा छन् ।

सरकार परिवर्तन गर्न नहुनेमा भने एकमत
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि कांग्रेसमा तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा भने नेताहरू देखिएका छैनन् । संस्थापन र इतर समूहका नेताहरू राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिन पनि तत्काल वर्तमान सरकार र गठबन्धनको विकल्प खोज्न नहुनेमा एकमत देखिन्छन् । संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने कुरा निराधार भएको दाबी गर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेको सात बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बनेको स्पष्ट पार्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘सरकार परिवर्तन हुने कुरा निराधार हो । मुलुकको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको छ । दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ केही दिनअघि चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व-महामन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद शशांक कोइरालाले दुई ठूला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अहिले नै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, राजनीति हो जे कुरा पनि सम्भव छ ।’

सत्ता सहजीकरण गर्दै महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि अघोषित सल्लाहकार जस्तो भूमिकामा देखिनुभएको छ । कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकारका कतिपय अप्ठ्यारा र जटिलता फुकाउने सवालमा महामन्त्री थापाले अग्रसरता लिनुभएको छ । त्यसो त महामन्त्री थापा ठीक एक वर्ष अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । यसअघि चीनसँग बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा उहाँले नजिकबाट सहजीकरण गर्नुभएको छ । सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भनिएका बेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रभावकारी समन्वय गरेर महामन्त्री थापाले अप्ठ्यारो फुकाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । महामन्त्री थापासँग प्रधानमन्त्री ओलीको एकदमै सौहार्द सम्बन्ध रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय सहमतिमै पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा पनि थापाको उत्तिकै भूमिका रहेको बताइन्छ । भदौ २३ मा सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन बनेको चार सदस्यीय कार्यदलमा थापा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहनुभएको थियो । गत कात्तिक २१ मा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस-एमालेले बनाएको शक्तिशाली संयन्त्रका आठ नेतामा थापा पनि पर्नुभएको थियो । त्यसो त महामन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो ध्यान कांग्रेस सम्मिलित सरकारको कार्यक्षमता बढाउनेमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।हिमालय टाइम्स दैनिकमा खबर छ ।

 

२०८१ माघ १०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 15 Views

ताजा समाचार