काठमाडौँ, पुस ५ गते । राष्ट्रिय सभामा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक– २०८१ दर्ता भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो विधेयक दर्ता गराएको हो ।
पानीजहाज सञ्चालनलाई विकास, सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित बनाउन उक्त विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते नेपालमा पहिलो पटक पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गर्नुभएको थियो । कानुन अभावमा सो कार्यालय प्रयोजनहीन थियो । कार्यालय स्थापना भएको करिब छ वर्षपछि सरकारले ऐन बनाउन लागेको हो । दर्ता भएको विधेयक मङ्गलबार सभाका सदस्यलाई वितरण गरिएको छ ।
पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन–२०२७, पानीजहाज दर्ता ऐन–२०२७ र नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन–२०२७ लाई समयानुकूल बनाउन तथा पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ विधेयक तयार गरिएको हो ।
विधेयकले जलमार्गको रुट निर्धारण, अनुमति र प्रयोग, पानीजहाज निर्माण तथा सेवा सञ्चालन, सर्भे, दर्ता, पानीजहाजमा रहने लिखत, दर्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । साथै व्यापारिक पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, पानीजहाजमा नेपालको झन्डा प्रयोग गर्न, पानीजहाजको स्वामित्व र बन्धकीको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
मन्त्रालयले विधेयक पारित भए आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता तथा नियमन भई पानीजहाज सेवा सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता र समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन सम्भव हुने र यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
