काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । नेपालका प्रमुख सहरको वायुको गुणस्तर अस्वस्थकर बन्दै गएकाले गुणस्तर सुधारका लागि सामूहिक पहलको खाँचो रहेको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ । काठमाडौँमा आयोजित वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले वायुको गुणस्तर नसुधारिए त्यसले भविष्यमा ठुलो मानवीय स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउने औँल्याउनुभएको हो । विज्ञहरूले वायु प्रदूषण र यसले नेपालमा निम्त्याएको व्यावहारिक र कानुनी चुनौतीका बारेमा विभिन्न सत्रमा बहस गर्नुभयो ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ अध्यता डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार नेपालका प्रमुख सहरको वायु बिहान बेलुका हिँड्न नमिल्ने गरी प्रदूषित हुँदै गएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ मात्र होइन कपिलवस्तु, विराटनगरसहितका प्रमुख सहर झन् बढी प्रदूषित हुँदै गएको छ, त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।” मुटु, फोक्सो, क्यान्सरलगायतका रोगहरू वायु प्रदूषणसँग निकै जोडिँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्वमै वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कमा छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४० हजार बढी मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको धिमालले बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीमा दुई वर्षमा १२ हजार मानिसको मृत्यु भएको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने त्योभन्दा तीन गुणा बढी मानिसको वायु प्रदूषणले नेपालमा मृत्यु भएको छ । घरभित्रको वायु प्रदूषण घरबाहिरको भन्दा निकै जटिल रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । यो वर्षको वायु प्रदूषणको तथ्य अनुसार विश्वमा सात लाख नौ हजार बालबालिकाको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भएको पाइएको छ । जस अनुसार एक दिनमा विश्वमा दुई हजार बालबालिका वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । त्यसमा पनि ७० प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण भएको अध्ययनले देखाएको डा. धिमालले बताउनुभयो । त्यसैले पनि वायु प्रदूषणलाई मानव अधिकारको नजरबाट हेर्दै न्यूनीकरणमा जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बिहीबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले धुलोसहितको वायु प्रदूषण बढ्दै जाँदा गम्भीर र दीर्घरोगको चाप पनि बढ्दै गएकाले प्रदूषण रोकथाममा तिनै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानको धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कानुन परिमार्जनसहित लाग्न पनि मन्त्रालय तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वातावरण सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएका नजिरहरू विश्वमै प्रचलित रहेकाले तिनका आधारमा वातावरणको क्षेत्रमा सुधार भएको जानकारी दिनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
