भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौड्याल शिविरमा शरणार्थीहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै । तस्बिर : विष्णुप्रसाद पोखरेल
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, मङ्सिर २७ गते । देशभर मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा पूर्वी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुले आफूहरुको मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर बन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुमदायसँग गुहार मागिरहेका छन् । ३३ वर्षदेखि झापा र मोरङमा रहेका दुई वटा शरणार्थी शिविरका शरणार्थीहरु स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा छन् ।
मानव अधिकारको सदस्य रहेको नेपाल, भुटान र भारतले चाहेमा स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सक्ने भए पनि आफूहरुको विषयमा चासो नदिइएको शरणार्थीहरुको गुनासो छ । मानवअधिकारवादीहरुले पनि शरणार्थी समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।
भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवम् स्वदेश फिर्तीको माग उठाउँदै आउनुभएका भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेलले स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुनर्वास र स्थानीयकरण गरेर तीन वटा विकल्प रोज्न पाउने बताइए पनि तेस्रो देश पुनर्वास बाहेकका विकल्प खुला नहुँदा शरणार्थीहरुमाथि अन्याय भएको बताउनुभयो।
‘‘स्वदेश फिर्ता हुन पाउनु हाम्रो अधिकार हो,’’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘हामी भुटानी शरणार्थीहरु राष्ट्रियताविहीन बनेका छौं र योभन्दा ठुलो मानवअधिकारको हनन अरु के हुनसक्छ र ?’’
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास भए पनि आफ्नो देश फर्कन पाउने आशामा उनीहरु रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘शिविरको कष्टकर बसाइ सहन नसकेर विदेशिएकाहरु र अहिले पनि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुका लागि स्वदेश फिर्तीको विकल्प खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’’ पौडेलले भन्नुभयो । दातृ निकायहरुले शरणार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सहयोग रोकेपछि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुको दैनिकी कष्टकर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बेलडाँगी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाका अनुसार शिविरमा ज्येष्ठ र फरक क्षमता रहेका नागरिकहरुको सङ्ख्या धेरै रहेको जनाउँदै यसको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाम्रो चाहना भनेको नै स्वदेश फिर्ती हो र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पालना गर्न पनि शरणार्थीहरुको माग छ । घोषणापत्रको १३ नम्बर बुँदामा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा बसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार र प्रयेक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अन्य कुनै पनि देश छोड्न पाउने र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक जय श्रेष्ठले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । शरणार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । भुटानी शरणार्थी समस्या सामधानका लागि नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २००७ देखि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको बाटो खुला भएको थियो । हाल शिविरमा रहने शरणार्थीहरुको सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि साढे ६ हजार हाराहारीमा रहेको बताइँदै आएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
