अनिल क्षेत्री
काठमाडौं । कोशी नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ले कोशी प्रदेशमा पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ । समितिले कोशी नाम खारेज गर्न माग गर्दै १७ फागुनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने भएको हो । समितिले १० चैतसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामांकन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तत्कालीन केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग सहमति भएपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने बताएको पहिचान पक्षधरले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सांसदलाई निषेधको घोषणा गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन’ संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश सभामा कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नगराउन र गराए प्रतिरोध गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । प्रदेशको नाम कोशी मेटाउन र हटाउन पनि आन्दोलनरत पक्षले माग गरेका छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘कोशी नामको लेटर प्याड, छाप नचलाउन कार्यालय प्रमुख कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्ने नमानेमा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाइनेछ ।’
आन्दोलनलाई विपक्षी दलको साथ
कोशी प्रदेशको नामकरण खारेजी गरी पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै पहिचानवादीहरूले विराटनगरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन् । सोमबारदेखि उनीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको बताएका हुन् । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको आहृवानमा विराटनगरको भृकुटी चोकबाट जनआन्दोलन चोकसम्म पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरेका थिए । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरले विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका चारजना र जसपा नेपालकी निर्मला लिम्बू कोशीको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । लिम्बूपछि अशोक राई नेतृत्वको जसपामा जानुभएको छ । पटक-पटक बल्झी रहने पहिचानको मुद्दालाई पहिचानवादीहरूले विपक्षी दलहरूलाई समेत साथमा लिन खोजेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसमेत आन्दोलनमा देखिएका छन् । नामकरणमा हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्रले पहिचानको आन्दोलन चर्केपछि भने दोहोरो भूमिका देखाउँदै गल्ती भएको भन्दै माफी मागेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले माओवादी जहिल्यै पनि पहिचानको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘माओवादीसँग दुईतिहाइ भए पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने थियो । तर, माओवादीसँग पर्याप्त संख्या नभएको कारणले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नसेकेको हो । माओवादी प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव राजेन्द्र राईले आफू र आफ्नो पार्टी सुरुवातदेखि पहिचान पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेशको नामकरणको विषय उठाउँदै गर्दा पहिचानको पक्षमा उभिएको थिएँ । म मुख्यमन्त्री भएको बेलामा कोशी प्रदेश नाम पास गर्न खोजिएको थियो । त्यस बेला मैले कडा प्रतिवाद गरेँ ।’ नेकपामा भएको बेला पनि कोशी नाम पास गर्न खोजिएको जिकिर गर्दै राईले भन्नुभयो, ‘त्यस बेलामा पनि कोशी नाम पास गर्न दिएको थिइनँ । पार्टीले भोलि घाँटी न्याक्यो भने के गर्नहुन्छ ? सम्म भने । जुन दिन पहिचानको विपक्षीमा पार्टीले निर्णय गर्छ त्यसदिन पार्टीबाट अलग हुने अडान कायम राखेका थिएँ ।’ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पहिचान विरोधीहरूलाई सधैँका लागि बहिष्कार गरेर लैजानुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘जनताले पनि आउँदो दिनमा पहिचानविरुद्ध चिन्नुपर्छ । जे रोप्यो त्यही फल्ने हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमा पहिचानविरुद्ध चिन्नुपर्दछ । उत्पीडनमा परेका जनताले अधिकार ल्याउन पहिचान पक्षधरहरूलाई जिताएर लैजानुपर्दछ ।’ जसपा नेपालका सहअध्यक्ष रकम चेम्जोङले प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नामकरण नभएसम्म पहिचानको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभएको छ । पहिचानको लागि अन्तिमसम्म लडाइँ गर्ने उहाँको जिकिर छ ।
प्रचण्डमाथि आशंका
पूर्वमा पहिचान पक्षधरहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेसँगै सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूले भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति आशंका गरेका छन् । गत असार १६ गते राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिसँग संसद्मा अल्पमतमा परेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिनुभएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर निरन्तर सत्ताको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रचण्ड कांग्रेस-एमालेबीचको सहमतिसँगै सत्ताच्युत भएपछि सरकारमाथि दबाब बढाउन अनेक उपाय अपनाइरहनु भएको छ । कहिले समाजवादी मोर्चा, कहिले पूर्वमाओवादी त कहिले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताको कार्ड फालेर पुनः सत्ताको सिँढी चढ्न प्रयास गरिरहनु भएका प्रचण्डकै सल्लाहमा पहिचानवादीहरूले पुनःआन्दोलन सुरु गरेको सत्तापक्षको बुझाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि संसद्मा विपक्षी दलहरूसँग मोर्चा बनाएर सडक र सदनबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमै हुनुहुन्छ ।
पहिचानवादीहरूको पहिलो चरणको आन्दोलनमा नेकपा एमालेका नेता र सांसदहरू मुख्य निशानामा परेका थिए । संयोगवश अहिले केन्द्र र कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले नै गरिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार भएको बेला आन्दोलन चर्काउन सके केन्द्र र प्रदेश सरकार दबाबमा पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको विश्लेषण छ । सत्तापक्षको आशंकालाई बल पुग्नेगरी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार वर्तमान सरकारले ढल्ने र माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई पहिचानवादीहरूको दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
अब सडकबाटै सरकार बनाउँछौँ : प्रभु साह
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले वर्तमान सरकार असफल भइसकेको टिप्पणी गर्दै अब आम जनताले सडकबाटै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आजपा मधेश प्रदेश कमिटीद्वारा सोमबार जलेश्वरमा आयोजित ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध मधेश यात्रा’ कार्यक्रम अध्यक्ष यादवले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको र हरेक वस्तुमा कर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो सरकारले भ्रष्ट, लुटेरा, अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको छ । विरोध गर्ने विपक्षीलाई तर्साउने, पक्राउ गर्ने तर जघन्य अपराधका अपराधीलाई जोगाउने काम गरेको छ । त्यसैले यो व्यवस्था र सरकार हुँदासम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । स्थायित्व, समृद्धि र जनताको आवश्यक्ता एवं चाहना पूरा गर्नका लागि यो व्यवस्था र सरकार सडकबाटै जनताले फाल्न ढिलाइ गर्नुभएन ।’हिमालय टाइम्सबाट ।