२०८१ श्रावण ४ शुक्रबार

६ कारण जसले ओली-देउवालाई नजिक बनाए

१८ असार, काठमाडौं । अस्थिरता र अवसरवादको मैदान बन्नु नेपाली राजनीतिको चरित्र नै बनिसकेको छ । त्यसैले यहाँ रातारात अप्रत्याशित रूपमा बन्ने गठबन्धनहरूको समाचारप्रति आम मानिसको खासै रुचि हुँदैन । कसले कतिखेर कुरा फेर्छ ? को कता पल्टिन्छ ? कुन नेता ‘पल्टुराम’ को नयाँ संस्करणमा रुपान्तरण हुन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्व यस्तो धोका दिने स्पर्धामा दौडिरहेको छ, कसले कहाँ कोबाट धोका पाउँछ, पत्तै हुँदैन । यहाँ त राजनीतिका विश्लेषक, पण्डित र ज्योतिषहरू पनि फेल खान्छन् । अनुमान गर्नु भन्दा नगर्नु राम्रो ठान्दछन् ।

दशक अघिसम्म नेपालको मौसम भविष्यवाणी यस्तै हुन्थ्यो । अहिले त्यो सुध्रिएर केही विश्वसनीय बनेको छ, तर राजनीतिक भविष्यवाणी अचाक्ली अविश्वसनीय बन्नेक्रम रोकिएको छैन । किनकि यहाँ सत्ता परिवर्तन ‘मुडमुड कि बात’ बनेको छ ।

यद्यपि, लोकतान्त्रिक समाजको सार्वजनिक जीवनमा अनेक अनुमान र विश्लेषण चलि नै रहन्छ भलै  देख्ने र भोग्नेका लागि ‘आकस्मिक र आश्चर्यजनक रमिता’ जस्तो बनिरहन्छ ।

जे होस्, फेरि एकपटक त्यही भएको छ । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मध्यरातमा गठबन्धन बदल्ने सहमति बनेको छ । योसँगै, आम निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको करिब डेढ वर्षमा तेस्रोपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने नै भएको छ ।

सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा यस्तो अपेक्षा गरिंदैन । सामान्यतः संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो दलले सरकार चलाउनु र दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तेस्रो दलको चतुर्‍याईं र चलखेलको कारणले दुवै चिज भइरहेको थिएन ।

दुई ठूला दल नै मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को बर्को ओडाउनु बाध्यता होला । तर, दुई ठूला दलले नयाँ सहमति राष्ट्रिय सहमति र बृहत्तर संवैधानिक सुधारका लागि गरेका हुन् भन्ने आधार कमजोर छ ।

त्यसो भए किन बन्यो होला त एमाले–कांग्रेस बीच नयाँ सहमति ? ओली–देउवालाई नजिक ल्याउन आफूसँग ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको भन्दै ‘अंकको अवसरवाद’ पछ्याइरहेका प्रचण्डको भूमिकासँगै अन्य केही कारणहरू जिम्मेवार छन् ।

१. प्रचण्डले पछ्याएको ‘अंकको अवसरवाद’

संसदमा मुस्किलले तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन देखाएको ‘अवसरवाद’ र ‘पल्टुराम’ चरित्रबाट दुवै ठूला दल हैरान थिए । हुँदाहुँदा पछिल्लो समय त प्रचण्ड ‘जादुयी अंक’ बारे सार्वजनिक भाषण गर्न थालेका थिए । एमाले र कांग्रेसको बीचमा खेलेर पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्रीको पदमा टिक्न सक्दछु भन्ने भावना प्रचण्डबाट अभिव्यक्त हुन थाल्यो ।

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले छिट्टै सत्ताको कुर्सीमा उक्लन आतुर केपी ओली र ढिलो छिटो फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहने शेरबहादुर देउवाको मनमा पक्कै चिसो पस्यो ।

उनको यस्तो अभिव्यक्तिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको आलोपालोको ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन गर्दथ्यो । ओलीले प्रचण्डलाई एक्लै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन दिनका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट खोसेका थिएनन् ।

कुरा बुझेको भए प्रचण्डलाई कांग्रेससँग कै गठबन्धन सहज हुनसक्थ्यो । कुनै दिन प्रचण्डलाई महसुस पनि हुनेछ कि ताजा चुनावी सहकार्य भुलेर कांग्रेसको साथ छोड्नु उनको रणनीतिक भुल थियो ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि उनले अढाई वर्षपछि आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पद देउवालाई छोड्नै पर्थ्यो । सम्भवतः प्रचण्डले चुनावपछिको अप्ठ्यारो र अस्तित्व संरक्षणको बाटो रोजे कि ? तर पनि एमालेसँग सहकार्यपछि पनि उनले कांग्रेससँग जारी राखेको संवादले विश्वासको वातावरण बनेन ।

यसबीच प्रचण्डले रणनीति फेरेको संकेत पनि दिइरहेका थिए । आगामी चुनावसम्म पार्टी एकता गर्ने र आफू राष्ट्रपति हुँदै सक्रिय राजनीतिबाट पाखा लागिदिने शर्तमा ओलीलाई यो अवधि पूरै आफूलाई चलाउन दिनुपर्ने माग गर्न थाले । ओलीलाई प्रचण्डको यो कुरा मन परेन ।

राजनीति धोका दिने प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण भइरहेको बेला यसपटक ओलीले पहलकदमी लिए । बालुवाटार पुगेर प्रचण्डको कानमा आश्वासनको चिनी हालिदिए र नयाँ सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिए ।

राजनीतिक नैतिकता र संस्कार धर्मराएको राजनीतिक सम्बन्धमा धोकाको प्रवेश कतिबेला हुन्छ भन्नै सकिन्न । सत्य के हो भने,  धोकाले मान्छेलाई सम्बन्धको एउटा त्यस्तो अप्रत्याशित भूमिमा लगेर पछारिदिन्छ, जहाँ उनीहरू अरू र आफैंलाई चिन्न सक्दैनन् । धोका दिनेसँगै पाउने पनि उक्त धोकाको मतियार हुन्छ । किनकि यहाँ त धोका नै आपसी विश्वासमा खडा भएको हुन्छ ।

प्रचण्डले जादुयी अंकको बलमा यतिधेरै धोकाको अभ्यास राजनीतिक संस्कार बन्ने भय बलियो भएको छ, जसको सिकार कुनैदिन आज धोका दिने खेलाडी स्वयं पनि हुनसक्छन् ।

२. साना र नयाँ दलको च्याँखे

एमाले-कांग्रेस दुवै ठूला दल साना र नयाँ दलको बढ्दो संख्याबाट निरास थिए । यसबाट निराश एमालेको एउटा पंक्ति त द्विदलीय व्यवस्थाको संकथन बलियो बनाइरहेका थिए ।

राजनीतिक प्रवृत्ति केन्द्रीकृत र ध्रुवीकृत हुन नसक्दा ठूलो दलहरूको मतांश घट्दै गएको थियो । अझ साना र नयाँ भनिएका दल एक से एक अवसरवादी र सत्ताको च्याँखे थाप्ने भएर निस्किए ।

नयाँ भनिएका रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी पनि उस्तै चरित्रका देखिए । न विचार न अडान, न गठबन्धन फेर्ने वा बसिरहने कुनै राजनीतिक आधार ।

मन्त्रीपदकै लागि साना दलहरू च्याँखे थापेर हैरान गर्न थाले । यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दा अर्को चुनावमा एमालेलाई अझ ठूलो घाटा हुन सक्दथ्यो ।

दुई ठूला दलले आफैं गठबन्धन गरेर साना र मन्त्री पदको च्याँखे थाप्ने दलहरूको रिडोपीडोबाट मुक्ति चाहेको देखिन्छ । यो अप्रत्याशित भएको राजनीतिक समीकरण होइन । १० प्रतिशतले ९० प्रतिशतलाई शासन गर्ने अभ्यासबाट विरक्तिएका कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताले यस्तो गठबन्धनको लागि राजनीतिक आधार बनाइरहेका थिए ।

सत्ता अदलबदलीबाट वाक्क भएर संसदबाट कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी ! धोका पाउनेहरू मिले भने के हुन्छ ?’

प्रचण्डले चर्कै स्वरमा संसदको रोष्टमबाटै जवाफ फर्काएका थिए, ‘मिल्न सके मिलेर देखाए हुन्छ ।’

उनको चुनौतीले एमाले र कांग्रेसबीचको दूरी घटाउने एउटा आधार खडा गरेको थियो ।

३. सत्ताप्राप्तिको अधीरता

संसदभित्र सबैभन्दा धेरै सिट भएको दल भएर पनि सरकारबाहिर रहनु परेको पीडाले नेपाली कांग्रेस भित्रभित्रै रन्थनिएको थियो । संसदको बाँकी कार्यकाल प्रतिपक्षमा बसेर २०८४ को चुनाव सामना गर्ने कांग्रेस संस्थापनको आत्मविश्वास कमजोर भइरहेको थियो ।

साना दललाई राजनीतिक अस्थिरताको आरोप थोपरिरहेका प्रमुख ठूला दलले के भुलिरहेका थिए भने- तेस्रो र चौथो दलबाट शासित हुने जमिन हामी आफ्नै सत्तालिप्साले तयार बनाएको हो । चुनावी मतादेशअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्यता देखाउन सकेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नै हुने थिएन ।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषको ‘सात पटक प्रधानमन्त्री’ को भविष्यवाणी पाँच पटकमै अवरुद्ध होला भन्ने पीर थियो ।

ओली र देउवा संसदको यही कार्यकालभित्रै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । प्रचण्ड सरकारमा ‘लो प्रोफाइल’ मन्त्रीहरू पठाएर एमालेले त्यसको छनक दिइसकेको थियो । प्रचण्ड सरकारलाई धेरै सहज ढंगले ‘क्रेडिट’ दिने पक्षमा ओली थिएनन् ।

एमाले र कांग्रेस दुवै सत्ताका लागि, ओली र देउवा दुवै प्रधानमन्त्रीका लागि अधैर्य थिए ।

३२ सिटे सानो पार्टीको नेता सधै प्रधानमन्त्री हुने र सत्तामा राइदाई गर्ने प्रवृति ठूला दललाई असह्य हुनु स्वभाविक थियो ।

४. भ्रष्टाचार काण्डको भय

पछिल्लो समय जसरी भ्रष्टाचार काण्डहरू उधिनिंदै गए, कांग्रेस–एमाले पंक्ति भयभित हुनु स्वाभाविक थियो । विशेषतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड गिरफ्तारी कांग्रेसको देउवा खेमाका लागि असह्य थियो ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेट जस्ता अनेक काण्ड खोतलिन थालेपछि स्थिति के हो, के हो हुँदै गयो । राज्यका अंग र निकायमाथि एमाले–कांग्रेसको सम्पर्क, समन्वय र सेटिङ कमजोर भएपछि ती डराउन थाले ।

रवि लामिछाने सोमबार मात्रै संसदबाट भनिरहेका थिए- भ्रष्टाचारका २५ वटा काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यता, आन्तरिक र बाह्य सेटिङका लागि महत्वपूर्ण हुने प्रधामन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेस-एमाले दुवैको पहुँच कमजोर थियो ।

कांग्रेस–एमालेले राज्यका अंग र निकायमा सुनिश्चितता चाहे । कुनै अप्ठ्यारो वा आपत आई लाग्यो भने पनि ‘सेफ साइड’ चाहिने अनुभूति तीव्र भयो । यो स्वार्थले पनि ओली–देउवालाई नजिक बनायो ।

५. सहकारी ठगी काण्डको ‘ब्याक फायर’

सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस आक्रामक भएर आयो तर एमाले प्रतिरक्षात्मक थियो । यस प्रकरणमा एमाले त्यस्तो शक्ति र व्यक्तिका प्रतिरक्षा गर्दै थियो, जसबाट एमालेलाई फाइदा हुनु केही थिएन, मिल्थ्यो त केवल बदनामी मात्रै ।

गठबन्धन जोगाउने नाममा एमालेले बोलेका कुराले एमाले सहकारी पीडित र सर्वसाधारणबीच बदनाम भयो । उसमाथि छानबिनको जिम्मेवारी नै एमालेले पायो । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको संयोजक एमाले सांसद सूर्य थापा छन् ।

थापाले दिने छानबिन प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा कम, एमाले रणनीतिमा बढी आधारित हुन सक्छ भनी ठान्नेहरु त्यत्तिकै छन् । एमाले–कांग्रेस मिले संसदीय छानबिन समितिमा बहुमत पुग्न सजिलो हुन्छ ।

विनासित्तैमा रास्वपा र रवि लामिछानेलाई काँधमा बोकी हिंड्न एमाले र ओलीलाई असजिलो र प्रत्युत्पादक हुने अनुभूति भएको हुन सक्दछ । बालकोट स्रोत भन्छ, ‘अब हाम्रो अध्यक्ष ओली रवि लामिछानेलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्न । अल्पकालीन सहकार्यको समय सकियो ।’

६. भूराजनीतिक अनुकूलन

नेपाली राजनीतिको नियति हो कि यहाँ ‘कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट गठबन्धन’ र ‘वामपन्थी–बर्चश्व’को सरकार बने त्यसलाई उत्तरी छिमेकी अनुकूलको मानिन्छ । गैरकम्युनिष्ट नेतृत्वको वा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बने दक्षिणी छिमेकी (र, कहिलेकाँहीं पश्चिमा शक्ति) अनुकूलको ‘कम्र्फटेबल’ सरकार मानिन्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन ताका कम्र्फटेबल सरकार बनेको थियो । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आफैं आएर सहजीकरण गरिदिएका थिए । पछिल्लो प्रचण्ड–ओलीको सरकार त्यति ‘कम्फर्टेबल’ नमानिए पनि भारततिर चुनावको ‘इङ्गेजमेन्ट’ले यता धेरैको आँखा परेको पनि थिएन ।

हुन सक्दछ– ओली–देउवा नजिकीएर खजमजिएको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई अनुकूलन गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । दक्षिण छिमेकीले नेपालको नयाँ संविधानलाई समर्थन गरेको थिएन । त्यही निहुँमा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी समेत भएको थियो । नयाँ गठबन्धनले आकस्मिक रूपमा संविधान सुधार आयोगको सवाल उठाएर कतै संविधान नै अनुकूलन गर्न खोजेको त हैन ? आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।

यद्यपि स्रोत भन्छ– नयाँ समीकरणप्रति दक्षिणभन्दा बढी पश्चिमा शक्ति बढी ‘कम्फर्टेबल’ छ । अनलाइन खबरबाट

२०८१ असार १८, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 151 Views

ताजा समाचार