यसरी हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्न समेत आवश्यक भएको भन्दै सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिको मूल्यांकनका आधारमा आन्दोलनकारीबाट क्षतिपूर्ति भराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन खबरबाट
हेर्नुहोस् कार्यविधि