काठमाडौँ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ । सत्ता समीकरणको परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय सरकार फेरिएपछि कार्कीलाई एमाले र माओवादीले दिएको समर्थन फेरिएपछि हाल मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा भएसँगै कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पूरा नभएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मत लिने भन्दै अडान राखेपछि कोशीको अन्योल अझै पनि कायम छ ।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे संसद् विघटन गर्ने बाटो खुला छ : संविधानविद् डा. ज्ञवाली
कोशी प्रदेश सरकार धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेकाले यस सरकारको विकल्प छैन भनिरहेका बेला एमाले र माओवादीले संसद्मा सरकारको विकल्प बाँकी रहेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संसद्को आयु बाँकी रहेको र विकल्प बाँकी रहेकाले संसद् विघटन हुन नसक्ने भन्दै दुई दलले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने बताइरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्प भनेको संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिएर संसद् विघटनको दिशामा जाने मात्र बाँकी रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा अन्तिम विकल्पका रूपमा उनी मुख्यमन्त्री भएकाले अब कोशी प्रदेश सरकारमा उनी अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको विकल्प नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म संसद्मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । २ वर्षपछि भने दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । कोशीको हकमा धारा १६८ को उपधारा २ मा फर्कन नमिल्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ ।
संविधानमा धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको संघीय सरकार विघटनका क्रममा पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने नजिर कोशी प्रदेश सरकारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने ज्ञवाली बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ८ जेठ २०७८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको केही समयमै सदर भयो ।
संसद् विघटन भएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । २८ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
