झापा । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हालै नौ दिने चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणका परिणाम चाँडै देखिने दाबी गरे । परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण कूटनीति र राजनीतिक भन्दा धार्मिक रूपमा बढी चर्चामा रहेका बेला उनले भ्रमणको परिणाम देखिने र परम्परागत रूपमा रहेका नेपाल-चीनबीचका १४ वटा नाकालाई खुलाउने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि नेपालका लागि यी १४ वटा नाका खुलाउने विषयमा गरेको कुराकानीलाई आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरेको वा औपचारिक प्रस्ताव गरेको विषय भने कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भएको छ ।

दुई देशका अधिकारीहरूबीच औपचारिक प्रस्तावमा छलफल भएको छैन । ‘चीन सहमत भयो भने अहिले बन्द भएका केही नाकाहरू खुला गराउनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रको धारणा छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार १४ वटा मध्ये केही नाका मात्रै सुचारु रहेका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सन् २०१२ मा भएको चरनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पुनः चरन सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाली पक्षले बारम्बार गरेको आग्रहलाई चीनले नाइँ भन्न नसकेको तर सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीले यी विषयमा पनि कुराकानी गरेको बताइए पनि कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव नराख्दा उनको भ्रमण व्यर्थ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा श्रेष्ठले राजधानी बेइजिङसँगै अन्य थप तीन सहर भ्रमण गरेका थिए । खासगरी सरकारी खर्चमा उनले राजनीतिक भ्रमण गरेका थिए । उनले बेइजिङपछि अर्को ठूलो सहर छोङछिङ, तिब्बतको ल्हासा र सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । ती तीनै क्षेत्र नेपालसँग जोडिएका वा नजिक रहेका चिनियाँ भूभाग हुन् ।

यी भूभागबाट तिब्बतीयन शरणार्थीले चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावनामा चिनियाँ चासो रहँदै आएको छ । चीनले पछिल्लो समय बेइजिङमा नीति निर्माण गर्छ भने तिब्बत, सिचुवान र छोङछिङबाट लगातार रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता आदानप्रदान गरिरहेको छ । त्यस क्रममा चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष तथा राजनीतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङसँग भेट गरेका थिए ।

नेपालको चीनसँगको सम्पूणर् सीमा तिब्बती भूमिसँगै जोडिएको छ । गत कात्तिकमा सीपीसी तिब्बतका सचिव वाङ जुङचेङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उक्त अवसरमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र नेपालसँग जोडिएका १४ पारम्परिक नाकाहरू खोल्ने विषयमा कुराकानी भएको भए पनि प्रस्ताव नै उठाएर सहमति सम्झौता गर्ने अन्तिम टुंगोमा पुगेको थिएन । ‘नाका खोल्ने कुरा हल्ला बढी काम भयो’, मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाई छ ।

खासगरी यतिबेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले श्रेष्ठलाई चीन भ्रमण गराउनुको उद्देश्य बीआरआइलाई आफ्नो अनुकूलमा बनाउने रहेको पनि मन्त्रालयको बुझाई रहेको छ । बीआरआईलाई चिनियाँ जसरी पनि लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि लिएर जाने विषय उनीहरू लागेको देखिन्छ ।

श्रेष्ठको भ्रमणबाट नेपालले कुनै पनि उपलब्धि हासिल नगरेको विषयलाई लिएर चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले चीन भ्रमण कुनै तयारी बिना भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङमा विदेश मन्त्री वाङबाहेक अन्य सरकारी पक्षका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग उच्च तहमा भेटवार्ता नगरेको बताए । ‘उहाँले सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेको देखिएन पार्टीगत भ्रमण देखियो उपप्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग भेटे पनि सरकारी तहका अन्य उच्च तहका नेताहरूसँग भेट्न सकेनन्’, उनले भने । उनले भनेजस्तै श्रेष्ठले भ्रमण सरकारी अधिकारीहरूको प्राथमिकतामा थिएन । पार्टीका उच्च नेताहरूसँग नै केन्द्रित थियो ।

नेपालमा नयाँ गठबन्धन बने लगत्तै सुरुमा बधाइ तथा शुभकामना दिएको चीनले श्रेष्ठलाई बोलाएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गराएको थियो । नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक रहेका भनिएका श्रेष्ठले आफ्नो भ्रमण सार्थक रहेको देखाउन उनले नाका खोल्ने कुरालाई प्रचारबाजी मात्रै गराएको बुझिएको छ ।