रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली कामदारहरु कोरिया पठाउने कार्य नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा कार्यान्वयन हुने भन्दै महानिर्देशक घिमिरेले यो प्रक्रियामा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबाहेक अन्य कुनै पनि पक्षको संलग्नता नहुने स्पष्ट गरे ।

एकपटक कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरु दुई वर्षसम्म कामदारको सूची (रोस्टर) मा बस्न पाउँछन् । कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कामदारको उचाई, तौल, लिङ्ग, उमेर, कामदारको अवस्था र देश जस्ता विवरण खुलाएर कोरिया सरकारको सरकारी निकाय एचआरडी सर्भिस अफ कोरियासमक्ष कामदार माग गरी पठाउने गरिन्छ । एचआरडी कारियाले मापदण्डलाई मेलखाने गरी रोष्टरमा रहेका कामदारको सूचीबाट १ः३ को अनुपातमा (१ जना कामदार माग भई आएमा ३ जना कामदारको विवरण पठाउने) कामदारको विवरण/फाइल साना तथा मझौला उद्योगमा पठाउँछ । सो विवरणबाट उद्योगले आफूलाई चाहिने कामदार छान्छ । यसरी रोष्टरमा रहेका कामदारहरु छनोट गर्ने प्रकृया नियमित रुपमा भइरहेको घिमिरेले बताए । सोही प्रकृया बमोजिम नै हालसम्म  १ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु कोरिया पुगिसकेका छन् ।

‘रोष्टरमा रहेका कामदार छनोट रोजगारदाता मुलुक दक्षिण कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगबाट कामदार आवश्यक परी माग भएर आएपछि मात्र छनोट हुने हुदा कुनै पनि प्रकृयामा कोही कसैको भनसुन एवम् ईपीएस कोरिया शाखा, एचआरडी कोरिया शाखा लगाएत कुनै पनि निकायको हात नरहने र प्रकृयाबाट हदै आइरहेको र सोही बमोजिम हुदै जाने यथार्थता प्रष्ट पार्न चाहन्छौ,’ ईपीएस कोरिया शाखाले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२३सम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप विल्डिङ क्षेत्रबाट मात्र कामदार लाँदै गरेकोमा सन २०२४ देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डष्ट्री क्षेत्र समेत थप गरी उक्त क्षेत्रमा नेपालबाट कामदार लैजान र विगत वर्षको भन्दा सन २०२४ मा अझ बढी सख्यामा नेपाली कामदार कोरिया लैजाने व्यहोराको पत्राचार कोरिया सरकारबाट भएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने कार्य दुई देशबीच भएको सम्झौता बमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा  हुने  शाखाले स्पष्ट गरेको छ ।

अनलाइन खबरबाट