२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार

सर्वोच्चको व्याख्या: माफी मिनाहा राष्ट्रपतिको निःसर्त अधिकार होइन

न्यायालयबाट कसूरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई सजाय मिनाहा गर्दा राष्ट्रपतिले मनमौजी गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

भारती मानन्धरले रिगल भनिने योगराज ढकाल विरूद्ध हालेको मुद्दाको आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। आदेशको पूर्ण पाठ आएको छ।

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कसूरदारको माफी मिनाहा गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो निःसर्त नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। धारा २७६ मा ‘कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय, प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन कम गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था निःसर्त नरहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ठहर्‍याएको हो।

अघिल्ला संविधानमा माफी मिनाहाको अधिकार निःसर्त रुपमा राष्ट्र प्रमुखलाई दिएको भए पनि २०७२ सालको संविधानले ‘कानून बमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने’ व्यवस्थासहित बन्देज लगाएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। “संविधानले नयाँ अवधारणालाई अघि सार्ने र प्रयोगकर्ताले भने पुरानै धारणा, अभ्यास र शैलीलाई निरन्तरता दिने कुरा शोभनीय बन्दैन,” आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

यसका साथै कसूरदारको सजाय कट्टी गर्दा, कम गर्दा, छोट्याउँदा वा मिनाहा दिँदा पीडित पक्षको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। “पीडित पक्षको सहमति, मञ्जुरी लिने र पीडितलाई सामाजिक न्याय र क्षतिपूर्तिको लागि प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनद्वारा उचित प्रक्रिया/कार्यविधि निर्धारण गर्नु वाञ्चनीय हुन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “तदनुसार कानूनमा उचित र आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।”

गत असोज ३ मा रिगल लगायतका कैदीको सजाय माफी गर्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरिदिएका थिए। त्यसपछि रिगल अविर जात्रासहित उत्सव मनाएर जेलबाट निस्किएका थिए। रिगल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन्। त्यतिवेला कांग्रेस पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो।

त्यसका विरुद्ध मानन्धर सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। कात्तिक १६ मा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएपछि रिगल पुनः जेल चलान भएर सजाय काटिरहेका छन्।

आइन्दा कैद कट्टी गर्दा, मिनाहा दिँदा वा छोट्याउँदा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्तिको कैद माफी गर्दा सरकारले वस्तुगत आधार नै नखोली मनोमौजी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले सचेत गराएको हो।

यसअघि २०७४ सालमा पनि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो। तर सरकारले पालना गरेको छैन।

कारागार ऐन र नियमावलीअनुसार, असल चालचलन भएका कैदीलाई सजाय छुट दिने व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत पद्धति बसाल्न भनेको थियो। रिगलको सजाय छुटको निर्णय गर्दा यस्तो मूल्यांकन समेत गरिएको थिएन। प्रायः सबै सरकारले जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि पार्टी निकट भएकै आधारमा छुटाउने गरेका छन्।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतद्वारा टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी किटान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का तत्कालीन संरक्षक रेशम चौधरीलाई दाहाल सरकारले नै २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद छुट दिएर जेलमुक्त गरेको थियो। कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान गएको थियो।

त्यसमा दोषी करार भएका चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट परे पनि सुनुवाइको पालो आएको छैन। रिगल र रेशमको विवाद समान प्रकृतिको भए पनि सर्वोच्चले वेलैमा सुनुवाइ नगर्दा न्यायालय आलोचित बनिरहेको छ।

दाहाल सरकारले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि हमला गर्ने कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कसूर समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर चलाउनेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि न्यायालयले सरकारको कदम रोकिदिएको थियो, गत असार ७ मा।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट सुनुवाइ नहुँदै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत मुद्दा फिर्तामा रोक लगाएपछि जिल्ला अदालतको दोषी ठहर्‍याएको थियो।

रिगल विरुद्धको मुद्दामा आएको यो फैसलाले मनमौजी दिइने माफी मिनाहामा अंकूश लगाएको छ। हिमालखबरबाट

२०८० फाल्गुन २७, आईतवार प्रकाशित 0 Minutes 72 Views

ताजा समाचार