नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशनसमेत मानेर निकै तामझाम र खर्चका साथ गरेको महासमिति बैठक उपलब्धिविहीन बनेको छ । चार दिन (फागुन ७ देखि १०) सम्म ललितपुरको गोदावरीमा बैठकको नाममा निकै तामझाम देखाइयो । तर, उपलब्धिभन्दा विवाद र संशय देखिँदा महत्त्वपूर्ण बैठक निष्प्रभावी भएको हो ।
पार्टीलाई नीतिगत रूपमा प्रस्टता दिनुपर्ने बैठक महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने र रूखमै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयले ज्यादा विवादमा पारिदियो । गठबन्धनकै सरकार भएकाले यस्तो नीति पास गर्दा राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले बढी चासो दिए । सभापतिको चासोपछि थापाले चुनावी तालमेलको विरोध नगरी रूखमा मात्रै भोट हाल्न पाउनुपर्ने निर्णय प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको घोषणा गरियो ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रस्ताव पनि नेता बर्हिगमनका लागि अर्को विवादित विषय ल्याउँदा पारित हुन पुग्यो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई क्रमशः १, २, ३ र ४ पटक मात्रै अवसर दिने उनको प्रस्ताव पारित भएपछि सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न र गगन थापालाई अब पाँचौपटक सांसद उठ्नसमेत गाह्रो भएको छ । कतिपय विवादित विषय पनि सर्वसम्मत पारित गरेको घोषणा बैठकमा महामन्त्री थापाले नै गरेका थिए ।
‘महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नु भएका सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, नेपाली कांग्रेसको नीति, सांगठनिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ,’ १० नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिनेगरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ ।’
खड्काको नीति, थापाको सांगठनिक र शर्माको राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा बैठकको ११ बुँदे निष्कर्षमा समेटिएको थियो । तर, थापाको घोषणा र महामन्त्रीद्वयको समापन भाषणपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अर्को उदेकलाग्दो मन्तव्य दिए ।
थापाले तीनवटै प्रस्तावमा सर्वसम्मति भएको र प्राप्त सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गर्ने बताएका थिए । तर, खड्काले महामन्त्रीद्वयको दाबीलाई चक्मा दिँदै केन्द्रीय समितिले तीनवटै प्रस्तावलाई समेटेर अन्तिम टुंगो केन्द्रीय समितिले लगाउने एकमात्रै निर्णय भएको जिकिर गरिदिए ।
‘महासमितिबाट एकताको सन्देश गएको छ । चार दिन छलफल गर्दा तलमाथि पनि भए होलान् । यताउता पनि भए होलान् । तर, यसको निष्कर्षमा हामी एकताबद्ध भएर महासमितिबाट एउटा मात्रै निर्णय गरेका छौं,’ खड्काले जिकिर गर्दै भनेका थिए, ‘प्रस्तुत भएका तीनवटा प्रस्तावमा महासमितिबाट आएका सुझावलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिले ती सबै प्रस्तावहरूलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने एउटा मात्रै निर्णय भएको छ । त्योबाहेक कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।’ हललाई निर्देशनको शैलीमा उनले आफ्नो बोली नै फाइनल भएको दाबीसमेत गर्न भ्याए ।
‘यो कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु, त्यसैले प्रस्तावका कुनै पनि विषयमा प्रवेश नगरिकन आफ्नो कुरालाई त्यो सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको छु,’ खड्काले भनेका थिए ।
उपसभापति र महामन्त्रीको फरक–फरक घोषणाले नेता कार्यकर्ता अन्योलमा परे । खड्का बोल्दै गर्दा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नजिकै रहेका विमलेन्द्र निधिसँग मजाकपूर्ण साउती मारेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । किनकि महासमितिले केन्द्रीय समितिलाई विवाद, नमिलेका विषय टुंग्याउने अधिकार दिन विधानले मान्दैन । बरु देउवाले चलाखी गरेर आफ्नो दुईतिहाइ मत भएको केन्द्रीय समितिमा विवादलाई सारिदिने मात्रै काम गरेर बैठक सकाइदिएका छन् ।
आफ्नो पक्षको बहुमत भएको ठाउँमा सबै प्रस्तावको छिनोफानो हुने भन्दै गरिएको टिप्पणीले चार दिनसम्म कांग्रेसले गरेको महासमितिको औचित्य के त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
चार दिनको हल्लीखल्लीबीच बैठक सकिएपछि महासमिति सदस्यहरू ‘बैठकले एउटै मात्रै निर्णय गर्यो’ भन्दै उपसभापति खड्कालाई व्यंग्य गर्दै बाहिरिएका थिए । पार्टीका हरेक संरचनामा भद्रगोल र विग्रहको स्थितिमा छ । सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा सरकारमा भए पनि न कांग्रेसले सरकारलाई प्रभावकारी सहयोग गरेको छ, न उसका ९ मन्त्रीले कुनै गतिलो काम गर्न सकेका छन् । यस्तोमा बैठकले प्रभावकारी राजनीतिक निर्णय गरेर नेता, कार्यकर्ता, नागरिक र देशलाई नै एउटा सन्देश प्रवाह गरेर बैठक टुंग्याउनुपर्ने थियो ।
तर, बैठकको ११ बुँदे निष्कर्षमा पनि गठबन्धन सरकारप्रति प्रतिबद्ध भएको, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेबाहेक अन्य आन्तरिक विषय केही उल्लेख छैन । सत्ता गठबन्धन, चुनावी तालमेलको गोलचक्करमा रुमल्लिँदा नेतृत्व चयनबाहेक सबै विषयमा निर्णय गर्न सक्ने महासमिति प्रभावहीन देखिएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि आफ्नै पार्टीको बैठकबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयभन्दा सत्ता गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि भन्ने भयले सताएको एक नेता बताउँछन् ।
‘महासमिति बैठक र अघिदेखि पछिसम्म पनि हाम्रो सभापतिको डर सत्ता गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि भन्नेबाट गुज्रिएको देखियो । चुनावी तालमेल र गठबन्धनको विषयमा पार्टी बैठकको बीचमै, फोनमा र बैठक सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग सभापतिले गरेको गठबन्धन तलमाथि केही हुँदैन भन्ने अनुनयले पनि हाम्रो बैठकको चित्र देखाउँछ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘चिन्ता गठबन्धन सरकार तलमाथि हुन्छ कि, आफू आलोपालोमा प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिन कि भन्ने मात्र देखिँदा राजनीतिकरूपमा हामीले यो सन्देश दियौं भन्ने प्रस्ट नपारी यति ठूलो पार्टीको कार्यक्रम सकिनु साँच्चै विडम्बनाको विषय हो ।’
दुईकरोड बढी खर्च भएको र देशभरका २३ सय बढी महासमिति सदस्य सहभागी भएको बैठकको सन्देश के हो भन्ने प्रस्ट नभई नेता तथा कार्यकर्ता गाउँठाउँ फर्किएका छन् । महासमितिबाट यस्तो निर्णय गर्यौं भन्ने सन्देशभन्दा पनि दस्तावेज आफैंमा बाझिएको नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन् ।
‘यसअघि पनि महासमितिले केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिने गरेको थियो । यसपटक पनि विधानअनुसारभन्दा पनि महासमितिले परिमार्जन दिएपछि केन्द्रीय समितिले अधिकार पाएको हो,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर प्रस्तावहरू बाझिएका छन् । प्रस्तावभन्दा पृष्ठ लामा भएको दस्तावेज आएका छन् । अब केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गरेपछि मात्रै के निर्णय महासमितिले गरेको छ भनेर प्रस्ट हुन्छ ।’
नेताहरूले केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाए पनि परिमार्जनको विषय कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने प्रस्ट छैन । कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे नीतिविहीनतामा २६ महिना पार्टी तथा एक वर्ष सरकार चलेको र पार्टीको चुनौतीका विषयमा धेरेथोर छलफल मात्रै हुन सकेको बताउँछन् । ‘महासमितिले नेतृत्व चयनबाहेक सबै काम गर्ने हो । तर, पार्टी २६ महिना नीतिविहीनतामा चल्यो । १२ महिना सरकार यसैगरी चल्ने विडम्बना हामीले बेहोर्यौं,’ घिमिरे भन्छन्, ‘बल्ल जुरेको महासमितिमा यसको विषयमा समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी थियो । नीति र कार्यक्रममार्फत् अगाडिको कार्यकाल सफल बनाउने र चुनौतीसँग लड्ने, इतिहास, वर्तमान र भविष्य बलियो छ भनेर कार्यकर्तामा उत्साह र आत्मविश्वास भर्ने जिम्मेवारी भए पनि पर्याप्त हुन सकेन ।’
यही थोरै सफलतालाई पनि नेताहरूले गोलमटोल बनाइएको घिमिरे बताउँछन् । ‘केही विषयमा छलफल भए । पक्ष र विपक्षमा मत आए । महामन्त्रीले तीनवटै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो भनेर बैठकका निर्णय सुनाउनुभयो । यसैले चुनावी गठबन्धन र केन्द्रीय सदस्य तलबाटै निर्वाचित भएर आए बाहेकका विषयमा आएका प्रस्ताव अनुमोदित भए भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पास भनेपछि सबैले ताली बजाए । अब केन्द्रीय समितिको काम लिपिबद्ध गर्ने मात्रै हो । त्यही निर्णयलाई माइन्युट गर्ने हो, किनकि हाम्रो विधानले महासमितिलाई केन्द्रीय समितिभन्दा माथि राखेको छ ।’
महामन्त्रीले निर्णय सुनाइसकेपछि उपसभापतिले निर्देशन दिएर सहमति भएको विषय नकाटिने उनी बताउँछन् । ‘महामन्त्रीले पास भयो भनिसक्नुभयो । महासमितिले निर्णय गरिसक्यो । अब कस्तो निर्णय भएछ भनेर हेर्न पाइयो । भएको निर्णयमा छलफल पाइयो । टिप्पणी गर्न पाइयो, तर बदल्न पाइँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘निर्देशन दिने भए सभापतिले दिने हो । उहाँले केही भन्नुभएन । उपसभापतिले एउटै मात्र निर्णय गरियो भनेर दिएको निर्देशन मान्न बाध्य हुनुपर्दैन । महासमितिको निष्कर्षलाई काट्न सकिँदैन ।’
महासमितिमा महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेअनुसार नेता बहिर्गमनका लागि समयावधि पनि लागू भएको घिमिरे बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिका लागि एक, प्रधानमन्त्रीका लागि दुई, मन्त्रीका लागि तीन र सांसदका लागि चार कार्यकालको विषयलाई पनि महासमितिले सर्वसम्मत पारित गरिदियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यो अबदेखि लागू हुन्छ भनेर नभनिए पनि यो पारित भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ, अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
एउटा ठूलो र महत्वपूर्ण अवसरलाई परम्परागत र कर्मकाण्डमा लगेर नेताहरूले प्रभावहीन बनाउन खोज्दा पार्टीकै लागि घाटा हुने उनी बताउँछन् । यसअघि काठमाडौंमा बसेको र नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा बसेको महासमिति बैठक पनि यस्तै कर्मकाण्डी निर्णय गरेर सकिएको नेताहरू बताउँछन् ।
अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल पनि बैठकले सर्वसम्मत गरेका भनिएका प्रतिवेदनले यस विषयमा समाधानभन्दा समस्यामात्रै देखाएको बताउँछन् । राजनीतिक विषयमा लफडा आउने भएपछि संस्थापनको बहुमत भएको केन्द्रीय समितिमा फर्काए पनि समस्या र जनजिविकाको सवालमा कांग्रेस बेखबरजस्तो देखिनु विडम्बना भएको पौडेलको भनाइ छ ।
‘भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर त पहिले नै अरू कसैले लेखेको थियो । तर, बढेको भ्रष्टाचार घटाउने कुरा लेखिएन । सुशासन नभएको सबैलाई थाहा छ । तर, यसको प्राप्त गर्ने विधि र तरिका लेख्नुपर्यो भन्ने हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘जनजिविका सबाल दस्तावेजमा नअट्ने हुन सक्दैन । यो विषय प्रधान हो । समस्या बुझेजस्तो गरी दस्तावेज आउने तर समाधान दिने गरी विषय नआउँदा हामीले कसरी विभाजित मन र मतलाई कांग्रेससँग जोड्न सक्छौं ?’
गठबन्धनको विषयमा अनावश्यक बहस हुँदा धेरै विषय डाइभर्ट भएको तर्क पौडेलको छ । ‘दस्तावेजमा आफ्नै पार्टीमा भोट हाल्छु भनेर लेख्न नपाइने, डराउने, यस्तो पनि हुन्छ ? अबको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जान्छु भन्न मिल्छ ? चार वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन गर्दिनँ भन्न नपाउने ?’ पौडेल प्रश्न गर्छन्, ‘गठबन्धनको मुद्दालाई एकथरीले गलत बुझेका छन् । हामी एक्लै चुनाव लड्छौंभन्दा अरूलाई के असर पर्छ ? हामीले हाम्रो पार्टीको महासमितिमा निर्णय गर्न नपाउने ? यस्तो हुँदा बोल्न र भन्नैपर्ने विषय प्रभावित हुन पुगे ।’ लोकान्तर
