२०८१ बैशाख ३ सोमबार

‘एमसीसीका कारण कुनै पनि नेपाली कानुन अमान्य र खारेज हुँदैन’

११ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने औंल्याएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले तयार पारेको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९(१)मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । १४ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।

एमसीसी नेपालले गतवर्ष प्रसारण लाइनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । पछि लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा प्रतिस्पर्धीहरुले कागजात पेश गरेको भन्दै एमसीसी नेपालले टेण्डर रद्द गरेको थियो ।

टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको भारतको टाटा प्रोजेक्ट्सले आफूले नै ठेक्का पाउनुपर्ने भनी एमसीसी, नेपाल सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कुनै सन्धिका कारण बाझिएको कानुन सन्धि कार्यान्वयनको सवालमा मात्रै अमान्य हुने भन्दै ‘त्यो कानुन बदर हुने अवस्था नहुने’ औल्याएको हो ।

‘हैसियत परीक्षण हुनसक्छ’

नेपालले अर्को कुनै मुलुकसँग दुईपक्षीय वा थप मुलुकसँग त्रिपक्षीय सन्धि वा सम्झौता गर्नसक्छ । सन्धि गर्दा अर्को मुलुकले त्यसलाई राष्ट्रिय कानुन सरहको मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपालले समेत कानुन सरह मान्यता दिनपर्ने अवस्था नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानुन सरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा सन्धि सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि एमसीसी नेपाल र सरकारी निकायले सन्धि सम्झौता अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन भएकाले तिनको हकमा नेपाली कानुन नभइ सम्झौतामा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने दाबी गरेका थिए ।

‘कानुन निस्तेज हुँदैन’

सर्वोच्च अदालतले भने ‘सन्धि सम्झौताको आधारमा राष्ट्रिय कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ भनी यसअघि नै प्रतिपादित नजीरको स्मरण गराएको छ ।

नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि र सम्झौताहरु मुलुकलाई पर्नसक्ने असरका आधारमा तीन प्रकृतिमा वर्गीकरण गरिएको छ । असाधारण प्रकृतिका एवम् राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई कठोर बनाइएको देखिन्छ ।

‘अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानुनी दर्जामा पारस्परिकता रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत प्रदान नगर्न पनि सकिन्छ ।’

राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सोझो प्रभाव पार्न सक्ने विषयहरुका सन्धि सम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

सामान्य प्रकृतिका मुलुकलाई दीर्घकालीन असर नगर्ने साधारण प्रकृतिका तथा व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नगर्ने सन्धि सम्झौताहरुको अनुमोदन प्रक्रिया सहज छ ।

त्यस्ता सन्धिहरु प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्ने हुन्छ । एमसीसी परियोजना पनि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले पारित गरेको थियो ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिने व्यवस्था छ ।

विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालले कुनै अर्को मुलुक वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी संगठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरु नेपाल कानुन सरह मात्र लागू हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यत्तिका कारण नेपालको कानुन खारेज भएको अर्थमा बुझ्न नहुने औल्याएको हो ।

सन्धि सम्झौताको प्रावधानको औचित्यका विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने मान्यता छ । सन्धि वा सम्झौताका दायित्वहरु अर्को मुलुकले पनि समान रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले अरु मुलुकले सन्धिलाई कानुनको मान्यता नदिएकाले अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको दर्जाको हैसियतमा न्यायिक पुनरावलोकन हुने औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानुनी दर्जामा पारस्परिकता रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत प्रदान नगर्न पनि सकिन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको अवस्थामा कुन प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्नेवारे एउटा प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौतामा भएको व्यवस्था लागू हुने औल्याएको हो ।

‘खरिद कानुनमै व्यवस्था छ’

सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत सम्झौतामा भएको व्यवस्था लागू गर्न छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो परियोजना कार्यान्वयको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाध्यता नपर्ने औल्याएको हो ।

‘यस्ता प्रकृतिका करारजन्य सम्झौताका प्रावधानहरुसँग राष्ट्रिय कानुन भन्दा पृथक रूपमा कार्यान्वयन हुने शक्ति हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्ता ऋण, अनुदान लगायतका विकास सम्झौता आफैमा कार्यान्वयनयोग्य हुने भएतापनि सम्झौता अन्तर्गत निर्मित कार्यविधिगत दस्तावेजको आधारमा प्रचलित नेपाल कानुन बदर गराउन मिल्ने देखिँदैन ।’

ठेक्का नपाएको भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले एमसीसीको खरिद निर्देशिकाको साटो सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यस अनुसार आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने सम्झौतामा भएको व्यवस्थाले कानुन नै निस्तेज हुने नभइ त्यो सम्झौता अन्तर्गतको परियोजनामा मात्रै लागू हुने औंल्याएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऋण वा अनुदानका लागि नेपालले अनुमोदन गरेकोसम्झौता सम्बद्ध आयोजनाको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कानुनका हदसम्म मात्र लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको कम्पनी भारतमा स्थापना भएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा निर्माण हुन लागेको विद्युत आयोजनाको टेण्डर प्रतिस्पर्धामा विवाद भएकाले अदालतमा रिट लिएर उसको हकलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने औंल्याएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित कुनै विदेशी दातृ संस्थाको विकास परियोजनाबाट गरिने कुनै गलत वा स्वेच्छाचारी कामविरुद्ध यस अदालतको क्षेत्राधिकार नै नहुने भन्ने तर्क गर्न सक्ने देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले एमसीसी नेपालले गरेको टेण्डर रद्दको निर्णयलाई स्वभाविक ठहर्‍याउँदै टाटा प्रोजेक्ट्सको दाबी बमोजिम उसैलाई ठेक्का देउ भन्न नसकिने व्याख्या गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘एमसीसी–नेपालले सम्बन्धित कानुन कार्यक्रम खरिद निर्देशिका बमोजिम बोलपत्रहरु रद्द गर्ने गरेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न मिल्ने देखिएन ।’

एमसीसी के हो ?

आर्थिक रुपमा कम विकसित देशहरुसँग सहकार्य गरी विकास निर्माणका काम गर्न अमेरिकाको कंग्रेसले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन स्थापना गरेको हो ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका बीचमा २१ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलाई १५ फागुन, २०७८ को प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । १३ भदौ २०८० देखि सुरु भएको परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमसीसीले छनौट मापदण्डका आधारमा पूर्ण रुपमा उत्तीर्ण मुलुकलाई कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्छ, जुन अरु अनुदानभन्दा बढी हुन्छ । कम्प्याक्ट लागू गर्ने मुलुकले छुट्टै कानुनी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूरा अनुदान पाउन नसकेका मुलुकलाई कम्प्याक्ट भन्दा कम अनुदानको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम दिने गरेको छ । अमेरिकाले क्षेत्रीय रुपमा लागू गरेको अर्को कार्यक्रमलाई रिजनल कम्प्याक्ट भनी अनुदान दिने गरेको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन बमोजिम एमसीसी–नेपाल नामक निकाय गठन गरेको छ ।

बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपना बढाउने, अनि सडकको गुणस्तर कायम राखी नेपालको आर्थिक विकासमा तिब्रता ल्याउने परियोजनाको उद्देश्य थियो । नेपालले विद्युत प्रशारण लाइन र सडक विस्तार गरी दुईवटा आयोजना पाएको थियो ।

पाँच वर्षका लागि सञ्चालन हुने परियोजनामा अमेरिकाले नेपाललाई कुल ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारले समेत केही लगानी गर्नेछ । प्रसारण लाइन र सडकका लागि एमसीसी परियोजनाका कार्यक्रमहरुमा करिव ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अनलाइन खबरबाट

२०८० फाल्गुन ११, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 82 Views

ताजा समाचार