अर्का महामन्त्री शर्माले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यद्यपि गठबन्धनमा निरन्तरताका लागि सुस्पस्ट प्रतिबद्धता जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ– ‘त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो ।’

२०७९ को आमनिर्वाचनपछि अनपेक्षित रूपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला ‘ट्रयाक’ मा फर्किएको जिकिर गरेका छन् ।

गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने शर्माको दृष्टिकोण छ ।

‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौँ,’ उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न नसके गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा पर्ने चेतावनी शर्माले दिएका छन् । ‘गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न’, शर्माले भनेका छन्, ‘पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’

चुनावी परिणामबारे के भने ? 

गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा अङ्कगणितका हिसाबले मात्रै कांग्रेस ठुलो पार्टी बनेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने थापाको प्रस्तावले बोलेको छ ।

तिनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने ‘रुख’ चिन्ह नै नहुँदा कांग्रेसजनले आज पर्यन्त आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत राख्न पाएनन् भने २१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएनन्,’ सांगठनिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘समग्रमा ६२ प्रदेश सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हाम्रो निर्वाचन चिन्ह ‘रुख’मा मत राख्न पाएनन् । त्यस्तै १७ वटा क्षेत्रमा दुवै प्रदेशसभामा त कांग्रेसले रुखमा मत राख्न पाए तर प्रतिनिधिसभामा पाएनन् । यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिन्हमा मत हाल्न पाएनन् नै अर्को तर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह र झन्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले पुर्‍यायौँ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पार्टीको आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आएको उनको निष्कर्ष छ । ‘जसले गर्दा निर्वाचनमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पार्टी पहिलो दल भए पनि लोकप्रिय मत घट्ने अवस्था भयो । २०७४ बाट २०७९ को आम चुनावसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय मतको हिस्सामा ७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। दुई चुनावको बिचमा हामीले १३।२ प्रतिशत त मतदाता नै गुमायौँ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सातै प्रदेशसभा चुनावमा लोकप्रिय मतको हिस्सा ५ प्रतिशतले घटेको छ । हामीले २०७९ मा २०७४ जतिकै लोकप्रिय मतको हिस्सा कायम राख्न चाहिने मत भन्दा १५।७४ प्रतिशत कम मत पाएका छौँ ।’

यता अर्का महामन्त्री शर्माले गत निर्वाचनको गठबन्धनलाई उपलब्धि, असन्तुष्टि र चुनौतीका रूपमा ब्याख्या गरेका छन । ‘अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात संसद र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्ततः गत निर्वाचनमा एक भएर मैदानमा गयौँ,’ शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘पृष्ठभूमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा ‘प्री पोल एलायन्स’ हुनु सही या गलत भन्ने दुई थरी मतबिच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौँ । त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन् ।’

निर्वाचनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ को विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा कांग्रेस तीन वटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको शर्माको निष्कर्ष छ । ‘तीन वटै तहमा कांग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरूको जोडबलले थियोे भन्ने तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन,’ शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनको परिणामपछि उब्जिएको केही प्रश्नमा सुक्ष्म आत्मचिन्तन महासमितिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘ पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न । दोस्रो, गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यौँ, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ दशमलब ५ प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न ।’  रातोपाटी