२०८१ असार ६ बुधबार

६ महिनामा मानव बेचबिखन र ओसारपसार मुद्दामा ८९ जना पक्राउ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार मुद्दामा संलग्न ८९ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ६७ पुरुष र २२ महिला छन् । सोही अवधिमा ७९ मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

सो अवधिमा देशभरबाट २३६ जनालाई उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका मध्ये १५० महिला, २६ पुरुष र ६० बालिका रहेका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति नेपालबाट ठूलो संख्यामा भारत, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, लिबिया, बहराइन, कुवेत, यूएई, अमेरिका, विभिन्न युरोपेली, अफ्रिकीलगायत देशहरूमा काम गर्ने वा अवैधानिक बसोबासको प्रलोभनमा परी नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, “…प्रत्येक वर्ष बालबालिका तथा युवायुवती समेत संसारका विभिन्न देशहरूमा बेचबिखन भइरहने घटनाहरूबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यही तथ्य र संवेदनशीलतालाई मनन गरेर नेपाल प्रहरीले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई विशेष जोड दिएको छ ।”

उनले थपे, “अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन विद्यमान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा समयसापेक्ष परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गर्दै परिमार्जनको लागि पहल भइरहेको पनि छ ।”

नेपाल प्रहरीमा ०७५ सालमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना गरियो । ब्युरो स्थापनापछि सोसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हालसम्म एक हजार ११८ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ७८३ जना पुरुष र ३३५ महिला छन् । यो अवधिमा ८९२ मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले विशेष गरी मानव बेचबिखन र ओसारपसार अपराधको अनुसन्धान, नियन्त्रण र पीडितको उद्धार गर्छ । जनचेतना, सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकासलगायत काम पनि गर्छ ।

ब्युरोका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “…देशभित्र आन्तरिक रूपमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र अन्तरदेशीय रूपमा हुने त्यस्ता घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दै संलग्न व्यक्ति र समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।”

उनले थपे, “तर, हाल प्रचलित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा मानव तस्करी र बाध्यकारी श्रम (श्रमशोषण) समेटिन नसकेकोले त्यस्ता घटनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कानुन परिमार्जन वा सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता छ ।”बाह्रखरीबाट

२०८० फाल्गुन १, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 76 Views

ताजा समाचार