२०८० फाल्गुन २० आईतवार

कोशी तनाव साम्य पार्न शेखर कोइरालाको अग्रसरता

आन्दोलनकारीलाई दिए ढाडस

राजु अधिकारी, झापा । शेखर कोइरालाले नामका कारण कोशी प्रदेशमा जारी तनाव अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाएका छन्।

कोशीको नाम फेरेर सभ्यता र सँस्कृतिको पहिचान झल्कने गरी पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत पक्षसँग आफैँले संवाद गरेर कोइरालाले अग्रसरता देखाएका हुन्।

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आइतबार उनले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका शीर्ष नेताहरूसँग दुई घन्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेका छन्।

आफ्ना विश्वास पात्र केदार कार्की मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको भोलिपल्ट नेता कोइरालाले आन्दोलनकारी नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

‘उहाँ (शेखर) आफैँले हामीलाई निवासमा आउन निम्ता दिनुभयो’, छलफलमा सहभागी आन्दोलनकारीका नेता अर्जुन जम्नेली राईले भने, ‘उहाँले दुई घन्टाभन्दा बढी समय हामीसँग छलफल गर्नुभयो, हाम्रा कुरा सुन्नुभयो। उहाँले आफ्ना कुरा पनि राख्नुभयो।’

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्वबिनै आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन गरेका थिए।

शनिबार गठित समितिले वार्ताको तयारी थालेको संयोजकसमेत रहेका मन्त्री कमल जवेगुले बताए। मुख्यमन्त्रीले वार्ता टोली गठन गरेलगत्तै कोइरालाले आन्दोलनकारी नेताहरूलाई घरैमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्।

‘हाम्रो प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनबारे हामीले उहाँलाई जानकारी गरायौं, पुनः नामांकनका लागि सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्यौं’, कोइरालासँग छलफल सकेर बाहिरिएका नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले भने, ‘उहाँलाई हामीले सकारात्मक पायौं।’

थेगिम र अर्का नेता कुमार लिङ्देनका अनुसार नेता कोइरालाले प्रदेशको नाम कोशी जबरजस्ती राखिएको र त्यसबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए।

‘तपाईंहरूको माग एकदमै जायज छ, संसारका धेरै संघीयतामा पहिचानका आधारमा नामकरण भएका छन्’, कोइरालालाई उधृत गर्दै नेता थेगिमले भने, ‘मैले त बरु पहिचानका आधारमा नाम हुन्न भने प्रदेश १ नै रहिरहोस् भनेको थिएँ मैले त। तर यहाँ जबरजस्ती नामकरण गरियो र प्रदेशमा तनाव उत्पन्न भयो। पुनः नामकरणको तपाइँहरूको मागप्रति म सकारात्मक छु। आफ्नो ठाउँबाट म सहयोग गर्नेछु।’

417385650_798086575665993_1540538797769908809_n-1705836765.jpg
छलफलका क्रममा कोइरालाले भारतीय संघीयताको उदाहरण दिँदै त्यहाँका प्रदेशहरू पनि पहिचानकै आधारमा नामकरण भएको स्मरण गरेको आन्दोलनकारी नेताहरूले बताएका छन्।

‘भारतीय संघीयतामै पनि जातीय तथा साँस्कृतिक पहिचान निश्चित गरिएको छ, भाषा तथा लिपीहरू सुरक्षित गरिएको छ’, कोइरालालाई उधृत गर्दै उनीहरूले सुनाए, ‘संघीयताको आधारभूत कुरै त्यही हो, यहाँ जबरजस्ती गरेर मिस्टेक भएको छ। यसलाई सच्याउने कुरामा मेरो भूमिका रहनेछ।’

कोइराला निवासको बैठक कक्ष बाहिर पत्रकारहरूसँग आन्दोलनकारी नेताहरुले यति सबै कुरा गरिरहँदा नेता कोइराला पनि त्यहीँ उपस्थित थिए। उनलाई पनि आजको छलफलबारे केही बोल्न आग्रह गर्दा ‘उहाँहरुले सबै कुरा भनिसक्नुभयो, कुरै त्यत्ति हो’ भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे।

गत फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो। कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

यसक्रममा आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो। चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ। यसक्रममा सयौं घाइते भइसकेका छन्।

त्यसयता आन्दोलनकारीले नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सांसद र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराई र महेश बस्नेतलाई प्रदेशमा अवरोध पुर्‍याएका थिए। आफूहरुले यही अशान्तिबाट प्रदेशलाई मुक्ति दिलाउन पनि कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले कोशी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल हो। नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी मुख्यमन्त्रीले वार्ता समिति गठन गरे पनि त्यसले फरक नपर्ने आन्दोलनकारीको भनाइ छ।

‘हामी सधैं वार्ताका पक्षमा छौं’, उनीहरूले भने, ‘सरकारले बोलाएपछि हामी जान्छौं।’ सरकारले छिट्टै पत्राचार गरेर वार्तामा बोलाउने तयारी गरेको वार्ता टोली संयोजक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमल जवेगुले बताए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको थिएन। सरकारले जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी समिति बनाएको छ।

आफैँले पार्टी र गठबन्धनमा विद्रोह गराउँदै मुख्यमन्त्री बनाएका कार्की सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि कोइरालाले प्रदेशका आन्दोलनकारीसँग पहिलो पटक छलफल गरेका हुन्।

यसअघि शीर्ष तहका नेताहरूले आन्दोलनकारीसँग यसरी छलफल गरेका थिएनन्। नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदान गरेपछि प्रदेशमा तनाव सिर्जना भएपछि काँग्रेस प्रदेशका १४ जनै जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै कोशीका पक्षमा मतदान गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसको केही समयपछि कोशी नाममा मतदान गर्नु भूल भएको बताएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनसित ४७ मत छ। सैद्धान्तिक रूपमा सत्ता गठबन्धनका सबै दल पुनः नामकरणप्रति लचिलो बने पनि त्यो गणितले पुनः नामकरण सम्भव हुँदैन।

दुई तिहाइ मतका लागि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले (४०) तयार हुँदा मात्रै पुनः नामकरण सम्भव हुन्छ। कोशीककै पक्षमा मतदान गरेको राप्रपासँग सभामुखसुहित ६ सिट छ। यद्यपि एमाले कोशीको विकल्प खोज्नै नहुने भन्ने अडानमा दृढ छ। उसले मध्यपहाडी लोकमार्गमा चलाएको संकल्प यात्राकै क्रममा चुनाव जितेर नाम फेर्न सार्वजनिक चुनौती दिइसकेको छ। सेतोपाटी

२०८० माघ ७, आईतवार प्रकाशित 0 Minutes 73 Views

ताजा समाचार