काठमाडौँ, पुस १८ गते । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरिया भाषाको विषयमा अदालतको आदेशपछि नेपाल सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा पुनः आवेदन दिनेबारे गरेको निर्णयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रममन्त्री, सचिव, सहसचिव र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङबिच मङ्गलबार कोरिया भाषा परीक्षाका कारण पछिल्ला पटक उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न सहभागी कोरियाली पक्षबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले छलफलमा कोरिया रोजगारीमा जान चाहने युवाको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण यस्तो समस्या आएको विषयमा राजदूतलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा राखेपछि त्यसपछि नेपालका लागि कोरियाका राजदूतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको उहाँको भनाइ छ ।
भेटका अवसरमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल हुनका साथै यसका लागि दुवै देशका प्राविधिक बसेर छलफल गरेर निर्णय हुने पनि पोखरेलको भनाइ छ ।
त्यसो त दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकबाट इपिएस प्रणाली अन्तर्गत श्रमिक लैजाँदै आएको छ । नेपाली श्रमिक इमानदार हुने भएकाले गत वर्षदेखि नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिकको माग हुँदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै अब रोस्टरमा लामो समयसम्म रहनुपर्नेलगायत समस्या समाधानसम्बन्धी पनि काम हुने सहसचिव पोखरेलको भनाइ थियो । यसअघि पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ) कामका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी भएकाहरू अन्य परीक्षामा सामेल हुन नपाउने सूचनापछि विवाद सुरु भएको थियो ।
दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया) ले ३१ जुलाई २०२३ मा एउटै वर्षमा एक व्यक्तिले फरक फरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो । यो बेहोरा उल्लेख गर्दै इपिएस शाखाले गत साउन १५ गते एउटा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि इपिएस शाखाले आवेदन खुलाएको छ । इपिएस शाखाले पुस १६ देखि पुस १८ सम्म आवेदनका लागि आह्वान गरेको थियो । शाखाले अनलाइनबाट धमाधम आवेदन लिइरहेको छ ।
किर्ते दरखास्तप्रति ध्यानाकर्षण
यसैबिच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले किर्ते दरखास्तसहितको सामाजिक सञ्जालमा आएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको दस्तखत किर्ते गरी इपिएस कोरिया शाखाबाट उच्च अदालत पाटनको आदेश बमोजिम कोटा छुुट्याई परीक्षा सञ्चालन गरिदिनका लागि दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) लाई पत्राचार गरिएको भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । यो सूचनामा कुनै सत्यता नभएकाले यस्ता भ्रामक सूचनाको विश्वास नगर्नसमेत मन्त्रालयले आमनागरिकलाई आग्रह गरेको छ । गोरखापत्र अनलाइन
