२०८० फाल्गुन १४ सोमबार

किन दिइरहेका छन् पुस १५ पछि इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी ?

सरकारले दुई अर्ब ४६ करोड बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि सेवा प्रदायक भन्छन्– घरबाट ल्याएर तिर्नू ?

काठमाडौं । सरकारले तोकेको बक्यौता रकम असुलीका विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र दूरसञ्चार रोयल्टी नबुझाएपछि बक्यौता २ अर्ब नाघेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०६९/०७० देखि २०७८/०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल–आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को उक्त बक्यौता फर्छ्यौट भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं र २२औं प्रतिवेदनले समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको उक्त बेरुजु लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं प्रतिवेदनमा ‘दूरसञ्चार नियमावली,२०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत–सम्भार, प्राविधिक शुल्क र निरीक्षण शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लागत हटाउन’ भन्दै निर्देशन दिइएको छ ।

२१औं प्रतिवेदनलेसमेत यस्तै निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेरुजु हटाउन पुनः २२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चारसेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रुपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

समयमै यो रकम नबुझाएमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तूर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को नियम ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र जम्मा गर्न नसकेमा यसमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तोके पनि महँगो भएको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष (२०८०)को आर्थिक विधेयकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १० प्रतिशत उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा)लाई मात्रै सहज होस् भनेर मर्मत–सम्भारबाट हुने पचास प्रतिशतसम्मको आम्दानीमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

२०७४÷०७५ सालमा लेखा समितिकै निर्देशन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा महालेखाले त्यही बक्यौता फछ्र्यौट गरेको तर, त्यसपछिका वर्षमा त्यो किन नहुने भन्दै सेवा प्रदायकले प्रश्न गरेका छन् ।

त्यतिबेला कसरी फछ्र्याैट गरियो ? लेखा समितिले किन त्यस्तो निर्देशन दियो ? भनी छलफल हुनुपर्ने र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार निर्णय हुनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खासगरी भारतीय कम्पनीहरुबाट ब्यान्डविथ आयात गर्छन् ।

त्यसको शुल्क तिर्न सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई गरेको सिफारिस चाहिन्छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यविधिमै बक्यौता तिरेपछि मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

सेवा प्रदायकहरुले बक्यौता तिर्न नसक्ने भनेपछि विगतका वर्षहरुदेखि नै जारी यो विवाद फेरि सतहमा आएको हो । आइस्पानले विदेशी कम्पनीहरुले डिसेम्बर ३० सम्म ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न अन्यथा सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ ।

त्यसैकारण उक्त शुल्क तिर्न नसकेमा पुस १५ देखि इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी सेवा प्रदायकले दिएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले भने बक्यौता फछ्र्यौट हुनुपर्ने, निश्चित समयभित्र तिर्छु भन्दै प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने वा तिर्नुपर्नेबाहेक विकल्प नरहेको बताएको छ । इन्टरनेट बन्द गर्ने भन्ने सवाल कल्पनासमेत गर्न नसकिने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । बाह्रखरी

२०८० पुष ६, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 100 Views

ताजा समाचार