काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशले धरौटीमा छुटेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लगिएको छ । सोमबार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीयसचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई विभागमा पुर्याइएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले शुक्रबार उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि केसी, मियाँ र महर्जनले आइतबार धरौटी रकम बुझाएका थिए । केसी र मियाँले १०/१० लाख र महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका हुन् ।
धरौटी रकम बुझाएकाहरूलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले विभागमा पठाएको हो । उनीहरूलाई विभागमा बुझाइएको कारागार प्रशासन प्रमुख ललित बस्नेतले जानकारी दिए ।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । उनीहरूमाथि अब विभाग र अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा थुनामै राख्नुपर्ने देखिए उनीहरू बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
