७ मंसिर काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेगरी सहकारी संस्था दर्ता नगर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
२३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको मन्त्रालयको सुचनामा भनिएको छ ।
जसले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले सुचनामा भनिएको छ ।