• श्रीप्रसाद प्रसाई

सुशासन राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो, जसले राज्य कस्तो नेताले चलाइरहेको छ भन्ने बताउँछ । समयसापेक्ष ऐनकानुन निर्माण हुँदै गए, ऐन कानुनअनुसार राज्य सञ्चालित भए तथा ऐन कानुनको पालनकर्ताको दृष्टान्त नेताले दिँदै आए राज्य विधिवत सञ्चालित भएको प्रमाणित हुन्छ । सुशासन देश र जनताको हितका निम्ति अपरिहार्य हुने भएकाले यसले परिवर्तित परिवेशअनुकूलकै जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्दछ । सुशासन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको त आधारभूत तत्व नै हो । राज्यमा सुशासन स्थापित हुन नसके लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन ।

जनअपेक्षाअनुसारै जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनहितकर शासन सञ्चालित गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यसैले विश्वमा सर्वोत्कृष्ट ठानिँदै आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताको रोजाइमा परेको हो । तर, मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सुशासन स्थापित भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । राज्य सञ्चालक नेताकै कार्यशैली सुशासनप्रतिकूल हैकमवादी शैलीको हुँदा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था उपरै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो व्यवस्थाको होइन राज्य सञ्चालक नेताकै दोष हो । नेताको कार्यशैली र व्यवहार नसचिए तथा मुलुकमा सुशासन स्थापित नभए जनताले विकल्प खोज्ने छन् भन्ने कुरा सत्तामा पुग्ने नेताले बुझ्न जरुरी छ ।

व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन साधन मात्र हो भन्ने कुरा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नेताले नबुझेका छैनन् । साधनको प्रयोग सही ढंगले तथा उदार मानसिकताले गरिएमा मात्र उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, देश र देशवासीको हित हुन्छ भन्ने कुरा मुखले होइन नेताकै व्यवहारले देखाउन सक्नु पर्छ । सुशासनमा हुने आधारभूत तत्व भनेकै छिटोछरितो जनहितकर प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, विधिको शासन एवं सर्वसुलभ र पारदर्शी न्याय प्रणाली नै हो । जुन राज्य सञ्चालककै कामकर्तव्यभित्रै पर्ने सामान्य कुराहरू नै हुन् । तर, यसका लागि सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताको कार्यशैली र व्यवहार भने दलीय एवं निजी स्वार्थको परिधिभन्दा माथि देश र देशबासीको स्वार्थमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

नेपाली जनता अहिले राज्य प्रशासनबाटै पीडित बन्दै आएका छन् । सेवा प्रदायक लोकतान्त्रिक राज्य निकायको कामकार्य नै जनमुखी छैन । सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि बिचौलिया वा नेतालाई समात्नुपर्ने अवस्था छ । बिचौलिया र स्थानीय नेता कार्यकर्ता आर्थिक लाभ प्राप्त नगरी सेवाग्राहीको पछि लाग्दैनन् । सबै सेवाग्राही बिचौलियालाई पारिश्रमिक दिएर सेवा लिने हैसियतका हुँदैनन् । सेवाग्राही सोझै सेवा लिने क्रममा सम्बन्धित निकायको पदाधिकारी र कर्मचारीसमक्ष पुगे कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको माध्यम बेगर सेवाप्रवाह गर्न चाहदैनन् । कर्मचारी र बिचौलियाबीच अवैध साँठगाँठ अधिकांश सामान्य सेवाग्राहीले बुझेका हुँदैनन् । अन्ततः निशुल्क प्राप्त हुनुपर्ने सेवा लिँदा पनि सेवाग्राहीले नगद सौगात टक्र्याएनन् भने सेवा प्राप्त गर्दैनन् । राज्य प्रशासन अहिले यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । यसको दृष्टान्तका लागि मालपात, नापी, यातायात कार्यालय, भन्सार, राजस्व, अन्तःशुल्कलगायतको वित्तीय कारोबार गर्ने कार्यालयलाई हेरे पुग्छ । राज्यका यिनै निकायबाट सेवाग्राही जनता नै अहिले पीडित बन्दै आएका छन् ।

सेवा प्रदायक कार्यालयका कर्मचारीको काम छिटोछरितो नहुँदा जनता मर्कामा पर्दै छन् । कहिले सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी नै फेला नपर्ने, फाँटवालाको अनुपस्थितिमा कार्यालय प्रमुखले कार्य सञ्चालनार्थ तत्कालै अर्को व्यक्तिलाई नखटाउने, खटिएको कर्मचारी पनि अर्कोले गर्दै आएको कार्य’bout आफूलाई थाहा नभएको भनी पन्छन् । जनताले सामान्य कामका लागि पनि पटकपटक धाउनुपर्ने कार्य सम्पन्न पार्नकै निम्ति पनि सेवाग्राहीले बाध्य भई बिचौलियाको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ । नेता संरक्षिप्त कर्मचारी पनि कार्यालय प्रमुखको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । उनीहरूको ध्यान जनता रिझाउनेभन्दा नेता रिझाउन राजनैतिक गतिविधिमै आबद्ध हुने तथा उल्टै कार्यालय प्रमुखलाई धम्क्याउनेसम्मको अशिष्ट व्यवहार कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले प्रदर्शित गरेको देखिन्छ । कर्मचारीको यस्तो रबैयादेखि आजित भएका सेवाग्राही आफैं अन्यायमा परेका छन् । सेवाग्राहीको यस्तो गुनासो सुनिदिने राज्य निकाय नै कुनै छैन ।

सत्तासिन नेताको व्यवहार र कार्यशैलीले समस्त नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ

सर्वसाधारण नागरिक पनि आफ्नो पेसागत कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा व्यस्त रहने अवस्था सर्वविदितै छ । ठूलो सानो सबैको आ–आफ्नो पेसा हुन्छ । पेसागत कामकार्य सञ्चालन गर्ने क्रममै सामान्य कामको लागि बराबर र्काालय धाइरहँदा काममा अवरोध पुग्छ । कतिपयको रोजीरोटीमै असर पर्दछ । यस्तै व्यक्तिले निशुल्क प्राप्त सेवा नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आए झन् कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरा राज्य प्रशासनले बुझ्दैनन् ।

प्रशासनमा भएको यस्तो विकृतिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई संरक्षण दिएर नेताले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका छन् । नेता संरक्षिप्त भ्रष्ट कर्मचारी कानुनको परिधिमै आउन सक्दैनन् । फाटफुट रूपमा कारबाहीको दायरामा आए पनि नेताको ठाडो निर्देशनले मुक्त हुन्छन् । दुषित एवं अपारदर्शी राज्य प्रशासनले नेतालाई नै नंग्याइरहेको लज्जास्पद अवस्था हेर्न जनता विवश छन् । तर, नेता भने निर्लज्जताका साथ राज्यमा सुशासन स्थापित भइसकेको फलाक्छन् । कथनको सुशासन होइन, अहिले जनता अनुभूतिजन्य सुशासन चाहन्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहन्छन् । छिटोछरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रशासन चाहन्छन् । राजनैतिक प्रभाव मुक्त स्वच्छ प्रशासन चाहन्छन् । नेताप्रति होइन जनउत्तरदायी प्रशासन चाहन्छन् । नेताको ठाडो आदेशमा होइन विधिले राज्य प्रशासन सञ्चालित भएको हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी भए उनीहरूको पदीय दायित्वभित्रै पर्ने यी सामान्य कुराहरू कार्य सञ्चालनकै क्रममा स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । यसका निम्ति आवश्यक पर्ने उदार मानसिकता, सेवाभिमुखी दृष्टिकोण र स्वच्छ र पारदर्शी नेताको कार्यशैली भए पुग्छ । यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्था संसद आफ्नो भूमिकाबाट बिचलित बन्नुहुँदैन । संसदले आफ्नो भूमिका मात्रै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरे जनप्रतिनिधि मात्र होइन सरकारलाई नै लगाम लगाएर जनहितकर बाटोमा हिडाउन सक्छ । तर, अहिले नेता विशेषले नै सिंगो सांसदलाई लगाम लगाएर आफ्नो इसारामा हिडाउँदै ल्याएका छन् । सिंगो सांसद नै व्यक्ति विशेषको कठपुतली बन्दा संसदीय मूल्यमान्यता नै लोपोन्मूख अवस्थामा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा पुग्नुपर्ने जनदृष्टिकोण दलीय शीर्षस्थ नेताको खल्तीबाट संसदमा पुग्न थालेको छ । नेताको स्वार्थकेन्द्रित विषयमा संसदमा छलफल र बहस हुन छोडेको छ ।

शीर्षस्थ नेताको स्वार्थ केन्द्रित इशारा लत्याउने वा रबरस्ट्याम्प बन्न नचाहने स्वच्छ छविको नेताले संसदमा आवाज उठाए पार्टीबाट कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ । दलीय शीर्षस्थ नेताले संसदमा पु¥याएका अधिकांश सांसदको दायित्व नेताको आदेश पालन गर्नमै सीमित बन्दै आएको छ । जनप्रतिनिधि नै पछिल्लो समयमा संसदीय प्रणालीभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख किन हुँदै आए ? भन्ने’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीय संसदीय प्रणालीमा तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका जनप्रतिनिधिको दायित्व आआफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बद्ध अलगअलगै हुन्छ । दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । जनआवश्यकता र अपेक्षाअनुसारको दायित्व बहन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधिको हरेक काम सार्वजनिक हित र सेवामा आधारित रहनुपर्छ । यस क्रममा पदीय दायित्व सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिलाई उपल्लो तहको नेताको अलग निर्देशन आवश्यक पर्दैन । कानुनले निर्देशित गरेकै कार्य गरे पुग्छ । तर, तल्लो तहदेखि उपल्लो तहकै जनप्रतिनिधि अहिले कानुनको भूमिकाभन्दा दलीय शीर्षस्थ नेताको आदेशमा परिचालित हुँदै आएको कारण उनीहरूको कार्य जनअपेक्षाकृत छैन । दलीय एवं निजी स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी स्वहितको कार्यमा केन्द्रित हुँदा जनप्रतिनिधिले जनविश्वास गुमाउँदै आएका छन् ।

संघीय सत्तामै रहेका जनप्रतिनिधिकै मानसिकता दलीय परिधिभन्दा माथि उठेको देखिँदैन । वास्तवमा जनप्रतिनिधि दलीय पृष्ठभूमिबाटै छानिएर सत्तामा पुग्ने हो । तर, सत्तासिन भएपछिको नेताको व्यवहार र कार्यशैलीले आफू दलीय मात्र होइन समस्त नेपाली जनताकै प्रतिनिधि हुँ भन्ने व्यावहारिक अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । यस्तो उदार मानसिकता नराख्ने, दलीय वा निजी स्वार्थमा सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्ने, आमनागरिकभन्दा निकटतम सम्बन्धका व्यक्तिकै हित र कल्याण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नै इसारामा चलाउने, देश र जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने, आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, कानुन हातमा लिएर विभेदित कार्य गर्ने नेताको प्रवृत्तिले राज्य प्रशासनकै भूमिकालाई खुम्च्याउँदै ल्याएको छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकको सर्वोच्च प्रशासक हुन् । राज्य प्रशासनलाई कसरी सञ्चालन गर्दा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् तथा राज्य प्रशासनलाई जनाउत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरा प्रधनमन्त्रीले सोच्ने हो । यस क्रममा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न देश र देशबासीको हितलाई हेरेर उदार मानसिकताले आआफ्नो दायित्व बहन गराउन राज्य प्रशासनलाई सहज वातावरण मात्रै प्रधानमन्त्रीले मिलाइदिए जनताले सुशासनको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाउँछन् । यस प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रशासनको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउन सक्ने योग्य र दक्ष व्यक्ति सत्ताको नेतृत्वमा कहिले पुग्ला ?