साथै उनीहरुले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ-संस्था एवं स्वयं सरकारी निकायबीच ‘एकद्वार प्रणाली’ अनुसार समन्वय भएको छ या छैन । छैन भने एकद्वार पालना गर्न-गराउन थप सुझाव र सहजीकरण गर्नुहुनेछ । महामन्त्रीद्वयले उद्धार र राहतमा पुगेका बाह्य सङ्घ-संस्था र व्यक्तिबाट कतै प्रतिकूल असर परेको अवस्था त छैन रु सो निरीक्षण गरेर अविलम्ब त्यस्तो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न-गराउन सुझाव र सहजीकरण गर्ने-गराउनेछन् ।

उनीहरुले स्थलगत बुझेर जरुरी समन्वय र प्रभावकारितामा प्रेरित गर्ने तथा दीर्घकालीन रुपमा पुनःस्थापनामा सम्पादन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । भूकम्पबाट घाइते नभएका तर अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा असहजताको अवस्था भएको हुनसक्ने स्थिति दृष्टिगत गरेर स्थिति व्यवस्थापनका अलग्गै संयन्त्र निर्माणमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनीहरूलाई तोकिएको छ । महामन्त्रीद्वयले सुत्केरी, अपाङ्गता भएका नागरिक, बालबालिका एवं वृद्धवृद्धालाई विशेष प्राथमिकता साथ तत्कालीन व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी पहिचान र निदानमा जरुरी समन्वय गर्नेछन् । 

साथै उनीहरूले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि कांग्रेसको धारणा कार्यान्वयनमा के कस्तो समस्या आइपर्न सक्छन्, सरोकारवालाको सुझाव के के छन्, आदि विषयमा जरुरी परामर्श र अध्ययन गर्ने बताइएको छ । 

महामन्त्रीद्वयले प्रभावित क्षेत्रबाट आवश्यकता अनुरूप सङ्घमा सोझै प्रधानमन्त्रीलाई तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराई सहजीकरण र समाधान खोज्न बल पुर्‍याउनु हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । खबर हबबाट