किरात प्रदेश राख्न नहुने पक्षमा उभिएका कार्कीलाई प्रदेश नामकरण टुंग्याउन पर्नसक्छ मुश्किल
राजु अधिकारी
झापा गौरादहको जनता माध्यमिक विद्यालयमा छँदै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को राजनीतिमा होमिएका हिक्मत कार्की प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
६० जना सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कार्कीलाई प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
लामो समय एमालेको विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय उनी प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्री बन्न सफल बन्दा केही रोचक संयोगको साक्षी पनि बनेका छन्।
पहिलो, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की कुनैबेला संघीयताकै विरोधी थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट उनी संघीयताबारे असन्तोष प्रकट गर्नेमध्येका एक थिए। तर, २०७४ पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा बसेर काम गरेपछि उनी संघीयता बलियो बनाउनु पर्ने वकालत गर्न थालेका नेता हुन्। कुनैबेला आफैंले अनिच्छाएको प्रदेश संरचनाको बागडोर उनकै हातमा आइपुगेको छ।
दोस्रो, कार्की कुनैबेला माओवादीका सबैभन्दा कठोर आलोचक थिए, अहिले पनि हुन्। माओवादी जनयुद्धप्रति तीखो टिप्पणी गर्ने एमाले नेताहरूमध्येका कार्की नेकपा विभाजन हुँदा सबैभन्दा खुसी हुनेमध्येका एक थिए।
यद्यपि वाम दलका नेता कार्यकर्ताले बारम्बार उद्धृत गरिरहने ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन’ भन्ने भनाइ फेरि एकपटक चरितार्थ हुँदा झापा गौरादहका कार्कीले माओवादीकै सहयोगमा प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाएका छन्।
प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा एमालेका कार्कीको सत्तारोहण हुँदा प्रदेश १ मा हालसम्म सबै मुख्यमन्त्री एमाले पृष्ठभूमिबाटै भएको इतिहास पनि बनेको छ।
शेरधन राई र भीम आचार्य एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्री बने। लामो समय एमाले राजनीतिमै रहेका राई मुख्यमन्त्री हुने बेलामा एमालेबाटै विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा थिए।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नवनियुक्त मुख्य मन्त्री कार्की पहिलो प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए। ५८ वर्षीय कार्की अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता पनि कार्कीले प्रकट गरेका छन्।
‘सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ,’ कार्कीले भने।
‘सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने’ योजनामा रहेका कार्कीका लागि प्रदेश नामकरणको मुद्दा किनारा लगाउने दायित्व सबैभन्दा पेचिलो हुनेछ। कार्की आफैं पनि जातीय वा साँस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने पक्षमा बलियो गरी उभिएका नेता हुन्। उनले यसअघि कोशी या सगरमाथा राख्नु पर्ने पक्षमा पैरवी गरेका थिए।
माओवादीसहितका दलहरूले किरात प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने अडान राख्दा त्यसले ‘जातीय गन्ध आउने’ भन्दै उनी विपक्षमा उभिएका थिए। सरकार बनाउने क्रममा आफैंलाई साथ दिने माओवादीलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउने वा आफू माओवादीको लाइनमा पुग्ने लचकता मुख्यमन्त्री कार्कीले नदेखाए दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेशले नाम पाउन मुश्किल हुने अवस्था छ। पहिलो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि नामकरण टुंगो लागेको थिएन।
यसपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा संघीय सरकार गठनको अन्तिम घडीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बालकोटमा भएको ‘वाम सुलह’ ले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेलाई जुरेको हो।
४० सिटसहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेलाई १३ सिट रहेको माओवादी, ६ सिट भएको राप्रपा र एक सिट भएको जसपाले साथ दिँदा ६० सिटसहितको आरामदायी बहुमत पुगेको छ। यही अनुकूल गणितको बलमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
२०२१ साल असोज ११ मा झापा गौरादह ३ मा जन्मेका कार्की स्कुल तहबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा आईएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्की कानूनमा स्नात्तकोत्तर हुन्।
एमाले अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीबाटै सांगठनिक काम गरेका कार्की अखिलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदा शेरधन राई केन्द्रीय सदस्य थिए। कार्की २०५५ सालमा अखिलको अध्यक्ष हुँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उनकै कमिटीमा महासचिव थिए। तर, कार्कीभन्दा अघि नै शेरधन राई र राजेन्द्र राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।
नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अखिल अध्यक्ष भएर विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा भएका उनी २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
कार्कीले २०७१ देखि २०७३ सम्म एमाले मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापा जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि स्थापनाकालीन मन्त्री परिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।
सौराहामा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए। अहिले पार्टीको प्रदेश सहइन्चार्ज रहेका उनी प्रदेश सभामा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले दाबी बढेको थियो। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएको तथा ओलीका निकट मानिने कार्की संसदीय दलमा सर्वसम्मत चुनिएपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पनि अन्तिम घडीसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको थियो। तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा हुँदा अध्यक्ष ओलीको गृह प्रदेश एमालेकै भागमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री पाउने दलले सभामुख दाबी नगर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको नेताहरुले बताएका छन्। अब प्रदेशको सभामुखमा माओवादीले दाबी गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
