२०८१ जेष्ठ ८ मंगलवार

कोशी घटनाले तरङ्गित कांग्रेस

शेखर कोइरालाले किन पाएनन् गगन र विश्वप्रकाशको साथ?

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी निर्णयविरूद्ध कोशीको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीलाई अघि बढाएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो दलमा तरंग पैदा भएको छ। यो प्रकरणमा कांग्रेस भित्रका आन्तरिक समिकरणहरु पनि तरगिंत हुने देखिएको छ।

बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनका सात दलको बैठकले कोशी मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोशीको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको कांग्रेसको कोइराला पक्षले पार्टी सभापति देउवासहित सत्ता गठबन्धनका दलले गरेको निर्णय स्वीकार गरेनन्।

कोइराला पक्षका ८ जना सांसदहरूले नेकपा (एमाले) का ३९ जना सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि कांग्रेसभित्र संकटको स्थिति पैदा भएको हो।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर कांग्रेस सांसद कार्कीले ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। लगत्तै सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका आङ्बोले पनि संसदीय दल नेताहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।

कोशीमा असोज २० गते हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न एक साताको समय दिएका थिए। शुक्रबार अपराह्न ५ बजे सम्मको समय भए पनि बिहीबार अपराह्न सत्ता गठबन्धन दलहरूबाटै दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।

कोशी मुख्यमन्त्री माओवादीलाई छाड्ने देउवासहितको निर्णय र सर्कुलरलाई कांग्रेसका ८ सांसदले चुनौती दिँदै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेपछि कांग्रेस राजनीति तरंगित भएको छ।

पार्टी सभापतिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अनौपचारिक छलफलमा पदाधिकारीहरू जुटेका छन्। सभापति देउवा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेका छन् भने अर्का महामन्त्री गगन थापा अहिले पार्टीको कार्यक्रममा गोरखामा छन्।

कोशी मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा सभापति देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेनन्। एकैचोटि सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार आङ्बोलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिए। सभापतिसँग केही समयदेखि असन्तुष्ट कोइराला जसरी पनि कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्री बनाएरै छाड्ने अडानमा थिए। यो टकरावका कारण पार्टी सभापति देउवासहितले गरेको निर्णय कोशीका सबै कांग्रेस सांसदले मानेनन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअनुसार कुनै सांसदले पार्टी निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि ह्विप उल्लंघन गरेकोमा सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्न सक्दैन।

त्यसैले पनि नेता कोइराला पक्षका कोशीका ८ जना सांसदहरू कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अग्रसर भएका हुन्।

कोशीमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी कोशीमा ९३ जना सांसद छन्। कोशीमा सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

सत्ता गठबन्धनले राप्रपा समेतको साथ लिई माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पहल गरेका थिए। तर राप्रपाले कसलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय लिन बाँकी नै थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केही दिनअघि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर कोशी मुख्यमन्त्रीका माओवादीका आङ्बोलाई समर्थन गर्न सकिने संकेत गरेका थिए।

लिङ्देनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि सत्ता गठबन्धनले माओवादीका आङ्बोलाई अघि सारेको थियो। सभापति देउवाले पनि कांग्रेसका पक्षमा बहुमत जुटाउन गाह्रो देखिएको भन्दै माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्नु परेको नेताहरूसँग बताएका थिए। तर यही कुरा देउवाले दलभित्र राम्ररी छलफल गर्ने र बुझाउने काम गरेनन्।

देउवाले पार्टीभित्र व्यापक छलफल नगर्दाको परिणाम

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूका बैठक तथा केन्द्रीय समितिमा पनि कोशी सरकारबारे छलफल गर्ने एजेन्डा राखेनन्।

असोज २३ गते धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि इजरायल घटना, नेपालीको उद्धार र एनआरएनएको निर्वाचनका विषयमा मात्रै छलफल भएको थियो।

यो बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अनुपस्थित थिए। अर्का महामन्त्री गगन थापाले कोशी सरकारबारे छलफल गर्न सभापति देउवासँग माग गरेका थिए।

सभापति देउवाले यस विषयमा नेता शेखर कोइराला र मीनेन्द्र रिजाललगायत सँग कुरा भइरहेको जवाफ दिएका थिए।

थापाले कोशी सरकार बनाउन राप्रपाले सहयोग गर्छ कि गर्दैन, के बुझ्नुभएको छ भनेर सभापतिसँग धारणा मागे। देउवाले राप्रपाको साथ हुनेजस्तो नदेखिएको बताएका थिए।

यसबेला कोशीमा संसदीय दल नेता परिवर्तनको चर्चा चलेको थियो। संसदीय दल नेता रहेका उद्धव थापालाई समर्थन गर्न नसकिने तर अरू कोहीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारे सहयोग गर्ने वचन राप्रपा कोशीका केही सांसदहरूले दिएका थिए।

यो कुरा राप्रपा केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्देनले भने अस्वीकार गरिदिएका थिए। उनले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने, माओवादीलाई गर्न सकिने बताएको बिफ्रिङपछि कांग्रेस कोशी संसदीय दलले आफ्नो नेता फेरेर भए पनि मुख्यमन्त्री आफैंसँग राख्ने प्रयासबाट पछि हटेको थियो। तर यी सबै विषयमा सभापति देउवाले पार्टीभित्र छलफल नगर्दा मतभिन्नता बढ्दै गयो।

‘पार्टी सभापतिले कोशीबारे नेताहरूसँग कतै छलफल गर्नुभएन, समय घर्किंदै गयो। पदाधिकारी बैठकमा एनआरएनएको चुनाव, इजरायल घटनाबारे कुरा भयो, एनआरएनएको चुनावका कुरा गर्ने भनेकाले मीनेन्द्र रिजाल पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो,’ एक नेताले भने, ‘कोशी सरकार बारेमा पनि छलफल हुनुपर्‍यो भनेर महामन्त्री गगन थापाले कुरा उप्काउनुभएको थियो।’

थापाले चासो राखेपछि देउवाले शेखर कोइराला र मीनेन्द्र रिजाल असोज २२ गते कोशी सरकारबारे कुरा गर्न आएको जवाफ दिएका थिए। यी छलफलका बारेमा नेता कोइरालाले पनि आफ्नो समूहका उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीहरूलाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन्।

सभापति देउवाले त्यो बेला राप्रपाबाट कांग्रेसलाई समर्थन नहुने देखिएको बताएका थिए।

‘सभामुख राप्रपाले लिने र मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने राजेन्द्र लिङ्देनको चाहना रहेछ,’ देउवाले भनेका थिए।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री छाड्न लागेको सुनेपछि महामन्त्री थापा र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले आपत्ति जनाएका थिए।

‘कोशी मुख्यमन्त्री छाड्दा समस्या हुन्छ। यसै त यो गठबन्धनमा समस्या देखिएको छ, त्यसमाथि फेरि माओवादीलाई बोक्दा पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि हुन्छ,’ महामन्त्री थापाका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर सभापतिजी रिसाउनुभयो। महामन्त्रीलाई नबुझेकोजस्तो नगर्नुस्, बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाले हामीलाई सहयोग गर्दैन त के गर्ने भन्नुभयो।’

बैठकमा शेखर कोइरालालाई पनि बोलाएर कोशी सरकारबारे कुराकानी गर्न नेताहरूले सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर त्यो बेला कोइरालालाई खबर गर्न सभापतिले रूची देखाएनन्।

‘यसपछि सभापतिजीले फेरि नेताहरूसँग छलफल गरेर कोशी सरकारबारे कुरा गर्नुभएन। एकैचोटि कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने भन्ने गठबन्धनको निर्णय आएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि भयो,’ ती नेता भन्छन्, ‘सभापतिजीले त बैठक बोलाउनुभएन नै, नेता शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो गुटमा छलफल गर्नु भएनछ, सबै आ-आफ्नो ढंगले अघि बढ्दा समस्या निम्तियो।’

शेखरले किन पाएनन् गगन-विश्वप्रकाशको साथ

कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा दुई पटक पदमुक्त भए। अब मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा राप्रपाको साथ लिनुपर्ने मत कांग्रेसभित्र थियो तर राप्रपाले सहयोग गर्ने संकेत गरेको थिएन।

महिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइराख्दा स्थिरता पनि नहुने देखिएको भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि बरू एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा केही मञ्चबाट राख्दै आएका थिए। महामन्त्री शर्माले त एमाले संसदीय दल नेता हिक्मत कार्कीसँग सघन छलफल पनि गरेका थिए।

तर अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम राख्न सभापति देउवा दृढ देखिए।

एमालेले कांग्रेसभित्र खेल्न सक्ने र त्यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेशमा पनि पर्ने भन्दै देउवा झस्किएका थिए।

गठबन्धनले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने निर्णय गरेपछि कोशीमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णयमा शेखर कोइराला पुगे। तर उनले पनि केन्द्रमा आफ्नै समूहका नेताहरूसँग कुराकानी गरेनन्।

‘महामन्त्री गगन थापा, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, नेताहरू बलबहादुर केसीलगायतसँग पनि नेता कोइरालाले संवाद गर्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘एक्लै अघि बढ्न कोइरालालाई कहाँबाट शक्ति प्राप्त भएको छ?’

कोइरालाले महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह नगरेपछि अहिले आएर कोशीको घटनामा महामन्त्रीहरूले पनि उनलाई साथ नदिने अवस्था बनेको छ।

‘कोइरालाले आफ्नै गुटका साथीहरूको त साथ लिन चाहनुभएको छैन,’ ती नेताले दाबी गर्दै भने, ‘कसैसँग उहाँले संवाद गर्नुभएको छैन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा त कोशीकै हो, उहाँसँग पनि कुराकानी हुनुपर्ने। गगनसँग गुटकै हिसाबले पनि कुरा गर्नुपर्ने तर कुरा गर्नुभएन।’

कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले महामन्त्री थापालगायतलाई लक्षित गर्दै बिहीबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए।

‘यी सबै कुरा हेर्दा ०८२ मा हुने कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनसँग जोडिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘सभापति देउवाभन्दा फरक छु भन्ने देखाउन कोइरालाले केही कदम चालेका छन्, कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबी पेश सभापतिमाथिको अर्को आक्रमण हो।’

शेखर र गगन ०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवशेनमा एकै समूहमा थिए। सभापति उठेका शेखर देउवासँग पराजित भए भने गगन महामन्त्री चुनिए। एकै समूहका यी दुई नेताको सम्बन्ध हिजोआज सुमधुर छैन। १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार को बन्ने भन्नेमा दुबैजनाबिच भित्री प्रतिस्पर्धामा छ। त्यसैले दुबैमा एक-अर्काप्रति आशंका छ।

केही समय अघिको घटनाले उनीहरूको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छनक दिन्छ।

‘कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले राष्ट्रिय सभागृहमा राखेको भेलामा शेखर र गगन दुबै जाने भनिएको थियो। दुबैको उपस्थितिमा कार्यक्रम पनि तय गरिएको हो तर गगन आए, शेखर कार्यक्रममै आइदिएनन्,’ रूपान्तरण अभियानका एक नेताले भने, ‘कार्यक्रम गर्न सहयोग गरेर पनि शेखर दाइ कार्यक्रममा आउनुभएन। शेखरनिकट केही मानिसले उहाँ र गगनलाई एकै मञ्चमा राख्न चाहेका छैनन्, उनीहरूको ट्र्यापमा शेखर पर्नुभएको छ।’

असोज १४ गतेदेखि गगन र शेरखबीच भेटघाट र कुराकानी नभएको नेताहरूले बताएका छन्।

‘शेखरले महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशसँग पनि संवाद गरेको भए कोशीमा कांग्रेसबाट सजिलै मुख्यमन्त्री लिन सकिने अवस्था थियो,’ ती नेताले भने, ‘कोशीको संसदीय दलले कसलाई भोट हाल्ने निर्णय गर्ने हो। केन्द्रले जे निर्णय गरेर पठाए पनि कोशीको संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा कसालाई समर्थन गर्ने भनेर वैधानिक निर्णय गर्थ्यो। इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन नगर्ने निर्णय पनि संसदीय दलले गर्न सक्थ्यो, तर उहाँहरू यो वैधानिक बाटोतिर लाग्नुभएन।’

परिणाम निकाल्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि कोइराला लड्नका लागि लडाइँ लडेजस्तो गरी अघि बढ्दा समस्या भएको ती नेताले बताए।

‘पार्टीलाई नै संकट आएको स्थिति छ। सभापतिकै निर्णय लागु हुन सकेन,’ सभापति देउवानिकट एक नेताले भने, ‘के गर्ने भनेर सभापति र पदाधिकारी बसेर आवश्यक कदम चाल्नुहोला।’

पार्टीको निर्णय नेता, कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने पनि उनले जिकिर गरे।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूले पार्टीले भनेविपरीत स्वतन्त्र हिसाबले कोशीमा मत दिए भने सांसदहरूको पद नजाने व्याख्या यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने पनि पार्टीले कसरी उहाँलाई हेर्छ, सहयोग गर्छ वा गर्दैन अनेक अप्ठ्यारा आउन सक्छन्,’ ती नेताले भने।

पार्टी निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने स्थिति आउनु गम्भीर घटना र टाउको दुखाइको विषय बनेको उनले बताए।सेतोपाटीबाट

२०८० आश्विन २६, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 224 Views

ताजा समाचार