२०८१ असार १२ मंगलवार

‘ऋणको गलपासो’ बन्यो ६ वटा चीनियाँ जहाज

झापा । सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई चीनसँग खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ‘गलपासो’ बनेको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने योजनाअनुसार ९ वर्षअघि खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) निगम घाटामा जानुको प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ । अहिले यी ६ वटै जहाज थन्क्याएर राखिएको छ । ४ वटा वाई-१२ मध्ये एउटा दुर्घटनामा परेर उडान गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार यी जहाजका कारण निगमले निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । जहाज सञ्चालनका लागि पटक-पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले निवेदन दिएका छैनन् । जहाज बेच्ने तर प्राविधिक सहयोग नगर्ने प्रवृत्तिका कारण लगानी खेर गइरहेको छ ।

चिनियाँ जहाजका पार्टपुर्जा नभेटिने र भेटिए पनि महँगो पर्ने तथा बीमासमेत महँगो हुने भएकाले जहाज व्यवस्थित गर्न गाह्रो भएको छ । अझ जहाज बनाउनका लागि दक्ष प्राविधिक चीनले नपठाउँदा झन् समस्या भएको छ । जहाजका लागि प्रशिक्षकसमेत अभाव रहेको मन्त्री किरातीले बताए । थन्क्याएर राखिए पनि पार्किङ शुल्क, बीमा र मर्मतमा वार्षिक ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ ।

निगमलाई आर्थिक रूपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो । पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यसहित भित्र्याइएका यी जहाज ल्याएको ३ वर्षभित्र नै कवाडीमा परिणत भएका थिए । निगमले दिन प्रतिदिन जहाजबाट घाटा व्यहोर्नु परेको थियो ।

चिनियाँ जहाज ४० वर्षयता निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरूलाई विस्थापन गर्न खरिद गरेको थियो । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्रविष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पर्यटन मन्त्रालयले नै चिनियाँ जहाज खरिदमा जोडबल लगाएको थियो । चीन सरकारको लगानी भएको एभिक इन्टरनेशनलसँग ती जहाज किनिएका थिए ।

त्यतिबेला नेपालीसँग चिनियाँ जहाज उडाएको अनुभव थिएन । तर, सुरूवातमा आएका विमान उडाउन दर्ता गर्न आवश्यक कागजात नदिनुका साथै जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता नगरेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।

निगमले चिनियाँ जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सहयोग भएन । प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक-पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरू थिए । त्यसपछि जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिन थालेपछि निगमलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।

२०८० आश्विन २५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 205 Views

ताजा समाचार