क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि स्थगित भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आजका लागि तोकिएको सन्दीपविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश अभावका कारण स्थगित भएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार जिल्ला अदालतका ३० फाँटमध्ये आज २१ वटा फाँटमात्रै इजलास बस्ने छ।
९ जना न्यायाधीश अनुपस्थित रहेकाले ती फाँटहरूमा इजलास बस्ने छैन। ६ जना न्यायाधीश सरूवा भएर आउनै बाँकी रहेको र ३ जना न्यायाधीश बिदामा रहेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट इजलास तोकिन्छ।
‘आज उपस्थित हुनुभएका २१ जना न्यायाधीशले गोला थुत्दा उहाँहरूको इजलासमा त्यो मुद्दा परेन,’ दाहालले भने।
असोज महिनामा मात्रै सन्दीपविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ तेस्रो पटक स्थगित भएको हो। यसअघि असोज १ र ७ गते पनि न्यायाधीश अभाव भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम बहसका लागि पेशी चढेकै ७ महिना बढी भयो। त्यसपछि एक दर्जन न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि यो मुद्दाको बहस सुनेर फैसला सुनाउन आँट भने कसैले पनि गरेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई चाँडै टुंगो लगाउनु भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालत यसबारे उदासिन देखिएको छ।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै गरे। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।
यसरी सन्दीपविरूद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरू हुने भनेर पेशी चढेको ८ महिना हुनै लाग्दासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।अनलाइन खबरबाट
