निर्यातको लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिइएको छैन भने सुपारीको प्रयोग गर्ने नेपाली उद्योगलाई आयातको अनुमति दिएको छ। उनीहरूले आयातित सुपारीबाट उद्योग चलाएका छन्।
निर्यातको लागि बाटो बन्द भएपछि सुपारी किसान तथा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। वैधानिक कारोबार गर्न, ऋण लिन तथा सरकारले निर्यातकर्तालाई दिएका सुविधा लिन उनीहरूलाई समस्या परेको छ।
नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार गरिँदै आएको थियो। अहिले भने यो प्रक्रिया रोकिएको छ।
वैधानिक तवरबाट निर्यात गर्न नपाएपछि व्यवसायी तथा किसानहरू भन्सार प्रक्रिया छलेर खुला सीमा कटाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
‘वैधानिक बाटो बन्द भएपछि अवैधानिक ढंगबाट कारोबार हुने यसले जोखिम निम्त्याएको छ,’ नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसायी संघका सहसचिव हरि दाहालले भने।
कार्यविधि अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कुन जिल्लामा कति सुपारी उत्पादन भएको मापन गर्छ। कृषिले निकालेको परिमाण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिसको आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलाई तोकिएको परिमाणको आधारमा उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गर्छ।
यो प्रक्रिया अनुसार कृषि मन्त्रालयले गत वर्षको उत्पादनको तोक्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र काटेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको दक्षिणी भेग र उदयपुरमा व्यावसायिक सुपारी खेती भएको छ।
अन्य केही जिल्लामा आंशिक खेती पनि गरिएको छ। सन् २०२१/२२ मा सुपारी उत्पादन १४ हजार ५५२ मेट्रिक टन रहेको छ। यद्यपी मन्त्रालयले अनुमानको भरमा मात्रै परिमाण उल्लेख गरेको भन्दै थप फिल्ड सर्वे गर्न किसान तथा व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अहिले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्पादन हुनेछ।
कृषि मन्त्रालयले २०८० असार २१ गते सिफारिस पठाए पनि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले त्यस विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिएपछि सुपारी किसान तथा व्यवसायीहरू संसदीय समितिमा पुगेका छन्। दुई मन्त्रालयको काम गराउनको लागि पाँच महिनाभन्दा बढी समय लागेपछि संसदीय समितिमा निवेदन दिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायी तथा कृषकहरूले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दर्ता गएका छन्। जसमध्ये उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
बुधबार गरिएको छलफलमा सरकारले अवैधानिक कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनको लागि वैधानिक कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको दाबी समिति सदस्यहरूले गरेका छन्।
‘पाँच महिनादेखि सरकारी निकाय धाउँदा पनि प्रक्रिया खोलिँदैन भने सरकारले अवैधानिक व्यापारलाई कति प्रशय दिएको छ, यही प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ,’ समिति सदस्य रेखा यादवले भनिन्, ‘अवैधानिक व्यापार गर्ने क्रममा व्यक्तिलाई हुने लाभको कारण वास्तविक व्यवसायीले दुःख पाएका छन्।’
समिति सदस्य रमा पौडेले कोइरालाले पनि सुपारीको कारोबारमा सरकारी निकायमा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘धुलाबारी र काँकडभिट्टामा सुरुवा हुन सरकारी अधिकारीको हानथाप हुने गर्दो रहेछ, कारण सुपारीको कारोबार भनिएको छ,’ उनले भनिन्।
समितिकी अर्की सदस्य अमृता अग्रहरीले पनि आपसी लेनदेनको कारण सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समयमा काम हुन नसकेको आरोप लगाइन्। ‘नेपाली उद्योगले सडेको सुपारी प्रयोग गरिरहने, नेपाली सुपारीको यहाँ प्रयोग पनि नहुने वैधानिक निर्यात गर्न पनि नदिनुको कारण लेनदेन नै हो,’ उनले भनिन्।
तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यवसायी र संसदीय समितिको निर्णयको कारण नै अहिले निर्णय लिन समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार २०६८ सालदेखि २०७२ सालसम्म कार्यविधिको आधारमा सहज निर्यात गरियो, २०७२ सालमा उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिने अधिकारी अन्य संस्थालाई पनि दिइनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, सर्वोच्चले रिट खारेज गर्यो, त्यसपछि पुनः भारतीय अदालतमा मुद्दा पुग्याे त्यहाँ पनि रिट खारेज भयो।
२०७२ सालदेखि २०८० असारसम्म कृषि मन्त्रालयले पनि उद्योगलाई सिफारिस नगरेको र उद्योग मन्त्रालयले पनि थप प्रक्रिया अघि नबढाएको कारण कहिले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन समस्या भएको उनले बताए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको अर्को समितिले दिएको निर्देशनको कारणले पनि उद्योग मन्त्रालयले निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
२०७९ साउन १६ को दिगो विकास समितिको बैठकले सुपारीको डिएनए परीक्षण गरेर मात्रै निर्यातको लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिनको लागि त्यसै आधारमा निर्यात गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। सह–सचिव तिवारीले सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यता नेपाली उद्योगले भने भारतबाट सुपारी आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले भने नेपाली उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र कम गुणस्तरको सुपारी चाहिने भएको कारण आयात प्रतिबन्ध लगाउन नसकेको दाबी गरे।
‘हाम्रोमा गुट्खा उद्योगलाई सुपारी चाहिने हो, उहाँहरूका आफ्नै समस्या छन्, नेपालको उच्च गुणस्तरको सुपारी महँगो पनि छ, उहाँहरूलाई सस्तो र कम गुणस्तरको सुपारी आवश्यक पर्छ।’ मन्त्री रिजालले भने।
अन्य उद्योगको लागि माग बमोजिम निश्चित कोटामा सुपारी आयात गर्ने अनुमति दिइए पनि सबैको लागि भने खुला नगरिएको प्रतिक्रिया छ। निर्यातको लागि भने संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
समिति सभापति अब्दुल खानले सांसदका अन्य समितिले पनि यस विषयमा चासो राखेको र निर्णय लिएको कारण ती निकाय र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर समितिले निर्णय लिने बताए।
सुपारी व्यवसायी हरि दाहालले वैधानिक निर्यातको कारोबार रोकिएको कारण लगानी गर्न समस्या भएको, निर्यात अनुदान पाउन नसकेको, कृषि उपजको सूचीमा सूचीकृत नभएको कारण बैंकबाट ऋण लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनले सरकारले समन्वय गरेर सहज निर्यात र लगानी गर्ने बाटो खुला गरेर अहिलेका अवस्थामा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँको सुपारी निर्यात गर्न सकिने बताए।
