राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुझाएको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझेका छन्।
नेपालगञ्जका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको दिन आममाफी दिएको विषयमा रास्वपाले राष्ट्रपति पौडेललाई सोमबार ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस, अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको बताए।
‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएकोचाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लाग्यो।’
छ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएकोले आफूले स्वीकार गरेको उनले बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै थपे, ‘तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ। म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईहरूको दायित्व हो।’
