बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । वडा नम्बर १ देखि वडा ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट आइतबारबाट खुलेको हो । नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर ५ वटा वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई फागुन २१ गते पत्राचार गरेको थियो । कित्ताकाटसँगै उक्त वडाहरूको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत सुचारु भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले वडा नम्बर ७, ८ र ९ को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वडा नम्बर ६ र १० को भने पुन सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिम रूप दिने तयारी रहेको बताए ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको राय,सुझाव सङ्कलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो । नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फर्स्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ । यस कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिका भित्र जग्गा विकास सम्बन्धी योजना लागु गर्दा स्थानीय स्तरका दर्तावाला फर्महरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार भित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरूलाई पूर्व अनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा अब कित्ताकाट हुने जग्गाहरूको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्म मात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले विगतदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि किनबेच र आफ्नो घरायसी व्यवहार मिलाउन आफ्नो जग्गा विक्री गर्न सकिने परिस्थिति बनेको बताए । उनले नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटक सम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जाहरू पनि अद्यावधिक गर्नु पर्ने बताए । अद्यावधिक गर्दा जग्गाहरू वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने बताए ।
नगरपालिकाले प्राप्त गरेको नक्सामा केही व्यक्तिहरूको जग्गाको विवरण डाटामा समावेश नभएको पनि हुन सक्ने भएका कारण यस्ता नक्साहरूको विषयमा कार्यालयमा रहेको डिजिटल नक्सालाई हेरेर अमिनले अन्तिम निकास दिने जनाएको छ ।
सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
