२०८३ जेष्ठ २१ बिहीबार

संसद विघटनको निर्णय असम्बैधानिक भएको ठहर गर्दै आपत्ति प्रकट

बिर्तामोड २८ भाद्र । नेपाली काङ्ग्रेस झापा र मातहतका क्षेत्रीय, प्रदेशसभा क्षेत्रीय, गाउँ– नगर समितिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनको निर्णय असम्बैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सभापति, पाचवटा क्षेत्रीय, दशवटा प्रदेशसभा क्षेत्रीय र १५ वटै गाउँ– नगर सभापतिहरुले संयुक्त बिग्यप्ती जारी गर्दै संसद विघटनको निर्णय असम्बैधानिक भएको ठहर गर्दै यश कार्यप्रती आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
“संसद बिगठन गर्नुभन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बोलाउने । सो बैठकले वर्तमान विषम परिस्थितिमा छ महिना वा बढिमा एक वर्षका लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने गरि संविधानको संशोधन गर्ने । जेन जीले प्रस्ताव गरेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको कोटाबाट मनोनित हुने कोटाबाट एक सिट खालि गराएर मनोनित गर्ने । प्रधानमन्त्रीले मंत्रीमण्डल गठन गर्ने । मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा प्रतिनीधिसभाबाट संविधानमा आवस्यक संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गर्ने“ लगायतका बिकल्प संविधानमै रहेको थियो– बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–“ चुनावी मिति घोषणा पछि उम्मेद्वारी दर्ता शुरु हुने र उम्मेदवारी मनोनयन भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विगठन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने । तोकिएको निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न नगरेमा वा गर्न नसकेमा वा नगर्ने नियत राखेमा चुनाको निर्धारित मिति सकिएपछि प्रतिनिधिसभाको आहिले जति अवधि छ त्यति नै अवधिका स्वत पुनस्र्थापना हुने ब्यवस्था संविधानमै गरेर गाँठो फुकाई सहज निकासमा जानु नै सर्व स्वीकार्य र बैधानिक बाटो हुन्थ्यो । उपयुक्त हुने थियो ।
जेन जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर प्रतिगामी र माफिया तत्वले राष्ट्रलाइ बर्बादी गराएको घटनामा जेन– जी बिध्यार्थीको सम्लग्नता नरहेको उनीहरुकै भनाइले पुष्टि गरिसकेको जनाउदै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ–“ यस क्रममा राष्ट्रको सम्पत्ति, सुरक्षाकर्मीका हतियार, निजी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा लुटपाट भएका छन् । लुटपाट र आगजनी लगायतका घटनामा संलग्नहरुको भिडियो फुटेज र अन्य प्रमाणका आधारमा कडा कानूनी कारवाहीको जोडदार माग गर्दछौं ।“


राष्टमा आइलागेको महाविपत्तिको अवस्थामा कतिपय नागरिकले आगजनीबाट नष्ट नहोस् भनेर लगिएका हतियार र सरसामान भन्दै फिर्ता पनि गर्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सरसामानहरु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा बुझाएर असल र इमान्दार नागरिकको परिचय दिन विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ । विभिन्न बन्दीगृहबाट बाहिर निस्किएका कैदी बन्दीहरुलाई पनि कारागार प्रशासन र प्रहरीको सम्पर्कमा आई कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ । वर्तमान विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै शहर र गाउँघरमा समेत आपराधिक समूहले लुटपाट गर्ने सम्भावना रहेको र कतिपय स्थानमा यस्ता घटनाहरू भइरहेकोेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा गाउँ ÷ टोल सुरक्षा समिति गठन गरी जनधन र निजी तथा सार्वजानिक सम्पत्तिको सुरक्षामा रात्री गस्ती गरी सुरक्षा निकायलाई सहयोग पुर्याउन पनि अपिल गरिएको छ ।

२०८२ भाद्र २८, शनिबार प्रकाशित 0 Minutes 247 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।