काठमाडौँ, असार १८ गते । साढे तीन सय उद्यमीलाई २४ करोड स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छनोट भएका ६६१ मध्ये सोमबारसम्म ३५३ जना उद्यमीले २४ करोड १३ लाख ६० हजार रुपियाँ लिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले असारभित्र छनोट भएका सबै उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो । तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छनोटमा परेका उद्यमीलाई न्यूनतम पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा वितरण गरिएको उहाँको भनाइ छ । सिफारिसमा परेका उद्यमीलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत तीन किस्तामा कर्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपियाँसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेस्रो किस्ता कर्जा वितरण गर्ने स्टार्टअप उद्यम कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बैङ्कले छनोटमा परेका उद्यमीलाई स्थलगत निरीक्षण गरेर मात्र कर्जा वितरण गर्ने गरेको छ । चालु आवको बजेटमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्योगमा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघु उद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्यान्डी क्राफ्ट उद्योग, फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोर्टस तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधन रहेका छन् ।
गत आवमा प्रतिष्ठानले १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयमा ल्याएको छ । कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई समावेश गरेको छ । यसैबिच आगामी आव २०८२/८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका लागि ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राससका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवालाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअप कार्यक्रम लागु गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये उद्योग मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस कार्यक्रमले कामका लागि बिदेसिने युवाको सङ्ख्यामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइएको, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन, मन्त्रालयको सेवा अनलाइन प्रणालीबाट अघि बढाइने, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेवा गत वर्षको फागुनदेखि नै अनलाइनबाट दिन थालिएको पनि मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो । यसका साथै खानी तथा भूगर्भ विभागबाट खानी तथा उत्खनन अन्वेषण गरिने, प्रक्रिया पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई खानी उत्खननमा लगाउन, धौवादी फलाम खानीका लागि पहुँच सडक निर्माण गरी अघि बढाउन, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्न र औद्योगिक विकासग्राम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सरकारले छुट्टै उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले कृषि औजार उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।गोरखापत्र अनलाइन
