सागर पण्डित
–बक्यौता छिटो असुलउपर गराउन महालेखाको निर्देशन
काठमाडौं ।
राजस्व असुलीको कमजोर प्रदर्शन, भाका नाघेको ऋण असुल गर्न नसक्ने कमजोरी र सुस्त तथा गैरजिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ खर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट उठ्न बाँकी देखिएको छ । जुन मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड छ । यो रकम मुलुकको कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत बराबर हो ।
महालेखाले यसलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था मानेको छ र सबै बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रियाबाट तुरुन्तै असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौतामात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । तर, तीमध्ये पनि १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अल्झिएको छ, जसले गर्दा ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामा थन्किएको अवस्था छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार बक्यौता रकम समयमा उठाउन नसक्दा त्यस्तो रकम वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार भाका नाघेको ऋणको साँवा ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाका नाघेको छ । यस्तै १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड, ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाका नाघेको छ । भाका नाघेको साँवा र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौतालगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महालेखाका अनुसार सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी बक्यौता पनि करोडौं छ । जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने मध्ये विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार राजस्व पनि करोडौं बक्यौता रहेको छ । विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गतवर्षको आय बु्झाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएको हुँदा सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीबाट दस्तुर र जरिमानासमेत गरी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षौंदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०\८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले ३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ । विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २०७८\७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९\८० को ३० करोड १० लाख, ३७ हजार र २०८०\८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजारसमेत गरी ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार आयोगको कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा हालेखाले निर्देश गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
