काठमाडौँ, असार ६ गते । सरकारले जेठमा ३२ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखको तुलनामा ३२ अर्ब रुपियाँ ऋण थपिएको हो । यससँगै मुलुकले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ पुगेको छ । खर्च स्रोतका रूपमा सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेकामा ११ महिनासम्म दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ ऋण थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १३ खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ । त्यस्तै १२ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणको दायित्व रहेको छ । वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाहेक विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण नेपालले थप ७३ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त रकमलाई कार्यालयले वैदेशिक ऋणकै दायित्वमा जोडेको छ ।
साँवा र ब्याज भुक्तानीको रकम घटाएर कार्यालयले कुल सार्वजनिक ऋणको आकार तय गर्छ । ११ महिनासम्म सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ, जसलाई सार्वजनिक ऋण सेवा भन्ने गरिन्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणबापत साँवा र ब्याज गरेर सरकारले तीन खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसमा पनि दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ साँवा र बाँकी ब्याज भुक्तानी रहेको छ ।
वैदेशिक ऋणबापत सरकारले समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवा ५३ अर्ब ९४ करोर ब्याज ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अवधि छोटो हुने भएकाले यस शीर्षकमा गर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व बढी हुन्छ । अधिकांश वैदेशिक ऋणको भुक्तान अवधि लामो समयसम्म हुने भएकाले त्यसको भुक्तानी चाप सरकारलाई कम पर्छ । नेपालले धेरै जसो २० वर्षभन्दा माथि अवधिका वैदेशिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ।
चालु आवमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य बजेटमा राखेको थियो । जसमध्ये ११ महिनासम्म चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपियाँ ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये तीन खर्ब १४ अर्ब आन्तरिक र ९९ अर्ब २० करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ । चालु आवको ऋण परिचालनको लक्ष्यमध्ये सरकारले ९५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । वैदेशिक ऋण भने लक्ष्यको ४६ प्रतिशत मात्र उठेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।गोरखापत्र अनलाइन
