सरकारले हुलाक सेवाका दरबन्दी भारी मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हुलाक सेवा अन्तर्गतका एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार अब केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज हुनेछन्।
एक पालिका, एक हुलाकको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्ने र त्यसअनुसार हुलाकको संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदा जिल्ला, इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय राख्ने घोषणा गरेको थियो।
सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन्। सेतोपाटी
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
