प्रदेश १ : कुन सवारी साधनमा कति कर वृद्धि ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८८ करोड बढी आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश १ सरकारले सवारी साधनहरुमा करको दर ६७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो, ट्याक्टर, पावर टिलर, ट्रक, बस, मोटरसाइकल, भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन, निजी विद्युतीय सवारी साधनमा पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न करका दर वृद्धि गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले ठूला सवारी साधन डोजर एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणमा भने वार्षिक कर २ हजार रुपैयाँ घटाएको छ ।

उक्त उपकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४९ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्दै आएको थियो । हाल प्रस्ताव गरिएको करको दरमा भने २ हजारले घटाएर ३८ हजार ५ सयमा झारिएको छ । यस्तै मिनी टिपरमा पनि करको दर घटाइएको छ । मिनी टिपरमा यसअघि २९ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्दै आएको थियो भने प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा २७ हजार ५ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले मिनिट्रक/मिनीबसमा लाग्ने कर पनि घटाएको छ । यसअघि वार्षिक २५ हजार ७ सय रुपैयाँ कर लाग्दै आएको मिनिट्रक र मिनीबसमा लाग्ने कर १ हजार २ सय घटाउँदै २४ हजार ५ सय तय गरिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनलाई अन्य सवारी साधनमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा पनि उल्लेख्य कर निर्धारण गरिएको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएको करको दरमा इ रिक्सा तथा अन्य तीन पाङ्ग्रो सवारी साधनमा ५ सय देखि १ हजार वाटसम्मका सवारी साधनलाई ३ हजार, १ हजार १ देखि १ हजार ५ सय वाटसम्मका सवारी साधनलाई २ हजार ५ सय, १ हजार ५ सय १ वाटदेखि २ हजार वाटसम्मका सवारी साधनलाई ३ हजार र २ हजार १ वाटभन्दा माथिका सबै सवारी साधनलाई ४ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरमा पनि करको दर निर्धारण गरिएको छ । ३५० देखि १ हजार वाटसम्मकोलाई २ हजार, १ हजार १ देखि १ हजार ५ सय वाटसम्मका सवारी साधनलाई २ हजार ५ सय, १ हजार ५ सय १ वाटदेखि २ हजार वाटसम्मका सवारी साधनलाई ३ हजार र २ हजार १ वाटभन्दा माथिका सबै सवारी साधनलाई ४ हजार कर निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै विद्युतीय कार, जीप भ्यान, माइक्रो बस र बसका लागि पनि कर निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार ५० देखि १ सय २५ किलोवाटसम्मकोलाई १५ हजार, १२६ देखि २ सय किलोवाटसम्मकोलाई २० हजार र २०१ किलोवाटदेखि माथिका सबैलाई ३० हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

इन्धनबाट चल्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि भने १२५ सीसीसम्मकोलाई ३ हजार, १२६ देखि १ सय ६० सिसीसम्मकोलाई ४ हजार, १ सय १६१ देखि २ सय ५० सीसीसम्मकोलाई ५ हजार ५ सय, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मकोलाई १० हजार र ४ सय १ सीसी र सो भन्दा माथिकालाई १८ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ । यसअघिको करको दरभन्दा यो पटक बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १२५ सीसीसम्मकोलाई २ हजार ८ सय, १२६ देखि २ सय ५० सिसीसम्मकोलाई ४ हजार ५ सय, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मकोलाई ९ हजार र ४ सय १ सीसी र सो भन्दा माथिकालाई १६ हजार ५ सय वार्षिक कर निर्धारण गरिएको थियो ।