पाकिस्तान संकट : बिहेमा एउटाभन्दा परिकार बनाउन नपाइने– नेपालसँग के छन् समानता ?

काठमाडौं ।  पाकिस्तानले अहिले गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको बर्हिगमनसँगै निम्तिएको राजनीतिक अस्थिरताले छिट्टै आर्थिक समाधानका उपाय नअपनाए श्रीलंका हुन बेर नलाग्ने आर्थिक संवाददाताहरुलाई उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

आफ्नो विगतका गल्तीहरू र आन्तरिक रूपमा वर्तमान घटनाहरूलाई अस्वीकार गर्दै आर्थिक संकट समाधान गर्न पाकिस्तानले श्रीलंकाकै नक्कल गरिरहेको द प्रिन्टले टिप्पणी गरेको छ ।

तर टापु राष्ट्र श्रीलंकाले केही महिनादेखि गम्भीर सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथलको सामना गरिरहेको थियो ।

श्रीलंकामा मतदाता रिझाउन गरिने वाचा, अन्धराष्ट्रवाद र गलत आर्थिक नीतिको परिणाम आर्थिक संकट निम्तिएको हो ।

जसलाई साढे तीनवर्ष पहिले भएको आतंकवादी हमला, कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले थप जर्जर बनाएको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकट तब छताछुल्ल भएको थियो, जब कागज खरिद गर्न नसकेपछि विद्यालयको परीक्षासमेत रद्ध गर्नु परेको थियो ।

बिहे भोजमा एउटै मात्र परिकार बनाउन पाउने, चिया कम पिउन मन्त्रीको आग्रह 

रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमा नै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा पाकिस्तान पनि त्यसबाट अछुतो छैन । नयाँ प्रधानमन्त्री सेबाज सरिफले खाना पकाउने ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पैसाको अभाव भएको संसदमै बताएका थिए ।

विदेशी सञ्चिती मुद्रा जोगाइ राख्न सरकारले खर्चिलो विवाह तथा समारोह गर्न नपाइने, विशेषगरी राजधानी इस्लामावादमा राति १० बजेपछि विवाह गर्न नपाइने तथा विवाह भोजमा एउटैमात्र परिकार बनाउन पाउनेजस्ता नियमहरु लागु गरेको पाकिस्तानको जियो न्यूजलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ ।

त्यस्तै पाकिस्तानका एक वरिष्ठ मन्त्री एहसान इकवालले थोरै कप चिया पिउँदामात्रै पनि आयात बिल घटाउन सकिने बताएका छन् ।

पाकिस्तान विश्वकै ठूलो चिया आयातकर्ता हो । जसले गतवर्षमात्रै ६ सय मिलियन डलरको चिया आयात गरेको थियो ।

श्रीलंकामा जस्तै पाकिस्तानले पनि विद्युतीय संकट झेलिरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थ व्यवस्थामा परेको छ । विद्युत बचाउन सरकारले शनिबार पुनः बिदा दिन बाध्य भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै इस्लाम खबरले गत आवको पहिलो अर्धवार्षिक (जुलाई–डिसेम्बर २०२१) मा अमेरिकी डलर ९०.६ बिलियन अमेरिकी डलरको कुल बाह्य सार्वजनिक ऋणमा ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर थप हुँदा ९५.३७ विलियन डलर पुगेको छ ।

श्रीलंका पथमै बढीरहेको पाकिस्तानले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावले चाँडै नै आर्थिक संकटकालको सामना गर्नु अचम्मको कुरा नभएको एएनआईले उल्लेख गरेको छ ।  पाकिस्तानले चालु घाटालाई तीव्र गतिमा फराकिलो बनाउँदै छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि तीव्रगतिमा घटिरहेको छ । खाद्यान्न र इन्धन दुवैको आयातमा निर्भरता हुँदा बढ्दो कच्चा तेलको मूल्यले आयातको रकममा ठूलो वृद्धि भएको छ ।

फलस्वरूप, आव २०२०–२१ (जुलाई–अप्रिल) मा ४४.७ अर्ब अमेरिकी डलरको आयात आव २०२१–२२ (जुलाई–अप्रिल) मा करिब ५८ प्रतिशतले बढेर ६५.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बिल मात्रै आव २०२१–२२ को पहिलो १० महिनामा करिब ९५ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८.७ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति खराब स्थितिमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति डिसेम्बर २०१९ यताको न्यून स्तरमा झरेको इस्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) ले जनाएको छ ।

यसैगरी, पाकिस्तानको व्यापार घाटा आव २०२०–२१ (जुलाई–अप्रिल) मा २४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट आव २०२१–२२ (जुलाई–अप्रिल) मा ३९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन करिब ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, चालु खाता घाटा आव २०२१–२२ (जुलाई–अप्रिल) मा १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको ट्रू सिलोनलाई उद्धृत गर्दै द प्रिन्टले जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा सुरक्षा अवस्था पनि बिग्रँदै गएको छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्तालाई विकर्षण गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानीका स्रोतहरु प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र पोर्टफोलियो वैदेशिक लगानी (एफपीआई) दुवै पन्छिदै छन् । आव २०२१–२२ (जुलाई–मार्च) मा मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी बाहिरिएको छ ।

जसका कारण डलरको तीव्र अभाव र पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य तीव्र रुपले गिरावट हुँदै गएको छ । २०२२ मार्चमा श्रीलंकाली रुपैयाँ जस्तै पाकिस्तानी रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । त्यसमाथि नेताहरुले महँगो दरमा बाह्य व्यावसायिक ऋण लिएर एकपछि अर्को ठूला आयोजना निर्माण गरिरहँदा अर्थतन्त्र झन् नाजुक मोडतर्फ लागेको छ ।

छिमेकी र आर्थिक साझेदार पार्टनर चीनबाट व्यावसायिक दरमा पाकिस्तानले ऋण लिएको छ । चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) को आडमा श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तान अहिले ग्वादर बन्दरगाहजस्ता आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक परियोजनाहरूसहित चीनको ‘ऋणको जाल’मा फसेको ट्रू सिलोनको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पाकिस्तानले लगानी गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र कोइलामा आधारित ऊर्जा परियोजनाहरूले वास्तविक रूपमा कुनै आर्थिक लाभ प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यही समयमा पाकिस्तानले चीनसँगै करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण थपेका छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै पाकिस्तानले चीनसँग २६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चक्रिय ऋणको बोझमा छ । सीपीईसी अन्तर्गत विकास गरिएका विद्युत परियोजनाहरूका लागि पाकिस्तानले चिनियाँ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको बक्यौता रकम मात्रै १.३ बिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ ।

ऋणमा डुबेको पाकिस्तानलाई चीनले पनि सीपीईसी अन्तर्गत सहमति भइसकेको विद्युत महसुल घटाउन उदारता देखाएको छैन । बरु, चीनले नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिलाई पुरानो ऋण चुक्ता गर्न बन्धक बनाएको अर्थविद्हरुको आरोप छ ।

भारतबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तानले २२आँै पटक आफ्नो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहारा लिइसकेको छ । अन्तिमपटक उसले सन् २०१९ मा आएमएफको सहयोग लिएको थियो । आईएमएफले सन् २०१९ मा विस्तारित कोष सुविधा अन्तर्गत पाकिस्तानी बैंकहरुलाई सहयोग गरेको थियो ।

यति ठूलो संकटको सामना गरिरहँदा पनि पाकिस्तानले जनताका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको छुट बन्द गरेको छैन । जसले गर्दा उसका लागि अत्यावश्यक मानिएको आईएमएफको सहयोग बन्द हुने जोखिम छ ।

आर्थिक विश्लेषकहरुका अनुसार कठिन तर अत्यावश्यक संरचनात्मक सुधारका उपायप्रति पाकिस्तानले बेवास्ता गरिरहेको छ । पाकिस्तानले आईएमएफ र यसको समर्थन कार्यक्रमलाई निरन्तरका लागि काम गर्ने भन्दा द्विपक्षीय साझेदारको खोजीमार्फत संकट मोचन गर्ने श्रीलंकाकै असफल मोडल दोहोर्याइरहेको पनि उनीहरुको टिप्पणी छ ।

श्रीलंकाजस्तै नेपालमा पनि आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै केही महिनाअघि नेपालका पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेका एमाले नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैंकमा तरलता घटेको, विकास बजेट खर्च नहुँदा तरलता परिचालन हुन नसकेको र व्यवसाय क्षेत्रका लागि ऋण लगानी गर्नसमेत बैंकहरु असक्षम हुने अवस्था देखिएका वेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि  प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।

यसबीच सरकारले छ महिना भन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको जनाएको छ । सरकारले चाँडै आर्थिक संकट आउने जोखिम कम गर्न अत्यावश्यक सामान बाहेक आयात घटाउने नीति लिएको छ ।

श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो नेपालको बाह्य सार्वजनिक ऋण भने धेरै छैन । नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारलाई ४० अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ ।

नेपाल र पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगार अर्थात् वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्स नै हो । यसबाहेक नेपाल र पाकिस्तानको अस्थिर राजनीति पनि समान खालको छ ।

अर्थविद प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु हेर्दा अहिले नै हामीले श्रीलंका र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै मुलुकसँग तीन महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भने देश आर्थिक संकटमा खसिहाल्ने डर नहुने उनको भनाई छ ।

“हामीसँग त अझै छ महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति मुद्रा छ । तर ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ,” प्रा. डा. प्याकुरेलले गर्दै भने, “राजनीतिक अस्थिरता र उच्चस्तरका मुख्य राजनीतिक दलको प्रतिफल हो अर्थतन्त्रमा आएको दुरावस्था ।”

हुनत नेपालको सार्वजनिक ऋण एक खर्ब पनि पुगेको छैन । जबकी पाकिस्तान खराब ऋण भएका ५२ मुलुकमध्ये एक हो ।

पाकिस्तानको अवस्था श्रीलंकाभन्दा केही माथि भए पनि व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणले पाकिस्तानलाई नराम्ररी गाँजेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न आयात नियन्त्रण गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन नीति ल्याउन जरुरी छ । त्यो नीति सोचेअनुसार सजिलै कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती रहेको अर्थविद् प्याकुरेलको आँकलन छ ।

“सरकारले विश्वास दिलाउन सकेन र आर्थिक स्थायित्व ल्याउन सकेन भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी पाकिस्तानभन्दा पर छैनौं,” प्याकुरेलले भने, “श्रीलंका र पाकिस्तानमा बाह्य कारणका अलवा मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट ल्याउन प्रमुख कारण खेलेकाले नेपालको लागि आगामी वर्ष महत्वपूर्ण हुनेछ ।”

भर्खरै स्वीकृत भएको बजेट कार्यान्वयन गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुभन्दा सरकार र पार्टीहरुको ध्यान प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा केन्द्रीत हुँदाअर्थतन्त्रमा समस्या आउनसक्ने उनको आकलन छ ।