स्थानीय सरकार : विगतबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने अवसर

जितेकाले आफ्नो दलको योजना अन्तर्गत हिंड्ने र हार्ने प्रतिस्पर्धीले विरोध मात्रै गर्ने पद्धतिले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्दैन । सबै खाले विचार, सबैसँग सहकार्य गर्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयताको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तह हो । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आत्मा पनि हो । अहिले भएको निर्वाचनलाई केलाउँदा कुनै बाधा अवरोध विना एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सरकारको सफलताको रूपमा लिनुपर्छ ।

७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडामा जनप्रतिनिधि चुनिएर ‘राष्ट्र र जनताप्रति बफादार’ हुने प्रतिज्ञा सहित शपथ लिएर आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विगत पाँच वर्षको अनुभवले आम जनता र राजनीतिकर्मी बीच स्थानीय सरकारको महत्वलाई अझ थप स्पष्ट पारेको छ । यसअघिको स्थानीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो अनुभव थियो । त्यसैले आवश्यक कानुनको अभावमा संघीय प्रणाली अनुरूपको सेवा प्रवाह हुन सकेन । सबै तहमा कर्मचारीको अभाव, योजना र बजेट परिचालनमा पर्याप्त सीप र अनुभवको अभावमा जनप्रतिनिधिले चाहे जस्तो काम गर्न सकेनन् ।

तर, कोभिड-१९ महामारीको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सुशासन कायम राख्न प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा अब्बल रहेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । त्यसैले विगत पाँच वर्षको अनुभवबाट सिकेर आउँदो कार्यकाल उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेर देखाउनुपर्नेछ । विगतका कमी-कमजोरी सुधार्ने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । स्थानीय तहको विशिष्ट जिम्मेवारी र अन्य साझा अधिकार छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को समेत अभ्यास र कार्यान्वयनका लागि सँगालेका अनुभव अहिलेको कार्यदिशाका अमूल्य पूँजी हुन् । स्थानीय तहलाई दिइएको न्याय निरुपणको अधिकारले निमुखा, असहाय, पीडित बालिका एवं महिलाको न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ । पालिका उपप्रमुखको न्याय निरुपणको गुणस्तर र सीपलाई अझ वृद्धि गर्नुपर्नेछ । वित्तीय संघीयताको परिचालन, आर्थिक सुशासन र आफ्नै साधनस्रोतको परिचालनमा स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउनुछ ।

यी सबै अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई अझै सशक्त बनाउन जरूरी देखिन्छ । आफ्नै पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्नुछ । घरदैलोमा गुणस्तरीय शिक्षा, बिसन्चो हुँदा घर नजिकै उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकियोस् । दैलोको सरकारले सुविधा दिएर जनतालाई सम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिको हो ।

कुनै पनि स्थानीय सरकारले जनमुखी, प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना दिन नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गर्नुपर्दछ । गरिब, उत्पीडित निमुखालाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिटोछरितो सेवा प्रवाह दिनुपर्दछ । बजेट वा कार्यक्रमको निर्धारण गर्दा विशिष्टीकरणको माध्यमबाट सरोकारवाला समूहसँग संवाद र अन्तरक्रिया गरी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप परियोजना छनोट गरिनुपर्दछ । विशेषगरी स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा, विकास, स्थानीय प्रशासन आदि यसका प्रमुख कार्य क्षेत्र हुन् ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारी, स्थानीय ऐन अन्तर्गत रही स्थानीयस्तरमा जनभावना अनुरूपको काम नगरी सुखै छैन । विस्तारै स्थानीयवासीको आवश्यकता, चेतना पनि बदलिंदै गएको छ । जनताको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने स्थानीय नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा छरिएर रहेका शक्तिलाई एकत्रित गरी परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत, सीप क्षमता एवं अनुभवलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । आफ्नै वरिपरिको स्रोत परिचालन, योजनाको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

जनतालाई उपलब्ध गरिने सेवा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा आधार पनि हो । नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन जनताको पनि उत्तिकै उत्तरदायित्व हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम जनतालाई दिने सुशासनमा निर्भर गर्छ । त्यसैले अब आएका अनुभवी स्थानीय जनप्रतिनिधिले निम्न कार्यदिशा अनुरूप आफूलाई समाविष्ट गराउनुपर्दछ ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारी

अहिले निर्वाचित भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार, सूची र अनुुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहको सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा तीनै तहका एकाइहरू समान रूपमा अधिकारसम्पन्न हुन पुगेका छन् ।

सरकारका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको रूपमा गाउँ, नगर सभा र न्यायिक समितिको व्यवस्थापनका लागि धाराहरू क्रमशः २१४, २२१, २१७ मा पूर्ण सरकारको स्वरूप दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख-दुःखको साथीको रूपमा स्थानीय सरकारले भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय  घोषणापत्र

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो नेपाली कांग्रेस, दोस्रो नेकपा एमाले, तेस्रो नेकपा माओवादी बनेका छन् । अन्य साना दल र स्वतन्त्रसहितका उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सबल स्थानीय सरकार, नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मानमा जोड दिएको छ । सँगसँगै असल शासन र जवाफदेहिता, कानुनी संस्थागत क्षमताको विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सृजनशील, जनमुखी नेतृत्वको भूमिका खोजिएको छ ।

साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई मुख्य आधार मानेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले सामाजिक जागरण, विकास र सुशासनलाई जोड दिएको छ । अर्कोतिर महत्वाकांक्षी कामहरू जस्तैः नगर रेल चलाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकासका सपना बाँडेको छ । माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा केही आश्वासनसहितका प्राथमिकता तोकेर उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्नै योजना र प्रतिबद्धता

हरेक पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् । अब त्यो घोषणापत्रको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । चुनाव अघि जनतामा जाँदा गरेका वाचा पूरा गर्ने समय आएको छ । समुन्नत गाउँ, नगर, सुन्दर सफा शहरको परिकल्पनामा अघि बढ्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बाटोघाटो, पूर्वाधार विकास र सुशासन आदि जस्ता कुरालाई जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् । ती कागजका प्राथमिकतालाई व्यवहारमा बदल्ने सुनौलो अवसर उनीहरूको अगाडि आएको छ । त्यसलाई आधार मानेर जनतासँग गरिएको वाचालाई पूरा गर्नुपर्दछ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तह नै स्थानीय सरकार हो । कुन पालिकामा जनताका कस्ता आवश्यकता छन् भन्ने जानकार स्थानीय जनप्रतिनिधि बाहेक अरू हुन सक्दैनन् । आफ्ना गाउँका आवश्यकता के हुन्, स्रोतसाधन के के छन् र तिनलाई कसरी स्थानीय समुदायको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जानकार पनि उनीहरू नै छन् । यो समय भनेको आउँदो पाँच वर्षमा के के गर्ने ? अबको १० वर्षमा मेरो पालिका कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने सोचका साथ तल्लीन हुनुपर्ने समय हो । तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न सके आफूले जनतालाई दिएका वाचा पक्कै पूरा गर्न सकिनेछ ।

प्रतिस्पर्धी भावनाको सम्मान

स्थानीय तहमा उठेका उम्मेदवार सबै विजेता हुन सकेनन् । स्थानीय तहमा मात्रै होइन जुनसुकै चुनावमा केही विजेता हुन्छन्, अरू उपविजेता । तर पनि आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीले उठाएका राम्रा एजेन्डालाई सम्मान गर्दै जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । उपविजेतासँगको सहकार्य र समन्वयले मात्र सफलताको शिखरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने भावनालाई शिरोधार्य गर्न जरूरी छ ।

निरन्तर सुझाव, सल्लाह लिन जरूरी छ । जितेकाले आफ्नो दलको योजना अन्तर्गत हिंड्ने र हार्ने प्रतिस्पर्धीले विरोध मात्रै गर्ने पद्धतिले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्दैन । सबै खाले विचार, सबैसँग सहकार्य गर्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो ।

साझा अभिभावकीय भूमिका

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूमा हामी कुनै एक पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइनौं भन्ने भावना हुनुपर्छ किनकि जनप्रतिनिधि सबैका साझा हुन् । सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रतिनिधि भएर जनसेवामा लाग्नुपर्छ । पार्टीको एजेन्डा भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र संविधानको बाटोमा हिंड्नुपर्दछ ।

सबै दलको सहमतिको दस्तावेज २०७२ सालको संविधान हो । संविधानले हामीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार दिएको छ । साझा अभिभावकीय भूमिकाले मात्र स्थानीय सरकार जनताको सरकार बन्न पुग्दछ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँदा लोपोन्मुख, सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यक वर्ग, अपांग, असहायलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । विभिन्न वर्ग, समुदायका कला, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा, रहनसहनलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पाटीपौवा, मन्दिर, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा विशेष जोड दिन जरूरी छ । हाम्रो सभ्यता जोगाउँदै स्थानीय संस्कृतिलाई बचाइराख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकताको माध्यमबाट नै नेपाललाई चिनाउन मद्दत पुग्नेछ । अनलाइन खबरबाट