नयाँ जनप्रतिनिधिका चुनौती र अवसर

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आई तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन पनि भर्खर सम्पन्न भएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारी तोकिएका छन्। आफ्नो क्षमता, स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले काम पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार चुकेको, अपेक्षाअनुसार विकास नभएको, आवश्यकता पहिचान नभएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता तमाम गुनासा पनि बढिरहेका छन्।

विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, आवश्यकतामुखी ऐन–कानुन बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो।

तथापि, विगतको तुलनामा स्थानीय सरकार सञ्चालनपश्चात भएको विकासलाई भने नकार्न सकिँदैन।

पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर बिदाइ हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा भइरहेका छन्। अहिले भएका समीक्षाले फेरि दोहोरिने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने र निर्वाचनबाट आएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ। मुलुकमा संघीयता अर्थात् विकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली सुरु भएसँगै पहिलोपटक स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा झन्डै साढे ३५ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। कतिपय दोहोरिन पनि सफल भए। दोहोरिने तथा नयाँ आउनेले कस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विकास गर्नुपर्छ? समन्वय, सहकार्यको पाटोलाई कसरी बढाउनुपर्छ? आर्थिक–सामाजिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनासँगै उद्यमशीलता विकासमा के गर्न सकिन्छ भन्नका लागि अहिले नै बौद्धिकस्तरको बहस र समीक्षा गर्न जरुरी छ।

विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, आवश्यकतामुखी ऐन–कानुन बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो।

यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार–व्यवसायका क्षेत्रमा कस्तो काम गरे? अपेक्षाअनुसारको विकास भयो कि भएन? प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास कस्तो भयो ? आवश्यकतामुखी ऐन–कानुन निर्माण भए वा भएनन्? अपेक्षाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको विकास भयो कि भएन? स्थानीय सरकारले आगामी दिनमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ? कुन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? लगायतका विषयमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

जनसेवा, निर्माण र विकासका लागि अब नागरिकले केन्द्रमा धाइरहनुपर्दैन। केन्द्रले प्रतिस्थापन गरेको अधिकारको सम्पादन र सदुपयोग सहीरूपमा जनप्रतिनिधिले गरे जनताको मन जित्नेछन्। ग्रामीण विकासका लागि केन्द्रबाट पठाइने अधिक रकम जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका आवश्यकता पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ।

ब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउने छुट छैन। जनताले पनि चनाको हुन जरुरी छ। हामीले चुनेर पठाई दियौँ भनेर ढुक्क भएर बस्नुहुँदैन।

स्थानीय तहको क्षमता विशाल छ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिताले केन्द्रीय राजनीतिलाई मजबुत बनाउने भएकाले आगामी संघको निर्वाचनमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

विकास र समृद्धिको ढोका स्थानीय तहबाट नै खुल्ने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्नुपर्छ।

अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही होलान् ? प्रश्न धारिलो बन्दै गएको छ। हिजोसम्म च्यातेफाटेका पहिरनमा देखिने अनि आफूलाई विपन्न बताउने कैयौँ उम्मेदवारहरू आज कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन अभियानमा करोडौं खर्चन सक्ने भए? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा अपवादबाहेक व्यवहारमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा गाडी किन्ने, महँगा दरबारजस्ता कार्यालय बनाउने, अवलोकन भ्रमण, भ्यु–टावर निर्माणलगायत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखियो।

पहिलो ५ वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित विकासकोमहसुस गराउन सकेनन्।

अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउने छुट छैन। जनताले पनि चनाको हुन जरुरी छ। हामीले चुनेर पठाई दियौँ भनेर ढुक्क भएर बस्नुहुँदैन।

आफ्ना महानगर, नगर, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई प्रश्न सोध्ने वा उनीहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कति कति पूरा भए, कति चालु अवस्थामा छन्, कति सकिए, किन सकिएनन् भनेर सोधखोज गर्नुपर्छ र उनीहरूले पनि जवाफ दिनु जरुरी छ। अब कुनै पनि बहाना देखाएर जनप्रतिनिधिहरू तर्किने छुट छैन। सुशासन स्थापनाका निम्ति जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुन जरुरी छ।

जब घोषणपत्र कार्यान्वयन हुँदैन त्यो कोरा कागजका रूपमा परिणत हुन्छ। घोषणापत्रमाफ्रि वाइफाइदेखि रोजगारीको सिर्जना, खानेपानी, सडक र बिजुलीको विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानता, बालविवाहको अन्त्य, जातीय विभेदको अन्त्य र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी जस्ता बुँदाहरू पाइन्छ। घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनता केन्द्रित कस्तो कार्य गरे भन्ने विषय प्रमुख हो।

स्थानीय सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। यो जनताको घर–आँगनमा जोडिएको सरकार भएकाले स्थानीय स्तरबाट हुने नागरिक सम्बन्ध तथा सामाजिक परिचालन, सेवा प्रवाह र विकासको समग्र स्वरूप नै स्थानीय सरकार भएकाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ती कामको परिणाम, स्वरूपका आकारले आम नागरिकको दैनिकी जीवनमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्नेगर्छ। तसर्थ, जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक निर्णय, गतिविधि र त्यसको कार्यान्वयनले उक्त स्थानीय तहको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेगर्छ।

ती भविष्य निर्माणका निम्ति जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ। उनीहरूलेहरेक कामको लेखाजोखा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। चुनौतीका मामm अवसर खोज्नु आवश्यक छ।

समृद्ध नेपाल बनाउन स्थानीय तहलाई संविधानलगायत विभिन्न ऐन कानुनले दिएको अधिकारलाई सही कार्यान्वयन गर्दै सही मार्गमा हिँडाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिका काँधमा छ। अबका पाँच वर्ष खेर जान दिने छुट छैन। नत्र पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन।