स्वास्थ्य सेवामा विभेदीकरणको अन्त्य कहिले ?

गोविन्द न्यौपाने

केही दिन पहिला पश्चिम रुकुमबाट उपचारका लागि आफ्नो काखे बालकसहित नेपालगञ्ज हिँडेकी एक महिलाको यात्राका दौरानमा नै ज्यान गएको फोटोले सबैलाई भावुक बनायो । फोटोमा मृत आमाको काखमा आमाको मुहार हेर्दै गरेको बालकको दृश्य मनै कटक्क पार्ने खालको थियो । राज्यसत्तामा बसेकाहरु र सत्ता गुमेकाहरुलाई भने यस्ता दृश्यले असर गर्ला भन्ने सोच्न समेत सकिँदैन ।

सार्वजनिक विचार र धारणाहरुका लागि तथ्यको आवश्यकता नपर्ने जमातहरुको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा यी विषयहरु प्राथमिकतामा पर्दैनन् नै । यदी नागरिकका सवालमा संवेदनशील भएको भए आगामी दिनमा उनीहरुका व्यवहारहरु देखिनै नै छन् ।

सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्र निजी क्षेत्रको जिम्मामा मात्र छाडेन, बरु चिकित्सा शिक्षा समेत निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोड्दै जाँदैछ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा यो कति जायज हो या नाजायज हो भन्ने समाजवादका ब्याख्याताहरुलाई नै जिम्मा छोड्दा उपयुक्त होला ।

हुनत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका कारण नागरिकको ज्यान गएको घटना यसैमा मात्र सीमित हुँदैन । सुत्केरी ब्यथा लागेर पीडामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य नै पाइन्छ । कोभिडकालमा सामान्य ज्वरो आएको निहुँमा समेत अस्पतालमा प्रवेश नपाएर ज्यान गएका बग्रेल्ती समाचार नआएका होइनन् । अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरुका आफन्तका पीडा बयान गरी साध्य नहुँदो हो ।

स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण हुनु ठीक हो कि होइन, त्यो अलग बहसको विषय भए पनि विगतको तुलनामा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थादेखि निजी अस्पतालहरुको संख्या प्रशस्तै बढेको छ । शहरमा नै भएपनि अस्पतालहरुको संख्या प्रशस्त छ मात्र होइन, शहरमा भएका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र उपकरणहरु छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि हेल्थ असिस्टेन्ट र सिएमएले ग्रामिण जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सेवा दिएका छन् । अझ कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा त स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण कार्यालय सहायकहरुले समेत औषधि दिएका समाचारहरु समेत आउने गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाजिर गर्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्ने चलन नयाँ नभए पनि यसमा सुधार आउन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

यसरी नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्दा समेत स्वास्थ्यमा विभेदकारी व्यवस्था किन ? आजको महत्वपूर्ण समस्या नै यही हो । सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने कारण किन उत्पन्न हुन्छ ? राज्य लोक कल्याणकारी हुन नसक्नुका कारणहरु के हुन् ? जस्ता विषयमा आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा हाम्रोमा खासै बहस केन्द्रीत हुँदैन । डा. गोविन्द केसी लगायतका अभियानहरु राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने सवाल लिएर आउँदा नै पक्ष विपक्षमा नेतादेखि कार्यकर्ताहरु बाँडिने अवस्था छ ।

कोभिडकालमा राज्यको सारा प्रयत्न कोभिड नियन्त्रणमा लाग्नुपर्नेमा राज्य कोभिड नियन्त्रणका सामग्री खरिदको भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुन्छ । नागरिक समेत कोभिडकालमा अस्पताल लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा थप गर्नुपर्ने आवाज उठाउनु भन्दा पनि कसरी आफ्नो घर अगाडि कालोपत्रे हुन्छ भन्ने ध्यानमा रहेका पाइन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भवन, उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु भन्दा सडक निर्माण र अनावश्यक पूर्वाधार (जस्तो भ्यू टावर, पर्यटकीय सौन्र्दयकरणमा) मा केन्द्रित हुने गरेका छन् । नेपाल सरकारले गरेको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम समेत आकर्षक नभई केवल झारा टार्ने खालको मात्र छ । बीमा अभिकर्ताहरु समयमा नआउने, समयमा रकम जम्मा नगरी दिने, विमित उपचारमा जाँदा अरु भन्दा फरक सेवा उपलब्ध हुने जस्ता विभेदकारी नीति कायमै छन् ।

कोभिडको तेस्रो लहर आउने हल्ला ब्यापक भएको मात्र होइन, भारतमा कोभिडको तेसा्रे लहरबाट बालबालिकालाई पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि हजारौंको संख्यामा आइ.सि.यू थप्ने र बालबालिकाका बाबु आमालाई खोप दिन कार्य थालेको पाइन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले श्रावण २५ देखि ३२ सम्म खोप सप्ताह मनाउने भने पनि खोप बिनाको सप्ताह भएको छ । दोस्रो डोज खोप लिनका लागि पर्खाइमा रहेकाहरु आशा मार्न थालिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा राज्यले स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्न द्विविधा मान्न पर्दैन । नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व र प्रतिज्ञा बिर्सेर स्वास्थ्य सेवालाई खुल्ला बजारमा छोडीदिने, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन भन्दा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने जस्ता राज्यका व्यवहारहरु नियाल्न अब आवश्यक भएको छ ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु (अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङहोम) हरुले कोभिडको समयमा जुन व्यवहार देखाए, त्यो इतिहासले कहिल्यै माफ नगर्ला । कोभिड संक्रमण हुने बित्तिकै ३ लाख जम्मा गर्नुपर्ने निजी अस्पतालहरुको दमनकारी नीतिका कारण कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरु त सेवाबाट बञ्चित भए नै । आफ्नो अस्पताल विश्वस्तरीय भनेर प्रचार–प्रसार गरेका भरमा कोभिडबाट मुक्त हुने आशामा भर्ना भएका बिरामीहरु समेत निको भएर फर्कन सकेनन् ।

यस्तै, अवस्थालाई संकेत गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. सरोज वन्तले निजी अस्पताललाई लक्षित गर्दै भनेका छन्– “मृत्युको मुखमा पुर्याएर कसैलाई तिमी बाँच्ने हो भने केही रकम खर्च गर्न तिमी तयार छौँ ?” भन्दा आउने जवाफका लागि कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन भन्दै सबैको ज्यान प्यारो हुने भएका कारण यस्तो अवस्था नै निजी अस्पतालहरुका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने कुरा औंल्याएका छन् (थप अध्ययनका लागि नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय अध्ययनमा डा. शरद वन्तको लेख हेर्नुहोला) ।

सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्र निजी क्षेत्रको जिम्मामा मात्र छाडेन बरु चिकित्सा शिक्षा समेत निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोड्दै जाँदैछ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा यो कति जायज हो या नाजायज हो भन्ने समाजवादका ब्याख्याताहरुलाई नै जिम्मा छोड्दा उपयुक्त होला । निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश बेलगाम खुल्ला गर्दा महँगा डाक्टर त हुने भए र त्यसको प्रभाव शहरी क्षेत्रमा महँगो शुल्कमा नै भएपनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्नसक्ने भए पनि निजी शिक्षण संस्थाबाट महँगो शुल्क तिरेर डाक्टर बनेकाहरु दुर्गममा नजाने र सरकारी डाक्टरहरु कम संख्यामा उत्पादन हुने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदस्थापन हुने भएका कारण दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसका कारण सुत्केरी तथा अन्य रोग लागेका मानिसहरु उपचार अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्था सबैका अगाडि छर्लंग छ ।

राज्य सत्तामा बसेकाहरुले यो अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि अब कहाँबाट थालनी गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गरी निचोडका साथ कार्य योजना ल्याउने हो भने केही आशा गर्न सकिएला ।होइन भने नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु केवल कमाउने ध्येयका लागि मात्र सञ्चालन हुने अवस्था कायमै हुने देखिन्छ । यथार्थमा नागरिक राज्यको स्रोत हो भन्ने मात्र नेतृत्व तहले बुझे काफी हुन्छ । त्यति बुझेपछि नागरिक माथिको लगानीले अन्ततः सबै नागरिकको हित हुन्छ भन्ने आधारमा स्वास्थ्य नीतिहरु बन्लान्, होइन भने स्वास्थ्य माथिको विभेद कहिले अन्त्य हुने हो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।