प्रदेश १ : जिल्ला अस्पतालमा उपकरण छ‚ नागरिकले सेवा पाउँदैनन्

विराटनगर । संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारले उपललब्ध गराएको भेन्टिलेटर एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै संचालनमा आउन सकेको छैन । आईसीयू र भेन्टीलेटरसहितको सेवा संचालनका लागि उपकरणहरू पुगेको भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्ला अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर संचालनमा समस्या देखिएको हो ।

पहिलो कोभिडको महामारीपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रदेश १ का ५ जिल्लामा भेन्टिलेटर सेवा सुचारु गराउने भनिएको थियो । त्योअनुसार बजेट पनि गयो, भेन्टीलेटर पनि खरिद भए तर‚ त्यसलाई संचालन गर्न सक्ने जनशक्ति नभएकाले समस्या आएको जिल्ला अस्पतालहरुले जनाएका छन् ।

जिल्ला अस्पताल धनकुटाका प्रमुख पुजन विश्वकर्माले अहिलेकै अवस्थामा भेन्टिलेटर संचालन गर्न नसकिने बताए । संवाद समूह प्रदेश १ ले आयोजना गरेको संवादको क्रममा उनले अहिले भएको दरबन्दीको जनशक्ति आधा पनि नभएको अवस्थामा अस्पतालले अक्सिजन र आईसीयूको सेवा सुचारु गराउँदै आएको भएपनि भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई एक सय बेडको बनाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कुनै बजेट आएको छैन । यथास्थितिमा एक सय बेड चलाउन सक्ने हामीसँग कुनै क्षमता छैन ।’

अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेको भएपनि कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पनि योजना नदिइएको अस्पतालका प्रमुख तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू भन्दै आएका छन् । अस्पतालको विस्तार गर्ने भनियो तर जनशक्ति बढाउने कुरामा बजेट पठाइएको छैन ।

उदयपुर जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. जे एन मण्डलले ५० बेडको अस्पताल बनाउने भनिएको भएपनि त्योअनुसारको दरबन्दी नभएको बताए । भेन्टीलेटर चलाउन सक्ने डाक्टर पाउन मुस्किल भएकाले उपकरण भएर पनि संचालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘समितिले डाक्टर राख्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको तलवमा काम गर्न कोहि पनि आउँदैनन् । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले राख्नुपर्नेमा मन्त्रालयले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।’ यस्तै कारणले गर्दा उनले तत्काल लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर आयोग खोल्न माग गरे ।

अरुण तेस्रोले उपलब्ध गराएको संखुवासभा जिल्ला अस्पतालको भेन्टिलेटर पनि विगत २ वर्षदेखि संचालनमा आउन सकेको छैन ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्यामसुन्दर झाले अस्पताल पुरानो भवनबाट संचालनमा रहेकाले भौतिक पुर्वाधारको समस्या रहेको सुनाए । भएको जनशक्तिबाट काम हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले दरबन्दीअनुसारको चिकित्सकीय डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने हो भने जस्तोसुकै अवस्थामा सबै खालका सेवा दिन सक्ने उनको दाबी छ ।

जिल्ला अस्पताल गाईघाटका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नारायण जोशीले दक्ष जनशक्तिको अभाव नै समस्याको रुपमा रहेको बताए । सबै सामान खरिद भएर पनि तोकिएको समयभन्दा १ वर्ष ढिला भइसक्दा पनि भेन्टीलेटर चलाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।

अस्पताल विकास समितिलाई तनाव
जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकारको माताहतमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पठाउनुपर्ने हुन्छ तर कुनैपनि जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । भएका डाक्टर पनि मन्त्री तथा पहुँचवाला सांसदले आफ्नो जिल्लामा सरुवा गरेर लग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति ईलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले अस्पतालमा भएका केही डाक्टर तथा मेडिकल अफिसरहरू तान्दै अन्यत्र पठाउने गरिएको गुनासो गरे । केही दिनअघि मात्र एकजना डाक्टरलाई सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले आफ्नो जिल्ला खोटाङ पठाएकी थिइन् । समन्वय प्रमुख बरालका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा एमबीबीएस डाक्टरको व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यका भवन अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहेका पाँचथर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले एक सय बेड बनाउने भनिएको कारण उत्साहित भएपनि संरचनाको अभाव रहेको बताए । २ करोडको ४ वटा भेन्टिलेटर र १० बेडको आईसीयू आएको भएपनि जनशक्ति अभावका कारण संचालनमा समस्या भएको उनले बताए ।

संखुवासभा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति नदिँदासम्म अस्पताल संचालनको लागि समस्या हुँदै आउने बताए । ‘५० बेडको जिल्ला अस्पताल भनिएको छ । त्यसको मापदण्ड के हो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले न्युनतम मापदण्डअनुसार पनि सेवा दिन सकेका छैनौँ ।’

भेन्टिलेटर भएर पनि संचालनमा आउन नसकेको धनकुटा जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा समन्वय समिति प्रमुख टंक चौहानले अस्पतालको समस्या लिएर १५ दिनमा १ पटक मन्त्रालयमा धाउँदा पनि समस्याको सुनुवाई नभएको आरोप लगाए । ‘मेडिकल कलेज बनाउने भनेर पहिला हल्ला चलाइयो, केही बजेट पनि आयो तर अहिले एक सय बेड संचालनमा ल्याउने भनेर निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजको त कुरै हरायो, एक सय बेडको अस्पताल पनि चलाउन सक्ने स्रोत र साधन छैन ।’ अस्पतालमा यो वर्ष प्रशासनिक खर्च बाहेकको अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि कम्तिमा एक सय बेड संचालनका लागि बजेट दिन माग गरे ।

अन्यौलमा सरकार
सरकार कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अलमलमा छ । न नीति बनेको छ‚ न कार्यान्वयनमा जानका लागि नै सजिलो छ । तत्काल जिल्ला अस्पतालहरूमा जनशक्ति पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । तर जिल्लाहरुमा जनशक्तिका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । स्वास्थ निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेबारेमा तत्काल कार्यदल बनाएर कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा लोकसेवा आयोगलाई सिफारिस गरेर मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईंले जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रयासको रुपमा जिल्लाहरुमा बजेट पठाइएको बताए । जिल्ला अस्पतालहरूमा जनशक्तिको समस्या छ, यो लामो समयदेखि समस्या हो, उपकरण र संरचनाको अभावलाई ध्यानमा राखेर विगत ३ वर्षदेखि महत्वका साथ बजेट पनि दिएको उनले बताए । लोकसेवा नखुल्दा समस्या आएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट दिइएको दाबी गर्दै जनशक्ति नियुक्तिमा देखिएको समस्यालाई सहजीकरण गरिने उनले बताए ।

१४ जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको, आईसीयू प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ३ देखि ५ वटा हुनुपर्छ भनिएको छ । यहीसँग जोड्नको लागि कम्तिमा २ जना मेडिकल अफिसर राख्न सक्नेगरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । यो बजेटले आईसीयू चलाउन सकिन्छ कि भन्ने अवस्था छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले हरेक जिल्ला अस्पतालमा ४० लाखको दरले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट पठाइएको बताइन् । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा नर्स, हेल्थ असिस्टेन्टसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक अस्पताललाई ४० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री राईले पूर्ण जनशक्तियुक्त अस्पताल बनाउने काममा मन्त्रालय लागेको उल्लेख गर्दै एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि एम्बुलेन्स म्यापिङ गर्ने काम पनि भइरहेको बताइन् । जिल्ला अस्पतालको समस्यालाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराउनुस्‚’ उनले भनिन्, ‘जस्तासुकै समस्या समाधानमा मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ, बजेट पुगेन भने बजेट पठाइन्छ ।’