लागुऔषधले जकडेको समाज र सामुहिक दायित्व

गोविन्द न्यौपाने

लागु औषधको परनिर्भतामा जीवन विताउँदै ५५ वर्ष पार गरेका एक ब्यक्ति आज पनि ज्यामी काममा क्रियाशिल रहेका छन् । दैनिक ८ सय ज्यालादारी गरी घरपरिवारको जेनतेन आवश्यकता पुरा गरेका उनी हाल नेपाल सरकार अन्तर्गतको ओपियड प्रतिस्थापन उपचार प्रणालीअन्तर्गत मेची अञ्चल अस्पतालद्धारा वितरण गरिएको दैनिक ५ मिलिग्राम मेथाडन सेवन गर्ने गरेका छन् ।

हाल देश वन्दावन्दीमा भएका कारण नियमितरुपमा मेथाडन लिएकाहरुका लागि एक साताका लागि औषधि दिने गरिएको छ । यसै क्रममा मेथाडन लिन आएका वेलामा उनीसँग वार्ता गर्ने अवशर मिल्यो । मेचीअञ्चल अस्पतालमा मेथाडन सुरु गर्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा नाइट चेस क्लवले आवश्यक संयोजन गरेको अवस्थामा उल्लेखित ब्यक्ति मेथाडन वितरण कार्यक्रमको सुरु दिन देखि नै नियमित रुपमा मेडिकल यूनिट आउने गरेका छन् ।

जीवन तन्नेरी अवस्थामा भौतारिएको वेलामा साथीभाईको संगत र उक्साहटमा पहिलो पटक गाँजा सेवन गरेको उनको अनुभव छ । गाँजा हुँदै कडाखालको लागु पदार्थको सेवनमा पुगेका उनले लामो समय सम्म मुखवाट लागुऔषध लिन सकेनन । मुखवाट व्राउन सुगरको सेवन गर्दा अत्यन्त महगो पर्ने भएकाले उनी सुइद्धारा लागु औषध लिन पुगे ।

यस अवधिमा समाज, प्रहरी लगायतका समुहवाट वारम्वार पाएको यातना यति पिडादायी छ कि सुन्नेहरुका लागि पनि सहज छैन । कहिले छिमेकमा कुनै चिज हराउँदा समेत पिटाइ खानुपर्ने देखि लिएर , प्रहरी प्रशासनले विनाकारण हप्काउने र यातना दिने गरेको विगतको तितो अनुभव समेतले बेलावेला उनलाई झस्काउने गरेको छ ।

वारम्वारको सुइ प्रयोगले नसाहरु हराउँदै गरेको अवस्थामा सुइ प्रयोग गर्दाको पिडा त वयान गरी साध्य नै छैन । हातमा नसाहरु हराउँदै गएपछी घाँटीमा र काछमा समेत सुइ हान्नु परेकोले अव वाँच्ने दिन सकिएको उनलाई लागेको वेलामा मेची अञ्चल अस्पतालमा मौखिक प्रतिस्थापन उपचार प्रणाली अन्तर्ग मेथाडोन वितरण हुन थालेपछी भने उनले नयाँ जीवन पाएको महसुस गरे । यो सेवाको उपयोग पस्चात उनलाई न त लाञ्छना र भेदभावको शिकार हुनुपरेको छ न त प्रहरी प्रशासनको तारो नै ।

यो त एक प्रतिनिधि घट्नमा मात्र उल्लेख गरिएको हो । ओपियडजन्य लागु औषध सेवनका कारण लागुऔषधको परनिर्भरतामा परि जीवन धान्न कठिन रहेकाहरुको जीवन आज सहज भएको छ । विश्वब्यापी रुपमा ओपियड परनिर्भरता हटाउन स्वीकार गरिएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता दिएको यो प्रणाली संचालनका लागि यू.एन.ओ.डि.सि. (संयूक्त राष्ट्रसंघीय लागु औषध तथा अपराध संग सम्वन्धीत कार्यालय) ले उपचारको निर्देशिका तयार गरी सरकार सँगको साझेदारीमा यो परिक्षणको रुपमा अगाडी वढाएको छ । हाल सम्मको यसले सयौं ब्यक्ति तथा तिनका परिवारलाई राहत दिएको र प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य रक्षा भएको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टी गरेका छन् ।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले लागु औषधको रुपमा ब्याख्या गरेका कतिपय लागुऔषधजन्य पदार्थहरु लुकिछिपी देशमानै उत्पादन हुने समस्या त छदैछ भने अन्य संस्लेशित लागु औषधको कारोवार, औषधिजन्य वस्तुको दुरुपयोग जस्ता समस्या समेत प्रष्ट देखिएको नै छ । झापा जील्लाको प्रमुख नाका काँकरभिट्टाबाट लुकिछिपि भारतबाट भित्रने लागु औषध झापा मात्र हैन देशभरी नै पुग्ने गरेकोछ । हाल वन्दावन्दीको अवस्थामा समेत कुनै न कुनै माध्यमवाट लागु औषध भित्रने गरेको कसैले लुकाएर लुक्न सक्ने अवस्था छैन ।

वि.सं. २०६९ सालमा नेपालमा गरिएको सर्भेक्षणमा कुल लागु औषध प्रयोकर्ताको संख्या ९१ हजार ५ सय ३४ रहेको देखाएको र झापामा २४४ महिला सहित ६००८ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखाइएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि ७ वर्षको अवधिमा यो संख्या दोब्बर भएको मान्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा लागु औषध उपयोगका लागि हुने खर्च ठुलो धनरासीको रुपमा वाहिर जाने मात्र नभइ अनेक प्रकारका रक्तजन्य संक्रमणको जोखिमको वोझ प्रयोगकर्ता र तिनका परिवारहरुले मात्र नभइ सिङ्गो समाजले वोक्नु परेको छ । देशका लागि उत्पादनशिल युवा समुहमा यसको आकर्षण वढ्दै जाने अवस्था देश र समाजका लागि भविश्यमा भारी पर्ने निश्चित नै छ ।

झापा जिल्लामा हाल सुइद्धारा लागु औषध लिने करिव ७ सयको हाराहारीमा पहिचान भइसकेको अवस्था छ । सवै प्रयोगकर्ताहरु सहज रुपमा अगाडी नआउने र लुकी छिपी प्रयोग गर्ने भएका कारण यो संख्या अझै वढ्ने निस्चित रहेको छ । मुख्य रुपमा सुइद्धारा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरु एच.आइ.भि., हेपाटाइटिस बि. सि. र अन्य रगतजन्य रोगहरुका वाहक हुने भएकाले जोखिम समुहको रुपमा लिइएको हो ।

यसै कारणले नै यि रोगहरुवाट मुक्त राख्नका लागि सुइद्धारा लागु औषध लिनेका लागि नयाँ सुइ सिरेञ्ज , अल्कोहल स्वाब दिने गरिएको हो जसका कारण प्रयोग गरुञ्जेल प्रयोगकर्ता संक्रमणमुक्त रहोस भन्ने हो । यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाका सामुदायिक कार्यकर्ताहरु उनीहरुलाई सहज हुने स्थानमा नै जाने, सेवा वितरण गर्ने र उनीहरुको एच.आइ.भि परिक्षण गर्ने कार्य गर्ने गरेका छन । हरेक ६ महिनामा उनीहरुको एच.आइ.भि परिक्षण गर्नुपर्ने गरि कार्यक्रम वनाइएको छ ।

दातृ निकायले मुख्य रुपमा एच.आइ.भि र अन्य रगतजन्य रोगहरुको संक्रमण रोक्नका लागि निकै ठुलो योगदान दिएको अवस्था छ । लागु औषधको माग घटाउने कार्यक्रम , उपचार लगायतका कार्यक्रमहरुका कारण आज लागु औषध प्रयोकर्तामा एच.आइ.भि.को दर उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । यसै गरि नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले लागु औषध नियन्त्रण विभाग नै खोलेर आपुर्ती नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरेको छ ।

यो अवस्थामा हाल सेवा प्रदायक संस्थाहरु र स्वयं सुइद्धार लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरुले के ध्यान दिनु जरुरी छ भने नेपाल सरकारले निशुल्क रुपमा ओपियडको सेवन गरेकाहरुका लागि प्रतिस्थापन उपचार प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराएको छ । हाल देश वन्दावन्दीमा रहेको अवस्थामा ठुलो जोखिम अवस्थाको सामना गर्दै सुइद्धारा लागुपदार्थ लिनुहरुका लागि यो मौखिक प्रतिस्थापन प्रणाली सहज र सुरक्षीत हुने निस्चित छ । लागुऔषधको परनिर्भरता कम गर्दै प्रयोगकर्ताहरु सामजिक जीवनमा फर्कन सक्ने यो उत्तम विकल्प भएकाले यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

‘लागुऔषधका तथ्यहरुको आदान प्रदान गरौं र जीवन जोगाउँ’ भन्ने यस वर्षको मुल नारालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ का अनुसार वैध मानिएका लागु औषधहरु सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुहरु नै कडा खालका लागु औषध प्रयोग गर्ने प्रवेशद्धारका रुपमा रहेको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको वेचविखनलाई नियमन गर्ने र अवैध रुपमा उपयोग तथा ओसारपसालाई समेत नियन्त्रण गर्नु सवैको प्रमुख दाइत्व हुनेछ ।

यसका अलावा जो आज लागुऔषधवाट मुक्त छन तर जोखिममा रहेका छन विशेष गरी युवाहरुलाई लागुऔषधका परिणामहरुको वारेमा प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा सचेता फैल्याउन सक्ने हो भने ठुलो दाइत्व निर्वाह गरेको ठहरिनेछ । यसका लागि अमुक दाता र सरकारको भरपर्नुभन्दा पनि समाजले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय सरकारहरु अगाडी आउन आवश्यक छ ।