विद्यालय सुधार्न प्रयोगात्मक अनुसन्धान विधिको प्रयोग

वि.सं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेका स्थानीय सरकारले संविधानमा आफूले पाएका अधिकार कार्यान्वयन सुरु गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकारले कुनै समय केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको स्थानीय निकायको रुपमा मात्रै रहेको स्थानीय तह स्थानीय सरकार बनेका हुन् । कानुनअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त रहेका छन् । स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ उपदफ २ को खण्ड ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा २३ वटा बुँदा उल्लेख गरिएका छन् । जनतालाई स्वस्थानबाटै प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्घोषका साथ शासन, विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र स्थानीय सरकारहरुलाई मानिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका व्रmममा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाशाखा स्थापना भएर कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन प्रव्रिmयाले केही समय लियो । सम्वत् २०७६ बाट कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपछि विगतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय तहमा आएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा समिति बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यो अवसर हो । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन ।

ससर्त अनुदान बाहेक स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्टै बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । विगत चार वर्षमा स्थानीय सरकारले आफूले निर्माण गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा संरचना निर्माणमा प्रयोग भएको पाइन्छ । भौतिक संरचना निर्माणमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि खर्च गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै आवश्यकता पहिचान गर्ने कार्य नगर्दा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा २०७४ अघि र पछिमा खासै भिन्न र उपलब्धिपूर्ण बन्न सकेन ।

स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको सार्वजनिक शिक्षाको खास आवश्यकता पहिचान, पहुँच विस्तार, विद्यालय सुशासन, सतप्रतिशत बालबालिका भर्ना, विद्यालयमा समुदायको चासो र अपनत्व, अभिभावक शिक्षा, मौलिक ज्ञान र स्थानीय विषय वस्तु तथा सीप र उद्यमशीलता, विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति र कक्षा शिक्षणमा बिताउने समय, विद्यालय सुपरीवेक्षण र विषयगत शिक्षक सञ्जाल निर्माण, परीक्षा प्रणाली, बाल विकासका कक्षा आदि क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुने गरी आफ्नो भौगोलिक र सामाजिक अवस्था अनुसारका कामहरु गर्नुपर्ने थियो ।

यसका लागि साना साना कामहरु प्रयोगात्मक विधिबाट गर्न सकिन्थ्यो । जसका लागि सर्वप्रथम हरेक क्षेत्रमा प्रयोगमा आधारित अनुसन्धान गर्न आवश्यक थियो । अर्काले बनाइदिएको योजना आफ्नो भूगोल र सामाजिक अवस्थासँग मेल खाओस् कि नखाओस् सामान्य अध्ययन गर्न पनि आवश्यक नठानी प्रतिफल वा दुर्घटना जेसुकै भए पनि मतलब नराख्ने प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रा अवसर गुमेका छन् । वर्तमान अवसर खेर जाने मात्रै होइन यसले हाम्रो भविष्य पनि सङ्कटग्रस्त बन्ने निश्चित छ ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारहरु भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक, आर्थिक रुपले केही न केही मात्रमा भिन्न छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन कुनै एक पक्षमा प्रयोगमा आधारित विधिबाट कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो । यो लेखमा मैले हाम्रो स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नै सानो प्रयत्नमा सार्वजनिक शिक्षाको एउटा पक्षमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने प्रयोगमा आधारित विधि प्रस्ताव गरेको छु । मैले प्रस्ताव गरेको यो विधिमाथि थप बहस हुने छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।

हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा भएका समस्याका धेरै क्षेत्रहरुसँग हामी सरोकारवाला सुसूचित छौँ । तर, समाधानको प्रयत्न भने गरिहालेका छैनौँ । यसले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा सङ्कटमा फस्दै गएको भने स्वीकार गर्न थालेका छौँ । हामी अहिले सार्वजनिक शिक्षाको मुख्य सरोकार भन्दा देखावटी र प्रचारमा केन्द्रित भएका छौँ । यसले विद्यालयको कस्मेटिक पक्ष त बनाउला तर कस्मिक पक्ष खोव्रmो हुने छ ।

शिक्षासँग सम्बन्धित मुद्दामा छलफल हुँदा सबैभन्दा धेरै उठ्ने कुरा नै शिक्षकहरुको नियमितता र कक्षा शिक्षण हो । अब यसैलाई हामीले प्रमुख समस्याको रुपमा पहिचान गरेका हौँ भने किन यसैलाई समाधान गर्ने गरी प्रयोग विधिमा आधारित अनुसन्धान नगर्ने ? मैले यही समस्या समाधान प्रस्ताव गरेको छु ।

यसका लागि अहिले विद्यालयमा कार्यरत रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुई समितिको सहमतिमा एउटा समितिको अध्यक्ष वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई सुरुवातमा एउटा विद्यालयमा वैतनिक पद बनाऔँ । यसका लागि नगर सभाबाट विद्यालय छनोट गरेर आवश्यक बजेट तथा नीति पारित गराऔँ । ती अध्यक्षले विद्यालय सञ्चालन भएको प्रत्येक दिन विद्यालय समयभरि बस्ने र विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी निश्चित सूचकका आधारमा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक प्रतिवेदन शिक्षा अधिकारी समक्ष पेस गर्ने । प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवाला र शिक्षाविद्हरुसँगको छलफलबाट थप रणनीति निर्माण गर्ने । वैतनिक अध्यक्षले प्रत्येक पटक गरेको प्रतिवेदनका सूचकहरु शिक्षा अधिकारीले विद्यालय निरीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने । शिक्षा अधिकारीले विद्यालयमै समिति, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरु तथा उच्च कक्षाका प्रतिनिधि विद्यार्थीहरुसँग संयुक्त बैठक राखी प्रगति, समस्या र भावी रणनीतिबारे छलफल गर्ने ।

यसरी एक शैक्षिक वर्षभरिमा एउटा विद्यालयमा अनुसन्धान र परिवर्तनका लागि बनाइएका सूचकहरुमा आएका सकारात्मक परिवर्तन र कमजोर पक्ष अध्ययन विश्लेषण गर्ने । प्रयोगात्मक अनुसन्धान विधिबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा कार्यव्रmम कार्यान्वयन निरन्तर गर्ने वा परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्ने । यदि नतिजा उत्कृष्ट देखिएमा यही विधि अन्य विद्यालयहरुमा कार्यान्वयन गर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया