दासत्व किन स्वीकार गर्नुपर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा भंग गरी बैसाख १७ र २७ मा दुई चरणको चुनाव घोषणा गरेपछि देश विभाजित छ मात्र हैन स्वयम् सत्ता पक्ष पनि शक्ति प्रदर्शनमा छ । आफ्नै दल भित्रको बिवादका कारण प्रतिनिधि विघटन जस्तो निणर्य हुन पुग्दा समेत आम मानिस जो जनताका रुपमा चिनिएका छन् उनीहरुले खासै चासो नदेखाएको अवस्था देखिन्छ । आम मानिस आफ्नै निजी दैनन्दिन चिन्ता र चासोमा ब्यस्त छन् । कति परिवार विदेशमा दुःख र हन्डर खाएका आफ्ना परिवारको अवस्थामा नुनिला आँशु पिएर बसेका छन् भने कोही देशमा नै औषधि उपचार नपाएर जीवनको याचना गरिरहेका छन् ।

कृषि पेशामा आबद्ध नागरिकहरु मल र बिउको व्यवस्थापनका लागि आफू क्रियाशील हुन परेको छ । ओरालो लाग्दै गएको कृषिको सुधार त कता हो कता रसायिनक मलको समेत व्यवस्था यो सरकारले गर्न सकेन । आमा नागरिकले मलको कारखाना खोल्न भनेका त थिएनन्, केवल मल जसरी भएपनि उपलब्ध गराउन सकेको भए लाख हुने थियो । प्रचलित मूल्यमा मल खरिद गर्ने कुरा आजका दिनमा समेत सम्भव नहुने किन ? खरिद गरेर समेत मल ल्याउन नसक्ने लाचार सरकारका प्रतिनिधिहरुको कुनै पनि आलोचना कम नै होला । कृषिको ठूलो गफ गरेपनि अब मकै छर्ने बेला भएको छ, बिउ बजारमा छैन । बिउका लागि सिमावर्ती भारतीय बजारमा जानुको विकल्प छैन । भारतीय बजारको यात्रा सहज छैन । पैदल यात्रा गर्ने र काँधमा भारी बोकेर मात्र मल बिउ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले बढो फूर्तिफार्तीका साथ आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि गनाउने कार्य गरेको छ । सतहमा देखिएका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रमा सरकारले गरेका कार्यहरुमा सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था देखिदैन । गम्भीर रोग लागेका मानिसहरु सडकमा जीवनको याचना माग्दै सय पचासको भिख माग्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालहरु लय लिन सकेका छैनन्, बरु चिकित्सकको परीक्षण शुल्क ८२५ पुगेको छ । शिक्षा अस्तव्यस्त भएको छ । शैक्षिक सत्र कहिले र कति पर सर्ने हो यकिन छैन ।

संख्याले मात्र सरकार बलियो हुने रहेनछ भन्ने सावित भएको छ । नागरिकको जिउधनको समेत सुरक्षा दिनका लागि सरकार अयोग्य सावित भएको छ । बालिका बलात्कारका घटनाहरु सबैका अगाडि प्रष्ट छन् । बलात्कार र बलात्कार पछि हत्या भएको अवस्थामा समेत दोषी पत्ता लाग्न कठिनाइ देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको नभए पनि सरकार पक्षकाहरु बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको हवला दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । कुनै पनि दलमा बहुमतको निणर्य लागु हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको बारेमा भने सरकारका मानिसहरु सहमतिको सिद्धान्त अनुसार दुबै अध्यक्षले सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने विधानको व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

आम मानिसका लागि यो नै अचम्मको विषय भएको छ कि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भएको अवस्थामा लेखिएको कुराको दलिल पेश गर्ने विधानको कुरा गर्ने तर आफू पछी हट्नु पर्ने अवस्था भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको कुरा गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुने हो भने संविधान निर्माणका समयमा लेखेको भए हुन्थ्यो, संविधानमा नलेख्ने, विधि नमान्ने कार्य स्वीकार्य हुने छैन । हुँदै नभएको विषयलाई जबरजस्ती लाद्ने लोकतन्त्र हुँदैन । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसाद विघटनको विशेष अधिकार हुने हो भने पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार दुई अध्यक्षको सहमति किन मान्नु पर्ने ? लोकतन्त्रमा बहुमतको निणर्य मान्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता किन हाम्रोमा लागु नहुने ?

यी झेली र बेइमान कुरा गर्नेहरु नेपाली जनताका नेता कदापी हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताले यो सरकारको निर्माण पश्चात के नयाँ प्राप्ति गरेका छन् ? तल्लो तहका उपभोक्ता समिति समेत यिनीहरुका शासकीय शैलीका कारण प्रताडित रहेका छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानहरु नागरिकता लिनका लागि उमेरले योग्य भइसकेको अवस्थमा समेत कानुन अभावमा नागरिक हुन पाएका छैनन् । आखिर नागरिकता पश्चात विदेशमा गएर अनेक हन्डर खाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट यही शासकहरु लाभान्वित हुने भएपनि त्यस दिशातर्फ केही प्रगति हुन सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि हालको मितिसम्म कृषि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

यस अवस्थामा नेपाली जनताका लागि चुनाव मनोरञ्जनको विषय वस्तु हुन सक्दैन । नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा लोकतन्त्रका नाममा मनलाग्दी र सनकी शेलीमा जुनसुकै समयमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्य कुनैपनि मानेमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र, कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन लगायतका लागि आवश्यक आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । तर, सरकार कोरोनाको खोप आयातमा समेत निजी क्षेत्रको लागि ढोका खोलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा बस्नेहरुले लोकलज्जालाई ध्यान नदिने, आफ्ना वरपरका र शासन सत्ताको रापतापमा बसेकाहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि मात्र ध्यान दिने परिपाटीका लागि आम मानिसले किन सरकारलाई साथ दिनुपर्ने ?

ठुलो भीड र हात्ती हौवाहरु खडा गरेर हल्ला फिजाउँदैमा नागरिकको मन जित्न सकिदैन । यो जात्रा देखेर मौन बसेका मानिसहरु भोलिको दिनमा निणर्ायक हुनेछन् । जे मन लाग्यो, त्यही बोल्ने र हामी नै सरकार बनाउन सक्षम छौँ भन्ने केही थान कार्यकर्ताका रुपमा मात्र चुनाव जितिने हो भने केही भन्नु छैन । हैन भने अब आफ्ना गल्ती ओकल्ने र आम मानिससँग माफी माग्नुको विकल्प छैन । कुनै दल एक हुँदा र बहुमतको सरकार हुँदा के भयो र फुटेको अवस्थामा के हुन्छ ? आम मानिसका लागि कुनै फरक पर्नेवाला छैन । जनता वरदान हुन भन्ने ठानेको हो भने २१ औँ शताब्दीमा ठुलो भुल हुनेछ । नेपाली नागरिकले दासत्व कुनै पनि मानेमा स्वीकार गर्ने छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया