१६ महिनाअघि र अहिलेका नेम्बाङ

बालुवाटारमा भएको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूले संविधान सभा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई घेरेर पत्रकारहरुले सोधे, ‘विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे तपाईंको धारणा के हो? जवाफमा नेम्वाङले ओली सरकारले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताए । ‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौं र बहुमत पनि ल्यायौं । तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन, त्यसकारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो ।’ तपाईं अध्यक्ष भएको संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले टालटुले जवाफ फर्काए । ‘यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । म धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ’, नेम्वाङले भने,‘ सर्वोच्चले गर्ने निणर्यलाई हामी सम्मान गर्छौं ।’

नेम्वाङ पहिलो र दोस्रो दुबै संविधान सभामा अध्यक्ष थिए । उनी अध्यक्ष हुँदा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए- यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

तर अहिले नेम्वाङले १६ महिना अघि दिएको अभिव्यक्ति एकाएक भाइरल भएको छ । सन्चार माध्यममा पनि यस विषयमा भिडियोसहितका समाचार बनेका छन् । २०७६ साल साउन ४ गते धुलिखेलमा उनले दिएको अभिव्यक्ति अहिले भाइरल भएको हो । साउन ३ र ४ गते संघीय संसद सचिवालयले काभ्रेको धुलिखेल संसदीय संचारको लागि प्रभाकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको थियो । सो अवसरमा उनले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थामाथि मन्तव्य राखेका थिए ।

के भनेका थिए ?
अहिले भाइरल १ मिनेट १३ सेकेन्डको भिडियोमा नेम्वाङले पहिलेको संविधानमा प्राधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई संसद भंग गरिदिने र चुनावमा जाने डर देखाएर घुक्र्याएर समेत बजेट पास गराउने प्रणाली रहेको र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नै नराखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । साथै ठ्याक्कै ५ वर्षमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुने पनि उनले बताएका थिए । भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरुले फेल गर्दिएछन्, अनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, फेरि यो पेस गर्छु, यो पास गर्छौँ कि फेल गर्छौँ ? फेल गर्‍यौं भने अब चाँही म चुनावमा जान्छु ।

चुनाव जान सांसदहरु तयार थिएनन् । तयारी थिएन होला । त्यसबेला आँखा चिम्लेर पास भयो । त्यो हो चिज । तर हामीले त्यसलाई हटायौं, अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन (प्रतिनिधिसभा) गर्न सक्दैन । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्तै राखेनौँ । हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक, संविधानमा त हामीले यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राखेका थियौँ ।

संविधान, कानुनका बारेमा एकै मान्छेको फरक फरक बोली हुन सक्छ ? तथ्य र कानुनका धाराको एकै व्यक्तिले दुईथरि ब्याख्या गर्न सक्ला ? पक्कै सक्दैन होला । के नेम्वाङको धारणा अहिले पनि त्यही होला ? त्यसो भए प्रतिनिधि सभा विघटबारेको नेम्वाङको पछिल्लो मानता तोडियो त ? उनैले प्रष्ट पारुन् ।

तर त्यही दिन भनेर राख्दा एकदिनपनि तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन पन्ध्र बीस दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै ५ बर्षमा हुन्छ । कुरा भनेको यो हो ।’

यो मात्रै होइन २३ पुस २०७१ मा उनके भनाइ थियो, ‘संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यसको प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले त्यस अधिकारलाई हटाइयो ।’ तर अहिले आएर उनी मौन छन् ।

किन मौन छन् नेम्वाङ ?

नेकपाभित्रको ओली गुटबाहेक पुरै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंगठन यो कदमविरुद्ध गोलबद्ध भएका छन् । तर, यो सबै दृश्यमा नेम्वाङ भने कतै देखिएका छैनन् । यतिबेला धेरैले नेम्वाङको मुखबाट टिप्पणी सुन्न चाहेका छन् । तर, उनी बेपत्ता छन् । आफैंै कानुनको ज्ञातासमेत भएको अर्को नाताले पनि यो संविधानको प्रत्येक शब्दशब्द मात्र होइन, भावनाबारे पनि उनी जति जानकार कोही छैनन् । तर, संसद विघटनको विरोध र संविधानको व्यवस्थाबारे यसरी बहस भइरहेका बेला संविधानसभाका नेम्वाङ भने रहस्यपूणर् मौनतामा छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा अधिकांश संविधानविद्, कानुनविद्को भनाइ एउटै छ-प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । तर कानुनका जानकार, संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदाकारको समेत भूमिका निर्वाह गरेका र संविधानसभालाई नेतृत्व गरेका नेम्वाङ भने मौन छन् ।

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए- यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

नेम्वाङ ओलीका विश्वास पात्र हुन् । नेकपा दुई समूहमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा उनले ओलीलाई साथ दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको ओलीको कदमको खुलेर समर्थन नगरे पनि विरोध पनि गरेका छैनन् । अहिले भाइरस भिडियो पक्कै पनि नेम्वाङको कान र आँखासम्म पुग्यो होला । आफैले बनाएको संविधानमाथि कू हुँदा समेत चुइक्क नबोल्नुले उनीमाथि नै प्रश्न भने उठेको छ । संविधान, कानुनका बारेमा एकै मान्छेको फरक फरक बोली हुन सक्छ ? तथ्य र कानुनका धाराको एकै व्यक्तिले दुईथरि ब्याख्या गर्न सक्ला ? पक्कै सक्दैन होला । के नेम्वाङको धारणा अहिले पनि त्यही होला ? त्यसो भए प्रतिनिधि सभा विघटबारेको नेम्वाङको पछिल्लो मौनता तोडियो त ? उनैले प्रष्ट पारुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया