बालबालिकाका सवालहरु मजाक बन्ने खतरा

बालदिवशको पूर्व सन्ध्यामा मेचीनगर नगरपालिका भित्रकी एक १७ वर्षिय बालिकाको दुवै मिर्गौला काम नगर्ने भइ उपचारको लागि याचना सहितको खवर प्रशारण भएको सुनिएको छ । उपचारका नाममा विदेशमा अरवौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र कतिले त फर्जी बिल समेत वुझाएर रकम वुझने गरेका खबरहरुका माझ आम नागरिक अझ बालबालिकाका स्वास्थ्य सवालहरु प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै अनौठो त होइन । तर पनि प्रधानमन्त्रीले कोही पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन भन्ने उदघोष गरेको र वास्तविक समस्या विचको अन्तर सम्झदा दिक्क लाग्न थालेको छ ।

अझ संयोग नै भनौं प्रधानमन्त्री नै आफै मिर्गौलाको बिरामी भएको कारण मिर्गौलाको कारणवाट बिरामी हुँदाको पिडा वहाँले भन्दा वढी अरु कसैले अनुभव नगर्ला । बिरामीको उपचारको प्रक्रिया र उपचारमा लाग्ने खर्चको वारेमा पनि वहाँ भन्दा भुक्तभोगी शायदै अरु होला । यहि भएकाले देशमा रहेका मिगौला बिरामीहरुले प्रधानमन्त्री माथि पक्कै पनि ठुलो विश्वास गरेका भए पनि कोभिड महामारीको समयमा कैयन बिरामीहरुको सरकारले दिएको निशुल्क डायलासिसको सेवा लिन समेत नपाएर ज्यान गयो ।

नेपालमा भएका सरकारी अस्पतालहरु नै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि अब्बल भएको स्वयं प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला सफल प्रत्यारोपणले थप पुष्टी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कम से कम बालबालिकाको निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने ब्यवस्था हुन सक्ने हो भने अकालमा बालबालिकाको मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका साथसाथै प्रधानमन्त्रीका लागि समेत इतिहासको जगमा एक इटा थप्ने कार्य हुने थियो ।

बालबालिकाको मिर्गौला निशुल्क प्रत्यारोपण गर्दा देश कुनै आर्थिक संकटमा पर्ने नभए पनि यस तर्फ सरकारको किन ध्यान नगएको होला वुझन कठिन त छैन किनकी नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राज्यले मात्र १७ प्रतिशत ब्ययभार लिने गरेको छ । वाँकी नागरिकले आफै स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्नु परेको छ । आर्थिक अवस्थाले सक्षम नागरिक स्वास्थ्य सेवा खरिद गरी जीवन प्राप्त गर्छन भने वाँकी वाच्ने रहरका माझ जीवन त्याग्छन ।

पुजीवादी अर्थ ब्यवस्थामा समेत स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयमा राज्यले धेरै हद सम्म नागरिकका लागि जिम्वेवार हुने भएपनि समाजवाद उन्मुख भनिएको यस ब्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा देखिएको खाड्ल फराकिलो वन्दै गएको के देखिएको छैन र ? यस्ता बिरामीका वरीपरी प्रधानमन्त्रीका कान सम्म आवाज पुर्याउन सक्ने सामथ्र्य भएका महानुभावहरु प्रशस्तै होलान तर ति महानुभावहरुले प्रधानमन्त्रीको कान सम्म यस्ता विषयहरु कहिल्यै पुर्याउने गर्ने गरेका होलान त ? भन्न कठिन छ ।

देशका लागि भोलिका जनशक्ति यि बालबालिका आज भने आफै आफ्ना लागि के ठिक र वेठिक भन्ने निक्र्यौल गर्न सक्दैनन । आज उनीहरुलाई दिएको शिक्षा र शिपका कारण उनीहरुको चेतनास्तर वढदै जाने र भोलिको लागि योग्न हुने क्रम नै बालबालिकाको लागि विकास हो । यसका लागि बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अगाडी वढाइएको भएपनि सो वमोजिम कार्ययोजना अझ पनि अगाडी वढ्न सकेको देखिदैन । बरु सरकारले विकासमा नाममा ठुला ठुला संरचना निर्माण गर्ने , सड्क, रेल लगायतका विषयलाई मात्र विकास भन्ने गरेको छ ।

बालअधिकारको सुनिस्चितताको लागि नेपाल सरकार विभिन्न सन्धी सम्झौताको पक्ष भएको भएपनि बालबालिकाको अवस्था उल्लेख्य परिवर्तन भएको पाइदैन । विशेष गरी विभिन्न संकटपूणर् अवस्थामा महिला र बालबालिका वढी जोखिममा हुने भएका कारण यिनीहरुको संरक्षण आवश्यक हुने गर्दछ । भुकम्प , बाढीपहिरो , महामारी जस्ता प्रकोपमा महिला र बालबालिकाहरु वढी जोखिममा हुने भएकाले उनीहरुका लागि विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्ने भएपनि सामान्य ज्वरो र झाडापखालाको समेत उपचार नपाइ अस्पताल चहार्दा चहादै बालबालिकाको ज्यान गएको छ। अर्कोतिर कुनै तहका सरकारहरु समेत बालबालिकाको लागि पूणर् रुपमा जिम्वेवार भएको देखिदैन ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०१६) अनसार पाँच वर्षमनिको बाल मृत्यदर प्रति हजारमा) ३९, शिश मृत्यदर प्रति हजारमा ३२ र नवजात शिश मृत्यदर प्रति हजारमा २१ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका उमेर अनसार उचाइ नपगेका/पड्कोपना भएका बालबालिका ३६ पतिशत, उमेर अनसार तौल नपगेका बालबालिका २७ पतिशत रहेको र ख्याउटेपना (उचाई अनसार तौल नपगेका) भएका बालबालिका १० पतिशत रहेको देखिएको छ ।

नेपाल सरकारकै विभिन्न प्रतिवेदनहरुले बालबालिकाको अवस्था अपेक्षा गरे अनुसार सुधार नभएको संकेत गरेको अवस्थामा यसको वास्तविक कारण के हो र किन अपेक्षा अनुसारको सुधार हुदैन भन्ने वारेमा गहन अध्ययन हुनु पर्नेमा त्यस्तो अध्ययन र विश्लेषण देखिदैन । तिन तहको सरकार भएपनि हाल सम्म शिशु मृत्यूदर , बालमृत्यू दर , मातृमृत्यूदर लगायत बालबालिका सँग सम्वन्धित सूचकहरु अद्यावधिक भएको पाइदैन । शिक्षाको अवस्था के छ कति बालबालिक शिक्षाको पहुँच बाहिर छन भन्ने वारेमा समेत विश्लेषण सहितको ठोस तथ्याकं उपलव्ध छैन । शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनसार आ.व. २०७४/०७५ मा प्राथमिक तहमा खद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत निम्न माध्यमिक तहमा ८७.४ प्रतिशत, माध्यमिक (कक्षा ९ र १०) तहमा ६५.९ देखिएको भएपनि यो अवस्था सवै तहहरुमा नमिल्न सक्ने हुन्छ । अझ माध्यमिक तहमा बालबालिाको भर्नादर कम हुदै जानुले बालबालिकाले शिक्षाको पहुँच गुमाउँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

हामी आफ्नै लागि पनि इमान्दार नभएको प्रष्ट छ । हामी आफै वनाएको सम्विधान नियम र कानुन मान्द्रैनौ भन्ने पनि प्रष्ट छ किनकी नेपालको सम्विधान २०७२ को धारा ३९ वालवालिाको हकको उपधारा २ अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको समेत कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौं ।

हामी अनेकन समस्या माझ जेलिएका छौं । त्यसैले हामी सवै आफ्नै मात्र विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं जुन स्वाभाविक पनि होला । तर हामी सवैले एक पटक आफ्नो बाल्यावस्थालाई सम्झने कोशिस गर्न सकेमात्र धेरै विषयहरुमा स्पष्टता आउन सक्छ । हामी सवै एक पटक बालबालिका नै थियौं । जव हामी बाल्यावस्थामा आफुलाई लागेको कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौं भने आजका बालबालिका समेत त्यही अवस्थामा गुज्री रहेको अनुभुती गर्न सकिन्छ । भलै आमा वुवा सँगको सामिप्यता भरपुर भएपनि राज्यका नीति निर्माताहरु सँग आफ्ना सवालहरु प्रस्तुत गर्ने सवालमा बालबालिकाहरु सक्षम हुन सकेका छैनन । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत विषयहरुमा उनीहरु धेरै पर रहेको अवस्था भोलि देशको लागि कस्तो जनशक्ति तयार हुदै होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो त सत्य हो ,बालबालिका भोलीका सवै हुन , त्यसैले समाजका बयस्कहरुले बालबालिका ख्यालख्याल र ठट्टाको विषय हुन सक्दैना भन्ने वुझ्न सके मात्र काफि हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया