अबको विकल्प सामूहिकता


मणिकुमार लिम्बु
गएको चैत ११ गते यता कसैको जीवन पनि सामान्य ढंगबाट बितेको छैन र अझै कति दिन त्यसरी नै जाने हो अतोपत्तो छैन । कोभिड १९ ले सम्पुर्ण पृथ्विवासी मानिस प्रजातिलाई ठूलो चुनौती तथा झट्का दिइरहेको छ । भलै यसमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन् । कोरोना केही होइन यो त सामान्य रुघाखोकी मात्र हो भन्ने जमात पनि बिस्तारै बढिरहेकै छ भने यो एउटा महामारी हो भनेर आक्रमक ढंगबाट प्रस्तुत हुनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । जसरी एक्कासी मानिसहरुको क्रियाकलाप बन्द भएको छ मानिसहरु एक ठाउँमा थुनिएर बस्नु परेको छ, राज्यका निर्देशन पालना गरेर घरमा बसेका छन्, कोराना नियन्त्रणमा जनताले सरकारलाई आफु सक्दो साथ दिएकै छन् । छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था दिनहुँ झन नाजुक हँुदै गएको छ संक्रमणको दर उच्च तहमा पुगिरहेको छ ।
त्यसबाट नेपाललाई त असर पर्दछ नै यता नेपालमै पनि संक्रमणको दर बढी नै रहेको छ । यस्तो लाग्दछ कि अब क्रमश हाम्रो हातबाट परिस्थिती बाहिर जान त लागि रहेको छैन ? अब के गर्ने ? कसरी जीविको पार्जन गर्ने, दैनिक कमाएर खानु पर्ने वर्गलाई यस्ले झनै समस्या थपिदिएको छ । वर्षौ देखि काम गर्दै आइरहेको संस्थाहरुले एक दिन काम गर्न नजादा तलब काटिदिने, उस्को ठाउमा अर्को मानिस काममा लगाउने प्रवृत्ति पनि हाम्रो समाजमा छदै नै छ । यस्ले श्रमिकलाई कति चोट पु¥याएको छ अतिरिक्त मुल्यको सिद्धान्तको त कुरै छाडौं त्यही श्रमिकले काम गरिदिएर स्रोत छुटाउछन त्यहीँ श्रमिक समस्यामा पर्दा पर पर भाग्ने प्रवृत्तिको कारण जनतामा कति समस्या थपिएको छ यस्को बारेमा विचार गर्नु त छदै नै छ ।
राज्यले आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नु त छदै नै छ तर त्यसको लागि ठोस नीति तथा योजना आवश्यकता हुन्छ । जुन आज देखिरहेको छैन । आफनो वाडमा आफ्नो पालिकामा कति जनसंख्या बसोबास गर्दछन, कति अन्य देश गएका छन ती मध्ये कति स्वदेश फर्किन्दै छन ती सबैको लेखाजोखा गरेर राख्नु पर्दछ । जम्मा जनसंख्याको कति प्रतिशतलाई टेस्ट गराउने, कति अवधिमा गराउने प्राविधिक जनसंख्या कहाँबाट कसकसलाई खटाउने, वडामा कतिवटा आइसोलेसन वार्डहरु बनाउने यी सबै कुराहरु तयार गरेर सोही अनुसार बजेट छुटयाएर कार्य गर्दा प्रभावकारी रुपमा कार्य हुन सक्दछ । संक्रमण रोक्नलाई को कस्ले कहाँबाट कस्तो सेवा वा मद्दत पु¥याउनु पर्दछ त्यस्कालागि राज्यले बाटो खोलेको छ वा छैन ? राज्यले आफ्नो लगानी के मा गर्दै छ कुन कुरामा अडकिएको छ, किसानहरुको समस्या के मा छ, मल बिउ देखि लिएर पुँजी के मा छ कसरी सम्बोधन गर्ने राज्यले जान्नु पर्दछ ।
बजेटलाई प्राथमिकिकरण गर्ने यस्को लागि तीन तहकै सरकार गम्भिर ढंगबाट लागे चाडो भन्दा चाडो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । जतिसक्दो टेस्ट बढाएर देखिएका केसहरुलाई अलग्याउने प्रकृया कछुवाको गतिमा नभएर घोडाको गतिमा बढाउनु पर्दछ । जनतालाई सदैभरी घरमा कैद गरेर राख्न परिस्थिति सदैव हुदैन । क्रमश मानिसहरुमा भएको स्रोत साधनहरु घटिरहेको छ । ऋण बढीरहेको छ अब साँहुले उधारोमा खाद्यन्न दिन छाडे पछि सरकारले के गर्दछ त्यतीखेर उनीहरुलाई कसरी रोक्ने यस्का लागि तीन तहकै सरकार अहिले बाटै काम थाल्नु पर्ने हुन्छ ।
निजीकरण गरिएका अस्पतालहरुले यो दुखत अवस्थामा कस्तो कार्य गरिरहेको छ सबैलाई थाहा भैसक्यो आफनो सामाजिक दायित्व कतिको बहन गरिरहेको छ आम जनताले प्रत्यक्ष रुपमा बुझिरहेकै छन । सय प्रतिशत भन्दा बढी रकम असुल्ने मौकाको रुपमा लिएका छन । त्यसकारण अब पनि निजीकरणलाई नै महत्व दिने, व्यक्तिलाई सबै कुरा जिम्मा लगाउने नीति अपनाउदै गयौ भने संविधानमा लेखिएको समाजावद उन्मुख राष्ट्र हामी बनाउन सक्दैनौं । दुनियाको बडे से बडे राष्ट्रहरु जस्ले सदैव पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दछन, पुँजी नै सबै हो यसबाट मात्र असली पुँजीवादी साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर सोच्दछन आज उनीहरुको अवस्था पनि खराब भइरहेको छ सबै स्रोत साधन हुदा हुदै पनि उनीहरु कोराना नियन्त्रण गर्न नसकेर पछुताएर भन्दै गरेका छन कि हामीले गल्ती ग¥यौ स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा राज्यकै हुनुपर्दो रहेछ ।
पैसा नभएरै उपाचार गर्न नपाएर मानिस मर्नु पर्ने अवस्था आउदछ भने त्यो राज्यको लाचारी पन हो जो मान्छे आफ्नो सारा उमेर बलवैस हुदा सम्म राज्यमा बसेर काम गर्दछ राज्यले निर्धारण गरेका कार्यहरु गरेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ उ बिरामी हुदा उसँग पैसा नभएर मर्नु पर्ने अवस्था केवल पुँजीवादी व्यवस्थामा आउदछ त्यस्कारण अस्पताल पूर्ण रुपमा राज्यको हुनुपर्दछ । कर्णाली जिल्लामा बसेको मानिसले जुन उपचार पाउदछ मुगु जिल्लाको मानिसले पनि त्यही उपचार सहज ढंगले पाउनुपर्दछ अनि काठमान्डौको मानिसले पनि सोही अनुसारको उपचार पाउनु पर्दछ यो त आधारभुत कुरा हो । उपचारमा कुनै विभेद हुनुहुदैन मानिस सबैको ज्यान एउटै हो ।
राज्य चलाउने दलका नेताहरु विशुद्ध रुपमा आफ्ना निजी स्वार्थमा लिप्त रहेका छन राज्यको संयन्त्रहरुको प्रयोग गर्ने तर जनताप्रति जिम्मेवारी नबन्ने प्रवृत्तिको कारण जनतामा निरासा छाएको छ । भनिन्छ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो दलीय व्यवस्थामा पनि दलको विकल्प दल नै हो दल कस्तो हुने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नस्कने, दलहरु दलका नेताहरु जो निजी स्वार्थको लागि राज्यको संयन्त्रको प्रयोग गर्दछ भने उस्लाई कसरी फिर्ता बोलाउने, यस्का बारेमा पनि प्रष्ट संरचना बनाउनु पर्दछ अब तब मात्र उनीहरु जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छन नत्र मैले चुनाव जितेर आएको हु पाँच वर्ष सम्म मलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने जुन व्यवस्था छ यस्ले उत्पादन गर्ने भनेको भ्रष्टचारनै हो यस्ले उत्पादन गर्ने भनेको निराशा नै हो यस्मा कुनै दुइ मत छैन ।
यस्तो व्यवस्थाले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बिस्तारै प्रमाणित हुदै आएको छ यतिका वर्ष सम्म पनि किन नेपाल विकास हुन सकेन, हामीसँगै वा हामी भन्दा कम जिडिपि तथा आय भएका मुलुकहरु कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौं यी सबै कुराहरुको कति महत्व रहन्छ ? यस्मा हामीले गम्भिर छलफल तथा विमर्श गर्न जरुरी त भै नै सक्यो । यस्का विकल्पको बारेमा प्रशस्तै छलफग गर्न सकिन्छ एउटा नेता र आम जनताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ, हामीले अहिले कस्तो बनाएको छौं अब त्यसलाई कसरी परिवर्तन गरेर अगाडि बडने भन्ने कुरामा छलफल गरौ । कोरानाले हामीलाई घचघच्याएको छ अब त्यसबारेमा छलफल गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया