प्रदेश १ को पर्यटन विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड बजेट

प्रदेश १ ले पर्यटन विकासको लागि झण्डै संघीय सरकारकै आकारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । गत जेठ १५ युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पर्यटन पूर्वधार विकासको लागि १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेका छन्।
प्रदेश १ ले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश १ लाई पछ्याउँदै प्रदेश २ ले पनि १ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर अन्य प्रदेशले भने न्यूनमात्रै बजेट विनियोजन गरेका छन्।
प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना, संस्कृति तथा धार्मिक पर्यटन, होम स्टेको विकासमा बढी जोड प्रदेशहरुले दिएका छन्। प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले होम स्टे प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
पर्यटनसम्बन्धी कुन प्रदेशका कस्ता कार्यक्रम?
प्रदेश १
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लाको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण र महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास गर्ने बताएको छ।
सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण, सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, स्थानीय तहसँगको समेत सहभागितामा ग्रामीण विकासको लागि पदमार्ग पर्यटनको विस्तृत परियोजना तयार गरी यसको सुरुवात मुन्धुम (ट्रेल) पदमार्गको निर्माण कार्यबाट सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ।
ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दरबारहरु विजयपुर, चौदण्डीगढी, हतुवागढी, हिलिहांग, विराटदरवार र किचकवध तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु हलेसी, वराहक्षेत्र, टेम्के, मांङसेवुंङ, सिलौटी, लब्रेकुट्टी र पाथिभरा क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशले विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरुको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरुको पूर्वाधार निर्माण र मोरङको बेलवारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश १ ले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २
प्रदेशभित्र पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान र विकासका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी प्रादेशिक महत्वका पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न १ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटनसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गरी प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ।
धार्मिक तीर्थस्थलहरुको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार साथै रामायण सर्किट र मुख्य तीर्थस्थलहरु रहेको स्थान स्पष्ट देखिने भौगलिक सूचनासहित पर्यटकहरुलाई खाना र बसोबासको लागि गुणस्तरीय होटलहरुको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी सूची प्रकाशन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेशको सबैभन्दा होचो भाग धनुषा जिल्ला मुसहर्नीया गाउँपालिकाको मुखियापट्टिमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ।
वाग्मती प्रदेश
तीनवटा हिलस्टेसन र आठवटा नमूना गन्तव्यको निर्माणकार्य थालनी भएको उल्लेख छ। हिलस्टेसन, नमुना गन्तव्य, गौरीशंकर परिपथ लगाएत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिइएको छ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी बरण्डाभार संरक्षित वनमा प्रकृति, वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनका लागि जंगल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै रामायण सर्किट, वाग्मती प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा सर्किट विस्तार गरिने भएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ र गल्फको अध्ययन पनि गरिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश
प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरूयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टेलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका पुराना कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ।
विपदमा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्न तथा पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ्ग र गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेका हिमा गृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वधार विकासका लागि कुल २७ करोड ४५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश ५
पर्यटन व्यवसायलाई स्थानीय उत्पादन, कला र संस्कृतिबीच अन्तर्घुलन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले बुद्ध सर्किटका स्थानहरूलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बाह्रकुने दह, रूरू क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिँदै सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गुरूयोजना र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ ।
प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिलस्टेसन निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।
रूकुमपूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरूको संरक्षण र विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनको कामलाई निरन्तरता दिएको छ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षमा प्रवेशका लागि रुकुमपूर्वको उपयुक्त विन्दुमा प्रवेशद्वार निर्माण गरी त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास बजेटमा उल्लेख गर्दै बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ।
रूरू क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास एवं कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा १५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा, मौलिकता, परम्परागत पेशा र अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा रहेको छ।
पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट तथा दाङको घोरदौरामा निर्माणाधीन साँस्कृतिक डबलीको निर्माणकार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रादेशिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने साथै प्रदेशस्तरीय बृहत् साहित्य सम्मेलनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालित प्रादेशिक संग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सबै जिल्लामा स्थानीय संस्कृतिमा आधारित सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
गुल्मीमा २०१८ सालको राजनैतिक आन्दोलनमा शहीदहरूको सम्मानमा शहादतप्राप्त गरेकै स्थान इस्मा गाउँपालिकाको अमरपुरमा शालिक स्थापना गरिने भएको छ।
साथै, राजनैतिक आन्दोलनमा जीवनउत्सर्ग गर्नुहुने नेत्रलाल अभागीको दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा र सगुनलाल चौधरीको बर्दियाको वारबर्दिया नगरपालिकामा शालिक स्थापना गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले हवाई तथा पर्यटन क्षेत्रमा ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको लागि जग्गा व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्नेगरी विक्तिय व्यवस्था तर्फमात्रै ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै बजेटमा पर्यटन गतिविधिबाट ग्रामीण जनाताको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धिका लागि सामुदायिक घरबास होमस्टेको पूर्वधार विकामा सहयोग गर्ने उल्लेख रहेको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्र नगरमा आवश्यक पूर्वधार विकास तथा पहाडमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङग) र आसपासका खोँचमा जलाशय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
रारा, शे–फोक्सुण्डो, काक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, पुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटनलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वधार विकासको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
हिमाली तथ उच्च पहाडी क्षेत्रमा सम्भाव्यताको आधारमा नमूना पदयात्रा मार्ग निर्माणको कार्य शुरुवात गरिने बजेटमा रहेको छ। पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्दा परम्परागत स्थानीय निर्माण सामग्रीको मात्र प्रयोग गरिनेछ।
रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आवाससहितको नमूना मुर्मा गाउँ विकास गरिनेछ। ताल्चा विमानस्थलदेखि मिलिचौरसम्म पर्यटन पँहुच मार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
पर्यटकीय पूर्वाधारको दीगो र एकीकृत विकासका लागि खप्तड पर्यटन विकास समिति र रामारोशन पर्यटन विकास समितिको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न प्रादेशिक पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण गरिनुका साथै चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित पर्यटन करिडोर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
साइपाल, जेठी बहुरानी र अपि हिमाल आरोहण एवं साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार विकास एंव प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरका थारु र रानाथारुहरुको स्थानीय संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी होम स्टे सञ्चालनको लािग १ करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया