एसईई स्थगितसँगै बढेका चुनौति र दिर्घकालिन समधान

 नवीन योगि 
नेपालको शैक्षीक इतिहासमा यस वर्ष माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ( कोभिट १९) कारण आइस ब्रेक भएको छ । पहिला भारतिय बोर्ड र १९९० देखी नेपाली बोर्डबाट संचालन हुदै आई रहेको कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परिक्षा साविक एसएलसी र हालको एसईई यस वर्ष गत जेष्ठ २८ गते बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले नगर्ने निर्णय सँगै चैत ६ गतेबाट सरु ह्ुनुपर्ने एसईई परिक्षा कोरोना त्रासकै कारण चैत ५ गते बेलुका स्थगीत गरीएको परिक्षा समंन्धि अन्यौलताबाट ४लाख ८२ हजार २१९ विध्यार्थिहरु मुक्त भएका छन् तर त्यस सँगै धेरै जटिलता र चुनौतिहरु बढेर गएका छन् ।
लामो समय मेहेनत गरेर परिक्षाको प्रतिक्षामा बसेको विध्यार्थीहरु परिक्षमा सामेल नभै ११ पढ्न पाउदा खुशी सँगै जिवन भरी कोरोना ब्याचको ट्यागले चिनिनु पर्नेहो भनेर चिन्तित छन् भने भविष्यमा छोरा–छोरीले परीक्षामा सामेल विना पास भएको भनी गीज्याउने संभावना त्यतीकै रहेको छ । त्यतीमात्र हैन निजामति सेवाको शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत २४ घ पास भएर त्रिभुवन विश्व विध्यालयमा स्वत प्रमोसनमा परेको भनाई सहनुपर्ने भएको छ त्यसैगरीे बदनामीहुने संभाभवना रहेको छ । यता अर्को जटिल विषय लाखौ खर्च गरेका अभिभावकहरुबाट ज्यादा से ज्यादा नम्बर दिन विध्यालयलाई दवाव दिन सक्ने संभभावना रहन्छ । यदि यो समस्यालाइ विध्यालयले थेग्न नसकेमा या सस्तो लोक प्रियताका लागी जथाभावि रुपमा नम्बर दिएमा क्षणीक फाइदा त होला तर दिर्घकालिन असर पर्न सक्छ । क्षमता भन्दा बढि अंक प्राप्ति पछि महत्वकांक्षा बढेर जान सक्छ । माथील्लो कक्षामा अध्यनगर्न पनि त्यतिनै असहज  हुन जान्छ । त्यसैगरी निजामति सेवामा जान पनि नरोकिने हुदा दक्ष जनसक्तिमात्र जान्छ भन्ने हुदैन  ।  त्यसैले बिज्ञहरुको सल्लाह सुझाव संकलन गरी तत् संबन्धि उचित निर्देशिका तयार गरी प्रस्ट मापदण्ड बनेमा मात्र यो समस्या समाधन हुन सक्छ । साथै एसईई परिक्षा संचालनको विषय ऐनमै भएको ब्यबस्था हो । त्यसैले ऐन संसोधन गर्न संसदबाटै गर्नुपर्ने भएतापनि अहिले सहमतिबाट कानुनमा पठाईएको कुरा शिक्षा मन्त्रिले बताई रहदा प्रदेश परीक्षा बोर्ड गठन गरी सकृयता बढाइएकको थियो भने केहि हद सम्म यो समस्या समाधन गर्न या अन्य बिकल्पमा जान सहज हुन सक्ने संभाभवना रहदैन भन्न सकिदैन थियो ।
अहिले माहमारीको कारण यो समस्या देखा परेको र यस्को समाधन फास्ट ट्रयाकबाट गरे पनि यो दिर्घकालिन समाधन भने होइन । भोली पनि यस्ता समस्याबाट मुलुक आर्कान्त बनेमा बिना परिक्षा उत्र्तिण गरउदा पनि एक सवल र सक्षम जनसक्ति तयार हुने हिसावबाट समाधान गर्न आवस्यक छ । त्यसैगरी परिक्षा मात्र मुल्यांकन आधार नबनाई अन्य बिकल्पमा खोजीगरी शिक्षमा पर्याप्त लगानी, त्यसको उचित ब्यबस्थापन र शिक्षालाई राजनिति मुक्त बनाउने हो सके यस्ता समस्याबाट दिर्घकालिन समाधन हुनेछ । यसका लागी पहिलो आवस्यक्ता भनेको शिक्षमा पर्याप्त लगानी, त्यसको उचित ब्यबस्थापन र शिक्षालाई राजनिति मुक्त बनाउने हो भने यस्तै समस्या कुनै दिन आएमा सजिलै समाधन गर्न कुनै आईतबार पर्खी रहनुपर्ने आबस्यत्ता हुने छैन ।
लेखक   रास्ट्रीय मानवअधिकार प्रतिस्ठान झापाका सचिव तथा दमक नगर प्याबसनका कोषाध्यक्ष हुन ।