सत्तारुढ दलको किचलो


मुलुक कोरोना कहरसँग जुधिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपा भने आन्तरिक किचलोमा फँसेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश प्रकरणपछि किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाभित्रको कलह अध्यादेशमा मात्रै आधारित निश्चय नै छैन । यसले आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम चाहिँ गरेको थियो, आन्तरिक असन्तोषको आगो भित्रभित्रै सल्किरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीगत कमजोरी र एक्लै हिंड्ने रहरको परिणाम अहिलेको प्रकट किचलोको प्रस्थान विन्दु हो ।
प्रधानमन्त्री ओली यसबीचमा चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन् । कोरोना कहरमा मुलुक फँसेका बेला स्वास्थ्य सामग्रीमै पनि कमिसनको खेल चलाउनेहरुलाई उन्मुक्ति दिएको, सिमित व्यापारिक घरानाको व्यापारिक स्वार्थमा सहयोगी बनेको आरोप उनलाई लाग्दै आयो । त्यसअघि पनि अनेकौं काण्डका नाममा अनियमितता मच्चाउनेहरुलाई संरक्षण गरेको आरोप उनलाई लागिरह्यो । कोरोना कहरको लामो समयसम्म देखाइएको गैरजिम्मेवार रवैयाको सर्वत्र आलोचना भयो । यतिबेलासम्म उनको दल केही बोलेन । असहमतिको स्वरलाई अध्यादेशले प्राण दियो ।

नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको दोस्रो कार्यकाल दम्भयुक्त छ । सुविधाजनक बहुमतको यो सरकार उनलाई निल्नु न ओकल्नु भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्रको सन्तुलन र नियन्त्रण भन्ने तत्वलाई उनले सम्पूर्णरूपमा तिलाञ्जलि दिएका छन् । ओलीमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होइन, अधिनायकवादी चरित्रको सत्ता चाहना देखिन्छ । त्यसैकानिम्ति उनले अभ्यास गर्दै आएका छन् । तर, अब ओली आफै यस्तो अवस्थामा पुगे कि, यहाँबाट उनले यो सत्ता अभ्यास उही शैलीमा चलाउन लगभग असम्भव छ । जनमत, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन लगायतका दृष्टिले कि छोड्ने, कि सच्चिने विकल्पमा उनले सम्झौता गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमार्फत वामदेव कार्ड खेलेर विरोधी समूहलाई फुटाउने रणनीति लिएको देख्दा उनी कमजोरी स्वीकार्न वा सच्चिन तयार छैनन् भन्ने देखिन्छ । मुलुक समस्यामा फँसेको बेला आन्तरिक किचलोबाट मुक्त हुने–पार्ने दायित्व निर्वाहमा समेत चुक्ने अवस्थाले ओलीको साख झनै तल झर्नेछ । त्यसैले आन्तरिक किचलो साम्य पार्ने उपायको अवलम्वन गर्ने र मुलुकलाई निकास दिने दायित्व उनले पूरा गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया